नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावली संशोधनको निर्णय निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि असोज ८ गते गरिएको जानकारी घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ । गत भदौ १४ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकोले भदौ १२ गतेको मिति राखेर कर्मचारीको तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गर्ने र ५८ वर्षे उमेरहद मात्र कायम राख्ने निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको नाममा गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको भदौ १२ गतेको बैठकबाट भएको भनिएको निर्णय पुस्तिकमा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ तथा सञ्चालकद्वय रामजी रेग्मी र डा. श्रीराम पौडेलले असोज ८ गतेकै मिति राखेर दस्तखत गरेको बुझिएको छ । तर, एमालेका तर्फबाट डेपुटी गभर्नर बनाइएका चिन्तामणि सिवाकोटी, अर्थसचिव शान्तराम सुवेदी र गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले चाहिँ भदौ १२ गतेको मितिमा दस्तखत गरेको बुझिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकांश कर्मचारी, त्यहाँ क्रियाशील कर्मचारी युनियन र अर्थविद्हरूको चाहना र सुझावविपरीत गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सञ्चालक समितिबाट विनियम संशोधन गर्ने निर्णय गराई परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएका छन् । आफ्नो ‘दाहिने हात’को रूपमा रहेको राजेन्द्र पण्डितलाई राष्ट्र बैंकमा थप केही वर्ष जागिर खुवाउनका निम्ति गभर्नर नेपालले नियमावलीमै संशोधन गरेर तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाई अवकाशका लागि ५८ वर्षे उमेरहद कायम राख्न कोसिस गरेका छन् । उनको यो निर्णयले राष्ट्र बैंक र समग्र वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर तनाव पैदा गर्ने देखिएको छ । चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो इच्छाबमोजिम गरेको नियमावली संशोधन प्रस्तावलाई लोकसेवा आयोगले जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन ग¥यो भने त्यसले सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज र धितोपत्र बोर्डलगायत सम्पूर्ण वित्तीय बजारलाई नकारात्मक असर पार्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।

तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज भएमा बैंकमा नयाँ पुस्ताका प्रविधिमैत्री व्यक्तिले आगामी केही वर्ष सेवा प्रवेशको मौका पाउने छैनन् भने राष्ट्र बैंकभित्रकै नयाँ पुस्ताका अधिकृतहरूको ‘करिअर’मा पनि दीर्घकालिक र नकारात्मक धक्का लाग्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको माथिल्लो तहमा फाइल बढुवाबाट राजनीतिक आस्थाका आधारमा तानिएका व्यक्तिहरूको बाहुल्य भई राष्ट्र बैंक अकर्मण्य हुने चिन्ता विनियमावली संशोधनले बढाएको छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकमा करिब तीन सयको हाराहारीमा पुराना र करिब आठ सय नयाँ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

दल र दलका नेताहरूको सिफारिसमा फाइल बढुवा गरिएका कर्मचारी प्रविधिमैत्री नरहेको, संस्थाको कामभन्दा राजनीति र अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापमा संलग्न रहने गरेको तथा कार्यक्षमता एवम् गतिशीलता नभएकोले ‘तीसवर्षे’ हटाउँदा राष्ट्र बैंक अकर्मण्य हुने स्थिति बनेको हो । राष्ट्र बैंकको भविष्यसमेतलाई विचार गरी एमालेसमर्थित तात्कालिक गभर्नर डा. युवराज खतिवडा तीव्र दबाबका बाबजुद ‘तीसवर्षे’ हटाउन तयार भएका थिएनन् । तर, राष्ट्र बैंककै इतिहासमा सबैभन्दा अक्षम र चारित्रिक दृष्टिले समेत कमजोर मानिएका चिरञ्जीवी नेपालले भने केन्द्रीय बैंकको भविष्यप्रति बेसरोकार रहँदै विनियमावली संशोधनको अगुवाइ गरेका छन् ।

विनियमावली संशोधनको प्रस्ताव लोकसेवा आयोग पठाएपछि चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकको एक टोली आयोगको प्रधान कार्यालय अनामनगर पठाई विनियमावली संशोधनको पक्षमा आयुक्तहरूलाई ‘काउन्सिलिङ’ गर्न ‘पावर प्वाइन्ड प्रेजेन्टेसन’ पनि गर्न लगाएका थिए । ‘तीसवर्षे’ प्रावधान कायम रहँदै बैंकमा कर्मचारीको ठूलो अभाव हुने देखाउन उनले आवश्यक कर्मचारीका लागि खुला आवेदनसमेत माग गरेका छैनन् । विनियमावली संशोधन गराउन विभिन्न नेताहरूलाई प्रयोग गरी गभर्नर नेपालले लोकसेवा आयोगमाथि चौतर्फी दबाब दिइरहेको जानकारीमा आएको छ ।