स्थानीय तह निर्वाचनको ज्वरो उत्रिन नपाउँदै राजनीतिक दलहरू प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको चटारोमा परेका छन् । संवैधानिक बाध्यतालाई कुल्चने धृष्टता नगरी निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुलाई दलहरूको एक सकारात्मक कदम मान्नुपर्छ । आफूलाई जस्तो अनुकूल पर्छ त्यसअनुसार दुई–चारजना नेता बसेर ऐनकानुन र विधान नै फेर्न हिच्किचाहट नदेखाउने महारोगबाट दलीय नेतृत्व बिस्तारै मुक्त हुँदै गएका रूपमा यसलाई लिनु सान्दर्भिक हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तिथि तोकिसकेको र यही असोज २९ भित्रै समानुपातिक उम्मेदवारको नामावली बुझाउन निर्देश गरेकाले दशैँ, तिहार, छठलगायतका चाडपर्वलाई पनि राजनीतिक दलका नेतृत्व तह र कार्यकर्ता पङ्क्तिले समेत राजनीतिक बैठक र दौडधुपमै गुजारिरहेका छन् । आगामी कात्तिकको आधाआधीसम्ममा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले समेत आवेदन पेस गरिसक्नुपर्ने भएबाट प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यका आकाङ्क्षीहरूबीच टिकटप्राप्तिको होडबाजी उत्कर्षमै पुगिसकेको छ । उम्मेदवार चयन तथा टिकट वितरणका सन्दर्भमा उत्पन्न हुने राजनीतिक सरगर्मीले माहोल एकपटक पुनः बेस्सरी तताउँदै छ ।

विगतका चुनावी सन्दर्भ नियाल्दा राजनीतिक दलहरूका लागि उम्मेदवार चयन वा टिकट वितरण कार्य अत्यन्त सकसयुक्त रहँदै आएको जगजाहेर छ । कार्यकर्ताको योग्यता–क्षमता र जनप्रियताजस्ता महत्वपूर्ण विशेषता पहिल्याउने प्रयत्न नगरी नेताहरूको स्वार्थ, निकटता, गुट, चन्दाजस्ता कुरालाई टिकट वितरणको आधार बनाउने प्रवृत्ति पछिल्लो चरणमा झन् मौलाएको छ । यसबाट योग्य, इमानदार, निष्ठावान कार्यकर्ता अवसरबाट वञ्चित हुने र दुर्उद्देश्यका साथ राजनीतिक दललाई हतियार बनाउँदै शक्ति र सत्ताको दोहन गर्न उद्यत् व्यक्ति वा समूहहरू मूलधारको राजनीतिमा हाबी हुने परिस्थिति प्रबल बन्दै गएको छ । यो दोषबाट प्रमुख भनिएका कुनै दल पनि अछुतो छैनन् ।

उल्लिखित ‘रोग’ले खासगरी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई अत्यन्त नराम्रोसँग गाँजेको अनुभूत गर्न सकिन्छ । उम्मेदवार चयनमा काखा–पाखा गर्ने, तेरो–मेरो भन्ने, मुलाहिजा (मोलाहिजा) गर्नेदेखि ‘बार्गेनिङ’ गरी–गरी करोडौँ रकममा टिकट वा पद खरिद–बिक्री गर्नेसम्मको दुष्प्रवृत्तिले ‘संस्कार’कै स्वरूप लिइरहेको देखिन्छ । टिकट वितरणमा आएको यस विकृतिकै कारण भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले अपेक्षित विजय हासिल गर्न नसकेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

दुःखको कुरा त यो छ कि आफूलाई निर्विकल्प प्रजातान्त्रिक शक्ति दाबी गर्दै आएको काङ्ग्रेसजस्तो इतिहास बोकेको दल स्वयम् प्रजातान्त्रिक संस्कार निर्वाहमा च्यूत हुँदै गएको छ । उम्मेदवार चयनको सवालमा विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्दै सच्चिने–सच्याउनेतिर नलागी अझै पनि काङ्ग्रेस उस्तै आचरण अवलम्बन गरिरहेको छ । एकातिर वामपन्थी दलहरू एकै मोर्चामा उभिएर काङ्ग्रेसको दोहोलो काढ्ने रणनीति बुनिरहेका छन्, यता काङ्ग्रेस भने आन्तरिक खिचातानीमै रुमलिएर आफूलाई निकम्मा तुल्याउने होडमा फसिरहेको छ । योग्य र लोकप्रिय व्यक्तिलाई चुनावी अभियानमा अगाडि सार्न न नेतृत्वले विवेक पु¥याएको देखियो न त आमकाङ्ग्रेसीबीच सौहार्दता र त्यागको संस्कार नै बस्न सक्यो । क्षमता र सान्दर्भिकता होस्–नहोस्, जस्तासुकैले पनि जसरी हुन्छ आफँै माथि उक्लिनुपर्ने ‘महारोग’ हुर्काएका कारण न पार्टीको सिद्धान्त र आदर्शको सम्मान रह्यो न त देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने–गराउने परिपाटीकै विकास हुन सक्यो ।

भनिन्छ, जनप्रतिनिधिको अनुहारमा आमजनताको प्रतिविम्ब छर्लङ्ग प्रकट हुनुपर्छ । जनताले निर्वाचनमार्फत आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने परिपाटी नै जनताको चाहनामा जनहितका काम हुन सकोस् भनेर बसालिएको हो । यस मानेमा हाम्रा जनप्रतिनिधि जनताका सेवक नभई मालिक वा दाताका रूपमा दर्शिने गरेका तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ । शासन प्रणालीका आधारमा मुलुकले व्यापक छलाङ मारेको अवस्था छ । ‘गणतन्त्र’ नाम दिएर कायम गरिएको शासन व्यवस्थाको सफलता त्यतिबेला साबित हुनेछ जब जनप्रतिनिधिले साँचो अर्थमा देश र जनताकै निम्ति मरिमेटेको अनुभूति तमाम नागरिकले गर्दछन् ।

हो, आमतप्कालाई आफँैले शासन गरिरहेको महसुस गराउन सक्ने जनप्रतिनिधिको आज दरकार छ । यो आवश्यकता बुझेर उम्मेदवार चयन गर्ने विवेक र क्षमता हरेक राजनीतिक दलले प्रदर्शित गर्न सक्नुपर्छ । विशेषगरी लोकतन्त्रलाई सही दिशा दिएर समृद्धिको मार्गमा देश डोहो¥याउने दायित्व नेपाली काङ्ग्रेसकै काँधमा रहेको विश्वास गरिँदै आएको परिवेशमा काङ्ग्रेस नेतृत्व यसप्रति विशेष सचेत रहनुपर्दछ ।