प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र माओवादीबीच सहकार्य र पार्टी एकताको घोषणा भएपछि नेपाली राजनीतिले अचानक नयाँ मोड लिएको छ । असोज १७ गते मंगलबार एक भव्य समारोहबीच दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एकता गरेपछि त्यसको धक्का प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारदेखि भारतको राजधानी नयाँदिल्लीसम्म महसुस गरिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य समृद्ध मुलुकहरूले पनि यस घटनाप्रति चासो राखेका छन् ।

माओवादी र एमालेबीच ‘एकता’ घोषणा हुनेबित्तिकै काङ्ग्रेसले पनि गैरवामपन्थीहरूलाई समेटेर बेग्लै मोर्चाबन्दी गर्ने कसरत गरेको र यसमा काङ्ग्रेसलाई धेरै हदसम्म सफलता पनि मिलिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग ‘सहकार्य र एकता’ घोषणा गरेर पनि माओवादीले सत्ता नछोड्नुलाई उसको कार्यनीतिक चालबाजीका रूपमा लिइएको छ । सरकार पुनर्गठन गरी माओवादीलाई तत्काल हटाउने र राप्रपा तथा तराईकेन्द्रित समूहहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तत्काल पुगेका थिए । तर, आफ्नो पक्षमा संसद्को बहुमत रहेको स्पष्ट नभएसम्म माओवादीलाई मन्त्रिमण्डलबाट हटाउने निर्णय लिनु आत्मघाती हुन सक्ने ठानेर देउवा पछि हटेका थिए । तर, अब काङ्ग्रेस नेतृत्वमा कम्युनिस्ट नाम नलेख्ने समूहहरू करिब एकजुट भइसकेका छन् ।

निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि सिट तालमेल गर्न अलिक कसरत गर्नुपरेकोले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा विलम्ब भएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी राप्रपा र तराईकेन्द्रित समूहहरूलाई समेट्ने निर्णय केही दिनअघि नै गरेका हुन् । उपेन्द्र यादव र कमल थापाको माग अलिक ठूलो भएकोले गैरवाम गठबन्धनले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको बताइन्छ । थापाले संसद्को प्रत्यक्षतर्फ पन्ध्र स्थान माग गरेकोमा राप्रपा नेपाललाई सात क्षेत्र दिएर टुङ्ग्याइएको छ । सातमध्ये कृष्णप्रसाद सिटौलाको निर्वाचन क्षेत्र (झापा) पनि राप्रपाको भागमा परेको छ । उक्त क्षेत्रमा राजेन्द्र लिङ्देन झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए । कृष्ण सिटौला अब कुन माध्यम र क्षेत्रबाट संसद्मा प्रवेश गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर चिन्तित बनेका छन् । विजय गच्छदार नेतृत्वको समूह भने काङ्ग्रेसमै विलय हुने तयारीमा रहेकोले काङ्ग्रेसले सहजता महसुस गरेको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपाले तराई–मधेसको कुल सिटसङ्ख्यामा पचास प्रतिशत आफूहरूका लागि मागेकाले सहमतिमा ढिलाइ भएको भए पनि उक्त दुवै समूह प्रजातान्त्रिक गठबन्धनमा सामेल हुनेचाहिँ निश्चित भइसकेको बताइन्छ ।

एमाले र माओवादी ‘एकता’को घोषणा अप्रत्यासित रूपमा गरिएको भए पनि यसका लागि गृहकार्य भने धेरै पहिले नै सुरु भएको थियो । विशेषगरी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गत वर्षदेखि नै केपी ओली र प्रचण्डबीच सहमति गराउन निरन्तर लागिपरेका थिए । उनले यस अवधिमा पटकपटक ओली र प्रचण्डबीच बैठक पनि गराएका थिए । स्थानीय निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध भएको मोर्चाबन्दी र निर्वाचन परिणामले माओवादीलाई तेस्रो शक्तिको रूपमा स्थापित गरेपछि एमाले माओवादीसँग एकता गर्न राजी भएको बुझिन्छ । यस निम्ति वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेल पनि अन्तिम अवस्थामा निकै सक्रियतापूर्वक लागेका थिए ।

माओवादीलाई काङ्ग्रेसबाट छुट्याउँदा निकटको निर्वाचन परिणाम आफ्नो (वाम) पक्षमा पार्न सजिलो हुने, नेपाली राजनीतिमा बलियो प्रभाव राख्दै आएको भारतलाई धक्का दिन सकिने र मुख्य प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सकिने कुरालाई दृष्टिगत गरी एमाले नेतृत्व माओवादीसँग एकता गर्न तयार भएको देखिन्छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई चाहिँ भविष्यमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद उपलब्ध गराइने विश्वास दिलाएपछि मात्र उनी एकताको लागि राजी भएको बताइन्छ ।

डा. बाबुराम भट्टराईचाहिँ ‘विना बुलाए मेहमान’को रूपमा एकता प्रक्रियामा आफैँ सामेल हुन पुगेका हुन् । यो एकताबाट नेकपा एमाले सर्वाधिक लाभान्वित हुने देखिएको छ भने बाबुराम भट्टराईले ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गर्ने अवसर पाएका छन् । धमाकेदार शैलीमा ‘नयाँ शक्ति’ निर्माण गर्ने घोषणाका साथ गैरकम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा नयाँ शक्ति नेपाल पार्टी गठन गरेका भट्टराई पछिल्लो समयमा निराश बन्न पुगेका थिए । आफूलाई भारतले अपेक्षित सहयोग नगरेपछि उनी निराश बनेको र भारत छोडी चीनतिर ढल्कने निर्णयमा पुगेको बाबुरामका निकटवर्तीहरूको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेको यसअघि कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा एक्लै सत्तरीदेखि असी स्थानमा विजयी बन्ने विश्वास र विश्लेषण गरेको थियो । माओवादीसँग एकता गरेपछि एमाले एक्लै नब्बे स्थानमा विजयी बन्ने एमाले नेताहरूको ठम्याइ छ । माओवादीले बढीमा बीस स्थान हासिल गर्न सक्ने विश्वास एमालेका नेताहरूले गरेका छन् । कम्युनिस्टहरूको विश्लेषणमा काङ्ग्रेसले बढीमा चालीस स्थानमा मात्र विजय हासिल गर्नेछ । व्यवस्थापिका संसद्को कुल २७५ स्थानमध्ये दुईतिहाइ हासिल गर्न १८४ सांसद सङ्ख्या पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । कम्युनिस्टहरू आफूले उक्त सङ्ख्या पु¥याउनेमा विश्वस्त छन् ।

निर्वाचनको मुखमा वामपन्थी कम्युनिस्टहरूबीच एकता भएपछि देशभित्रका प्रजातान्त्रिक शक्ति र नेपाली राजनीतिमा रुचि लिने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति नराम्रोसँग झस्किएको छ । एकता घोषणाका क्रममा भएको ६बुँदे सहमतिमा समाजवाद स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर हुनुलाई सबै प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सर्वाधिक सहभागिता जनाउँदै आएको भारतले कम्युनिस्ट एकताप्रति आफ्नो प्रतिक्रिया जाहेर गरिसकेको छैन । तर, मित्रराष्ट्र भारतले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक हेरेको र उसले कम्युनिस्ट एकताप्रति सकारात्मक दृष्टि राख्ने विश्वास गरिएको छैन ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डप्रति ज्यादा विश्वास र भरोसा राख्दै आएको भारत प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर भारतविरोधी मोर्चामा सामेल हुँदै समाजवादी क्रान्ति गर्न अग्रसर भएपछि स्तब्ध र गम्भीर बनेको हो । दुई कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले एकताको घोषणा गर्दै निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेर ‘समाजवादी’ क्रान्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हुँदा अब निर्वाचन नै हुने या नहुने भन्ने आशङ्का पैदा गरेको छ । माओवादीलाई सरकारबाट हटाए पनि त्यसको ठूलो प्रतिवाद नगरी निर्वाचनमा सहभागी हुुने सोच कम्युनिस्ट खेमाले बनाएको छ । तर, निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरू विजयी बनेमा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको विकल्पमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने भनिएकोले निर्वाचन नै हुने या नहुने आशङ्का र द्विविधाको स्थिति पैदा भएको छ ।

कम्युनिस्टले सत्ता पाएपछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्ने भएको हुँदा चुनाव तत्काल गर्न नहुने भन्ने मत प्रजातान्त्रिक खेमाभित्र बलियो किसिमले उठेको छ । यस्तो मत राख्नेहरूले प्रधानमन्त्री देउवामाथि चुनाव सार्न दबाब दिइरहेका छन् । तर, यस सम्बन्धमा देउवाले अहिले नै कुनै निर्णय लिइसकेका छैनन् । यही असोज २९ गते संसद्को समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत भइसकेपछि संसद्को अस्तित्व स्वतः समाप्त हुने र मुलुकमा संसद्विहीन अवस्था भएपछि मात्र देशको राजनीतिले कोल्टे फेर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यदि निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसको मुख्य कारण माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुने ठानिएको छ ।