नेकपा माओवादी केन्द्र  र नेकपा एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरुले अहिले सरकारले मन्त्री हटाउने वा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्नेबारे शीर्ष नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् । सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा मंगलबार कानुन व्यवसायीसहित दुई दलका शीर्ष नेताको छलफलमा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिता र अन्य संवैधानिक एवं राजनीतिक कारणले सरकारले मन्त्री हटाउने वा सरकार विस्तार गर्न नपाउने धारणा राखेका माओवादी केन्द्रका सांसद् रामनारायण विडारीले जानकारी गराए । छलफलमा वरिष्ठ कानुन व्यवसायी तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता लगायतको उपस्थिति थियो ।

बैठकमा शीर्ष नेताले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा समान धारणा बनाएर जाने निर्णय समेत गरेका छन् । सांसद् विडारीका अनुसार राष्ट्रियसभा गठन र त्यसको प्रक्रियालाई कुन ढाँचामा अगाडि लैजाने भन्नेबारेमा छलफल भएको हो । राष्ट्रियसभामा बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीअनुसार जाने कि एकल संक्रमणीय मतका आधारमा जाने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो ।

व्यवस्थापिका–संसद्ले प्रक्रियामा लैजान लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक सोहीरूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा सहभागीहरुले व्यक्त गरेका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बीच एकता प्रक्रिया अगाडि बढेपछि नेपाली काँग्रेसले एकल संक्रमणीय आधारमा नै राष्ट्रियसभा गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने धारणा राखेको छ ।

बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, सांसद अग्नि खरेललगायत सहभागी थिए भने, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए ।

राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसमा ५६ जना निर्वाचन प्रणालीबाट छानिनेछन् भने तीन जना मनोनीत हुनेछन् ।