यतिबेला १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)को चर्चा शिखरमा छ । १३औँ सागको आयोजना नेपालले आगामी वर्ष गर्ने भने पनि यो प्रतियोगिता निर्धारित समयमा हुन्छ या हुँदैन त्यो भन्न सकिने अवस्थामा छैन । र पनि, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले निर्धारित समयमै १३औँ सागको आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।

सोही प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रालयले मन्त्री केसीको अध्यक्षतामा साग तयारी समितिको पुनर्गठन गरेको छ । तयारी समितिको पुनर्गठनसँगै सागको आशाका किरण देखिए पनि विश्वस्त हुने अवस्थाचाहिँ बनेको छैन ।

यसर्थमा कि यसअघि पनि पूर्वखेलकुदमन्त्री सत्यनारायण मण्डलको अध्यक्षमा १३औँ साग तयारी समिति गठन भएको थियो । विडम्बना ! उक्त समितिको १५ महिनासम्म एउटै बैठक पनि बस्न नसक्दा साग ओझेलमा परेको थियो । परिणाम, १३औँ सागको आयोजना एक वर्ष पछि सरेको थियो ।

१३औँ सागको आयोजक भनेको नेपाल हो । त्यसैले नेपालको इच्छाशक्तिबिना सागको आयोजना हुन सक्तैन । यतिबेला नेपालले १३औँ सागको आयोजना गर्छु भनेर घोषणा पनि गरेको छैन । केवल खेलकुदका सम्बन्धित निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल ओलम्पिक कमिटीले १३औँ सागको बारेमा चर्चा–परिचर्चा र भाषण गरेको अवस्था मात्र छ । जुन चर्चा–परिचर्चा भाषणमै सीमित भएका छन् ।

राखेपले पहल गरेको हो, तर राज्यले अनदेखी अनसुनी गरिदियो । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा १३औँ सागको आयोजनाबारे राज्य गम्भीर देखिएको छैन । जुन नेपाली खेलकुद र १३औँ सागको तीतो सत्य हो । यदि राज्य गम्भीर भएको भए अहिलेसम्म १३औँ सागको ८० प्रतिशत तयारी भइसक्थ्यो ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीको गर्जन सुन्दा १३औँ साग निर्धारित समयमा हुने कुरामा लालमोहर लगाउन सकिन्छ । तर, साग तयारी समितिको पुनर्गठनमा देखिएको अपरिपक्वतालाई हेर्ने हो भने मन्त्री केसीको गर्जन परालको आगोजस्तै हुने कुरामा दुईमत छैन । यदि यस्तो होइन भने १३औँ सागको आयोजनाको मुख्य जिम्मेवारी तयारी तथा व्यवस्थापन समितिको हो भन्ने कुरा केसीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ ।

अहिले तयारी समितिको पुनर्गठन भएको छ, तर यो नै सबै कुरो होइन । भोलि यो समितिले कसरी कार्य विभाजन गर्छ र कार्यान्वयन पक्षलाई कसरी अघि बढाउँछ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण चाँजोपाँजो पनि तयारी समितिमा निहित हुन्छ र त्यसैले तोक्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म अर्थात् समिति बनेर पनि मृतअवस्थामा रहेको कसैबाट छिपेको छैन । यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले केही तयारी गरे पनि त्यो हात्तीको अगाडि जिराजस्तै बनेको छ । उल्लेख्य कार्य केही भएको छैन, ‘नहुनु मामाभन्दा कानो मामा’मै सीमित भएको अवस्था छ ।

१३औँ सागको आयोजना चुनौतीपूर्ण र जटिल छ, यसलाई हलुका रूपमा लिन सकिँदैन । किनकि साग अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हो । त्यसमा राष्ट्रको मान, सम्मान र प्रतिष्ठा गाँसिएको हुन्छ । अर्को कुरा, आयोजनाका हरेक पक्ष स्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय योग्य हुनु जरुरी छ । यसर्थ १३औँ साग हचुवाको भरमा कदापि गर्न मिल्दैन, त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ ।

हिजो आफूले खेल्न गएको ठाउँ कस्तो थियो र आज कस्तो हुनुपर्छ, त्यसको हेक्का आयोजकले राख्नुपर्छ । अब प्रश्न उठ्छ, के यो छोटो समयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरलाई कायम राख्दै १३औँ सागको आयोजना गर्न सक्छ ? सक्तैन भने त्यो आयोजनाका लागि आयोजना मात्र गरिएको बेइज्जत कार्यभन्दा केही हुन सक्तैन ।

१३औँ सागका लागि सरकारले अहिलेसम्म बजेट विनियोजन गरेको छैन । परिषद्ले सरकारसँग १३औँ सागका लागि बजेटको माग गरेको थियो, तर सरकारले बजेट भाषणमा त्यसको उच्चारणसमेत गरेन । कुनै पनि कार्य बजेटबिना गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा बजेट उपयुक्त समयमा आउनुपर्ने जरुरी छ । परिषद्ले १३औँ सागलाई मध्यनजर गर्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा पुनर्निर्माणका लागि १ अर्ब ५० लाखको बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो ।

अहिले १ अर्ब १४ करोडको बजेट १३औँ सागका लागि अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चित गरेर अगाडि बढाएको बुझिनमा आएको छ । अब यो बजेट कहिले आउँछ त्यसको सुनिश्चित भइसकेको छैन । अर्को कुरा प्रतियोगिताको आयोजनाका लागि अहिलेसम्म बजेटिङ गरिएको छैन । त्यसलाई दोस्रो पाटोको रूपमा हेरिएको छ ।

बजेटको व्यवस्था, सरकारको निर्देशन र प्रबल इच्छाशक्ति नै अहिले १३औँ सागको सफल आयोजनाको महत्वपूर्ण चुरो बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका नै सर्वोपरी देखिएको छ । यहाँ कसैले भाषण गरेर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मिटिङ गरेर केही हुनेवाला छैन । तैपनि, नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद १३औँ साग आयोजनाका लागि गलगाँड बन्ने पक्का भएको छ ।

तसर्थ दुवै ओलम्पिक कमिटीबीच समन्वय समझदारी गराउनु मन्त्रालयको प्रमुख दायित्व बनेको छ । अहिले नेपालमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी दुईवटा ओलम्पिक कमिटी अस्तित्वमा छन् । रुक्मशमशेर राणाको ओलम्पिक कमिटीलाई सरकारी मान्यता छ भने जीवनराम श्रेष्ठको ओलम्पिक कमिटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय । यदि यी दुई ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधान भएन र सहमति पनि बनेन भने नेपालमा १३औँ साग हुन निकै गाह्रो छ ।

वर्तमान अवस्थामा नेपालमा आयोजना हुने १३औँ सागका लागि २५ खेल समावेश गर्ने सहमति भएको छ । एथलेटिक्स, बास्केटबल, बक्सिङ, आर्चरी, ब्याडमिन्टन, साइक्लिङ, फेन्सिङ, फुटबल, ह्यान्डबल, जुडो, कबड्डी, सुटिङ, स्वाक्स, पौडी, तेक्वान्दो, टेनिस, टेबुलटेनिस, ट्रायाथलन, भलिबल, भारोत्तोलन, कुस्ती, उसु, खोखो, कराते र गल्फ रहेका छन् ।

आयोजक भएको नाताले चाहेको खण्डमा अन्य खेललाई सहभागिता गराउन सक्छ । तर, त्यसका लागि चारवटा मुलुकले सहमति जनाउनुपर्छ । १३औँ सागको अहिलेसम्म भएको प्रगतिको कुरा गर्दा यही हो ।

यतिबेला मन्त्री केसीले तयारी समिति पुनर्गठन गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा सागको आयोजनाले कस्तो गति लिन्छ त्यो हेर्न लायक भएको छ । भूकम्पका कारण खेलकुदका भौतिक पूर्वाधारको अवस्था लथालिङ र भताभुङ्ग छ, पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट आइनसकेको अवस्था छ, निर्माण भइरहेका पूर्वाधार कसलाई लक्षित गरी निर्माण भइरहेका हुन्, त्यसको अत्तोपत्तो छैन, मन्त्रालय र परिषद्बीचको तालमेल सुमधुर हुन सकेको छैन र ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधान भएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा १३औँ सागको आयोजनाको विगुल बजाउनुको अर्थमा पनि अर्थ छ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।