२०६३ सालमा संविधानसभाको घोषणा गरिएपछि ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने बताइयो । त्यसपछिका धेरै क्रियाकलाप संविधानसभाको निवाचनमा केन्द्रित भए, संविधानसभाको बारेमा प्रचार-प्रसार प्रमुख कार्य रह्यो किनभने संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरिँदा अधिकांश नागरिकलाई संविधानसभाको बारेमा अलिकति पनि जानकारी थिएन । मिडियामार्फ धेरै कार्यक्रम गरिए, तालिम, गोष्ठी, छलफल, अन्तरक्रियाजस्ता कुराहरूको बाढी नै आयो । जति सुन्यो त्यत्ति सुन्न मन लाग्ने, विभिन्न देशका उदाहरण दिँदा खै हामी कहाँ पनि के हो के हो, सफल हुने हो या होइन भनी मनमा शङ्का पनि उत्पन्न हुने गर्दागर्दै संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो । चुनाव नै होला नहोला भन्ने प्रकारको परिस्थिति बेलाबेलामा सिर्जना नभएको पनि होइन तर जे-जसरी भए पनि चुनाव भएरै छाड्यो । चुनावअघि सर्वसाधारणका जिज्ञासा अनेक थिए, चुनावी प्रणाली नै नयाँ थियो, प्रतिस्पर्धाबाट हुने र समानुपातिक, के बुझ्ने के नबुझ्ने अनेक उल्झनबीच मानिसमा एकप्रकारको उत्साह थियो । विभिन्न जिल्लामा जाँदा स्थानीयवासीको प्रायः उस्तैउस्तै भनाइ रहन्थ्यो- देश उँभो लाग्ने भो, देशमा शान्ति छाउने भो, समग्रमा विगतमा कहिल्यै हुन नसकेका धेरै कुरा हुने भए । संविधानसभा निर्वाचनकै माहौल ताका बाग्लुङमा यस पङ्क्तिकारसँग एक वृद्धले भनेका थिए, ‘दुई वर्षअघि आउँले थला पर्दा मर्छुुक जस्तै लागेको थियो तर यति ठूलो कुरा हेर्न जुरेको रै’छ नानी, संविधानसभाको चुनावमा भोट हाल्न जुरेको रै’छ म किन मर्थें -‘ संविधानसभामा भोट हाल्न पाउने भएर जिन्दगीमा धेरै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको ठान्ने ती वृद्ध अहिलेसम्म बाँचिरहेका छन् भने के ठानिरहेका होलान् – बुझ्ने जिज्ञासा छ । त्यतिबेला सबै दलका नेताहरूको भनाइ प्रायः उस्तै किसिमबाट बाहिर आइरहेको थियो, ऐतिहासिक संविधानसभाले मुलुकको मुहार फेर्नेछ, आमुल परिवर्तन ल्याउनेछ आदि-आदि । नेताका अनेक प्रकारका आश्वासन आए पनि मिडियाका कारण जनतामा त्यति धेरै अपेक्षा भने छाउन पाएन । मिडियाले बीचबीचमा सन्देशहरू दिइरह्यो कि संविधानसभा यो मुलुकका सबै प्रकारका समस्याको समाधान होइन, यो त राज्यलाई कानुनी धारमा हिँडाउने देशको मूल कानुन निर्माण गर्ने थलो मात्रै हो । यति हुँदाहँुदै पनि विचार नै समाचार बन्दै आएका कारण राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले बोलेका कुरालाई समाचार बनाउने क्रममा संविधानसभाका बारेमा भ्रम फैलाउने काममा मिडियाको पनि राम्रै योगदान रह्यो । सपना बाँड्ने काम नेताहरूले गरे, फैल्याउने काम मिडियाले ।
संविधानसभा निर्वाचनअघिको प्रचार र अहिले संविधानसभामा भइरहेको क्रियाकलाप तुलना गर्नै नसक्ने प्रकारका छन् । संविधानसभाले सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर समयमै संविधान निर्माण गर्न सकेको भए, सङ्क्रमणकालको सरकारलाई यसको भूमिका तत्कालीन अवस्थालाई व्यवस्थित गर्नका लागि मात्रै हो भन्ने बुझेर काम गरिएको भए निर्वाचनका क्रममा गरिएका कतिपय प्रचारले र्सार्थकता प्राप्त गर्ने थिए । कम्तीमा मुलुकले सङ्क्रमणकालबाट मुक्ति पाउने थियो । पार्टीहरूलाई नयाँ जनमतमा जाने र जनताले आफूले चाहेको दललाई रोज्ने मौका पाउने थिए, मुलुकले अहिलेझैं अनिर्णयको बन्दी बन्नुपर्ने थिएन, न त जनता नै मौन दर्शक बनिरहनुपर्ने थियो । तोकिएको समयमा संविधान बन्न नसकेपछि थपिएको एक वर्षको समय पनि दिनदिनै बिनाउपलब्धि छोटिँदै गएको छ । थपिएको समयको आठ महिना सरकार गिराउने र बनाउने, बनाउन नसक्नेलगायतका खेलमा सकिएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको नाटक हेर्दाहेर्दा वाक्कदिक्क भइसकेका जनताले अब सोही विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र सो फैसलालाई लिएर पार्टीहरूले देखाउन सुरु गरेका अन्धाले हात्ती छमाइको स्थितिमा केही समय अल्भिmनुपर्ने देखिन्छ । संविधानसभाको म्याद अब चार महिना बाँकी छ, अहिलेसम्म संविधानको खाका पनि तयार भएको छैन । खाका बनाएर जनस्तरमा छलफल नगरीकन अगाडि बढ्ने हो भने त्यो सबैलाई स्वीकार्य हुने प्रकारको हुँदैन, संविधानसभाबाट बन्ने संविधानको महत्त्व भनेकै यसमा जनताको सहभागिता र अपनत्व हो । ‘दिनको सङ्केत बिहानीले गर्छ’ भन्ने भनाइलाई मान्ने हो भने बिहानी यसरी बिग्रिसक्यो कि दिन राम्रो हुने कुनै छाँटकाँट नै देखिँदैन । संविधान नामको किताबको ठेली नेपाली जनतालाई चाहिएको होइन, देशलाई गति दिन सक्ने सर्वस्वीकार्य संविधान चाहिएको हो । जुन कामका निम्ति संविधानसभाको निर्माण भएको हो त्यो कामलाई थाँती राखेर सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा राजनीतिक दलहरू लाग्दा थपिएको समयमा पनि संविधान बन्नेजस्तो देखिँदैन । त्यसैले सचेत नागरिकका निम्ति अबको प्रश्न संविधान नबने के हुन्छ – भन्ने नै हो । प्रधानमन्त्रीमा माधवकुमार नेपाल नभए, रामचन्द्र पौडेल, पौडेल नभए प्रचण्ड, प्रचण्ड नभए अरू कोही न कोही भनेर भन्न सकिएला, पदको इच्छा हुने मान्छे जो आए पनि हुन्छ -प्रधानमन्त्री खासमा पद मात्रै होइन जिम्मेवारी हो तर अहिलेको नेपालको अवस्थाले यस्तै देखाएको छ), प्रधानमन्त्री बनाउन नसक्दा अहिले यो मुलुकका राजनीतिक दलहरू मात्रै असफल देखिएका छन्, संविधान बन्न नसक्दा मुलुक नै असफल हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । एउटा असफल मुलुकको नागरिक हुनुजस्तो दर्ुभाग्य अरू के हुन सक्छ – जसमा जनताको कुनै हात छैन ।
मुलुकका नियमित कामकारबाहीमा अड्चन आउनुका केही गम्भीर कारणहरू हुन्छन्, आन्तरिक द्वन्द्व, बाह्य हस्तक्षेप वा यस्तै केही तर अहिले हाम्रो मुलुकमा जे भइरहेको छ त्यसमा राजनीतिक पार्टीको अकर्मण्यताभन्दा अरू कुनै कारण छैन । प्रजातन्त्रमा देश बनाउने, बिगार्ने, जनतालाई सुख दिने, दुःख दिने सबै कुराको जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू हुन्छन् । राजनीतिक दलहरूबीच सानातिना मतभेदहरू हुनु, कतिपय अवस्थामा संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रमहरू नै पारित हुन नसक्नुजस्ता कुराहरू प्रजातान्त्रिक अभ्यासकै रूप मानिन्छन् । नीति, कार्यक्रम या बजेट यदि पास भएन भने त्यसमा छफफल गरेर थप्नुपर्ने थपेर, निकाल्नुपर्ने झिकेर पास गरिन्छ । तर, हामीकहाँ अहिलेसम्म बजेट ल्याउनै दिइएको छैन । राजनीतिक र आर्थिक विचलनका कारण मुलुक असफल राष्ट्रमा पुग्ने सङ्केतहरू स्पष्ट देखा परिसक्दा पनि नेताहरू सगौरव भनिरहेका छन्, हामी बजेट ल्याउन दिँदैनौँ । प्रधानमन्त्री बन्न नदिने, बजेट ल्याउन नदिने, मुलुकलाई निकास दिने कुनै पनि काम गर्न नदिने भएपछि भोलि ‘हामी संविधान ल्याउन दिँदैनौँ’ भन्दै कुनै पार्टी आफैं अघि सर्‍यो भने यसमा आर्श्चर्य मान्नुपर्ने के छ र –