नेपाली काङ्ग्रेस र रामचन्द्र पौडेललाई थकाउन गरिएका अनेकौँ प्रयासहरू असफल भएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले काङ्ग्रेसलाई लडाउन नयाँ रणनीतिक चाल चल्नुभएको छ । नयाँ चालअनुसार पौडेललाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने लिखित तथा मौखिक वचनबद्धता दिएर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाउने र ‘स्थिति जिरो’ भएपछि नयाँ खेल सुरु गरिने छ । पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि काङ्ग्रेसकै शेरबहादुर देउवालाई उचाल्दै काङ्ग्रेसभित्र अन्तरसङ्घर्ष चर्काउने र प्रधानमन्त्रीचाहिँ आफैं बन्ने सोच प्रचण्डले बनाउनुभएको बुझिन्छ । माओवादी पार्टीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भनी यसअघि लिएको निर्णय बदलिएको छैन र प्रचण्डले पौडेललाई स्वीकार गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर नै गरे पनि माओवादी पार्टीले त्यसलाई सहजै ग्रहण गर्नसक्ने विश्वासको कुनै आधार देखिएको छैन । कदाचित आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुन नसकेमा झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर अघि बढ्ने प्रचण्ड रणनीति यथावत् रहेको छ । तर, उच्चस्तरीय वार्ताका क्रममा भने पहिलेभन्दा आफूहरू लचिलो र उदार बनेको अभिनय प्रचण्ड र झलनाथले धेरै राम्रोसँग गरिदिनुभएको थियो । नेताद्वयको अभिनयले काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई कुनै न कुनै रूपले प्रभावित तुल्याएको छ । गोकर्ण रिसोर्टमा पछिल्लोपटक कात्तिक २९ गते भएको उच्चस्तरीय बैठकमा माओवादी र एमालेका अध्यक्षहरू पहिलेभन्दा नरम र लचिलो देखिएपछि काङ्ग्रेसका नेताहरू छक्क परेका थिए । केही नेताहरूले प्रचण्ड र झलनाथको यस्तो व्यवहारप्रति थप चनाखो हुनुपर्ने धारणा बनाएका छन् भने केहीले चाहिँ प्रचण्ड र झलनाथ गलेको अर्थ लगाएका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार बैठकमा झलनाथ खनालले रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने बताउँदै तत्काल उम्मेदवारी फिर्ता लिइदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । चक्रिय प्रणाली -पालैपालो तीन दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्ने) मा सम्झौता गर्ने बताउँदै खनालले सबभन्दा पहिले पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरू राजी हुने धारणा प्रकट गर्नुभएको थियो । तर, काङ्ग्रेस नेता पौडेलले खनालको प्रस्तावलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्न सक्नुभएन । उहाँले ‘यदि मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने अहिले नै र्समर्थन गरे भइहाल्यो, मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपर्ने कारण नै छैन’ भनी जवाफ फर्कानुभएको बताइन्छ । पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफू पनि सकारात्मक रहेको बताउँदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना साथीहरूसँग कुराकानी गरेर मात्र निर्णय लिइने जानकारी गराउनुभएको थियो ।

किन लचिलो देखिए –
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनाइदिने भनी लिखित र मौखिक वचनबद्धता दिएपछि राजीव गान्धीको हत्यापश्चात् भारतीय नेता शरद पवारले प्रधानमन्त्री बन्न गरेको हतारोकै शैलीमा प्रस्तुत हुनुभएका झलनाथ खनालले परिस्थिति आफ्नो पक्षमा नरहेको यथार्थ पछिल्लो समयमा आएर बुझन थाल्नुभएको छ । चक्र-प्रणालीमा सम्झौता हुनसकेमा मात्र आफू प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने देखिएपछि खनाल रामचन्द्र पौडेलका प्रति केही लचिलो बन्न बाध्य हुनुभएको बताइन्छ । चक्र-प्रणालीअनुरूप पहिले रामचन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिएर भए पनि त्यसपछि चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितता खोज्न खनाल तत्पर हुनुभएको ठानिएको छ । तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लचिलो देखिनुको कारण भने भिन्न छ । जानकारीअनुसार प्रचण्ड झलनाथ खनालका पक्षमा पनि हुनुहुन्न र पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको अवस्थामा आफैंलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सम्पूर्ण कसरत गर्न प्रचण्ड पछि नपर्नुहुने निश्चित ठानिन्छ । माओवादी पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमै सरकार गठन गर्ने भनी पहिले लिएको निर्णय नबदलेसम्म प्रचण्डका फोस्रो कुरामा विश्वास गर्नु गम्भीर भूल हुनेछ । कतिबेला कठोर देखिने र कतिबेला नम्र, उदार एवम् लचिलो देखिने भन्ने विषयका ‘ज्ञाता’ प्रचण्डको पार्टी अहिलेसम्म प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्नेमा दृढतापूर्वक उभिएको छ । तर, संसद्भित्र आफ्नो पक्षमा कसैगर्दा पनि बहुमत जुट्न नसकेपछि प्रचण्डले घुमाउरो बाटो हिँडेर भए पनि गन्तव्य प्राप्त गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्नुभएको छ । यही रणनीतिक योजना मुताबिक प्रचण्डले पनि रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । तर, उहाँले साथीहरूसँग छलफल गरेपछि मात्र यस सम्बन्धमा
अन्तिम निर्णय लिइने बताएर अझै अलमल र झेलको खेल खेल्ने सङ्केत गर्नुभएको छ । मङ्सिर ५ गतेदेखि सुरु हुने पार्टीको विस्तारित बैठकअघि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्थामा प्रचण्ड हुनुहुन्न र रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर बैठकमा भाग लिन जाने मुडमा पनि उहाँ नरहनुभएको बुझिन्छ । त्यसैले अहिले देखापरेको लचिलोपन पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउनभन्दा पनि उहाँलाई ‘फस्ल्याङ्फुस्लुङ’ बनाएर उम्मेदवारी फिर्ता गराउने नियोजित चालबाजीअन्तर्गत नै भइरहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
बहुप्रधानमन्त्रीको पक्षमा प्रचण्ड
सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न कसरतरत प्रचण्डले दक्षिणकालीस्थित सुविधासम्पन्न रिसोर्टमा एकैपटक तीनजना प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव एउटा विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कम्बोडिया -माओवादीपीडित देश) मा एकैपटक दुई प्रधानमन्त्री बनेको दृष्टान्तसहित प्रचण्डले तीन पार्टीका तीन नेता एकैपटक प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । उहाँको यही धारणालाई परिमार्जित गरी अध्यक्षमण्डल निर्माण गर्ने कुरा पनि त्यस बैठकमा उठेको थियो । असंवैधानिक हुने र राष्ट्रपति र अध्यक्षमण्डलबीचको सम्बन्ध र कार्यक्षेत्रको संवैधानिक व्याख्यामा जटिलता पैदा हुनसक्ने ठानिएकोले अध्यक्षमण्डलसम्बन्धी प्रस्तावले महत्त्व पाउन सकेन । काङ्ग्रेस पार्टी अध्यक्षमण्डल र तीन प्रधानमन्त्रीय अवधारणाको विपक्षमा दृढातापूर्वक उभिएको हुनाले पनि प्रचण्ड-झलनाथको टोली त्यस्ता अवाञ्छित प्रस्तावमा अडिइरहन सकेनन् । एकैपटक तीन प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावका पक्षमा प्रचण्ड उभिनुलाई पनि एउटा कुटिल चालबाजीअन्तर्गतकै योजनाका रूपमा बुझन सकिन्छ । ठूलो दलको नेताका रूपमा आफू बरियाताक्रमको एक नम्बरमा रहने र रामचन्द्र पौडेल तथा झलनाथ खनाललाई क्रमशः दोस्रो र तेस्रो बरियताक्रममा राखी उहाँहरूलाई उपप्रधानमन्त्रीसरहको व्यवहार गर्ने सोच प्रचण्डको थियो । तर, प्रचण्डको यस्तो प्रस्तावले बैठकमा महत्त्व पाउन सकेन । एउटा रोमाञ्चकारी प्रस्तावको रूपमा मात्र त्यो जीवित रहेको छ । यदि तीन प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सबैलाई सहमत गराउन सकेका भए यतिबेला प्रचण्डले मुलुकको शासनाभार आफ्नो हातमा लिइसक्नुभएको हुन्थ्यो भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा छ ।
अब के –
माओवादीको विस्तारित बैठकभन्दा यता मुलुकमा नयाँ सरकार गठनको सम्भावना न्यून देखिन्छ । माओवादी बैठकमा प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यबीच कार्यकर्ताहरूसमक्ष आफूलाई सक्कली क्रान्तिकारी र योग्य व्यक्ति प्रमाणित गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । प्रचण्डले बाबुरामलाई दक्षिणपन्थी र किरणलाई उग्रवामपन्थीको बिल्ला भिराउँदै योग्य नेताको रूपमा आफूलाई उभ्याउने कसरत गरिरहनुभएको छ । अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर बैठकको सामना गर्न मुस्किल हुने हुनाले स्थिति यथावत् राखेर प्रचण्ड विस्तारित बैठकमा सहभागी हुने सोचमा रहनुभएको बताइन्छ । बैठकपश्चात् माओवादीले संवाद, सम्झौता र सङ्घर्षको नीतिलाई एकसाथ अघि बढाउने सम्भावना छ । तर, माओवादीले आफ्नो सोच र नीतिलाई व्यावहारिक रूपमै परिवर्तन नगरेसम्म सङ्घर्ष या संवाद जुनसुकै हथकण्डा अपनाए पनि उनीहरूलाई उपलब्धि हासिल हुनसक्ने देखिँदैन । चालू प्रक्रियाबाट नै रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएमा तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्ने र पालैपालो तीनै पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था पनि आउनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । होइन भने काङ्ग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि हट्न मिल्ने, हट्ने र हट्नसक्ने अवस्थामा छैन । उसले आफ्नो अडानसित सोझै मुलुकको शान्ति र लोकतन्त्रको भविष्य जोडेको छ । आगामी केही हप्ताको खेल, जालझेल र लुकामारीपश्चात् माओवादीले संविधानसभाको म्याद पुनः थप गर्न-गराउनका लागि भित्री रूपले पहल गर्न सम्भव देखिएको छ । संविधानसभाको अस्तित्वसँग आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोडिएको ठान्ने माओवादीले संविधान नबनाए पनि आफूहरूलाई नेपाली राजनीतिको वैधानिक ठालु बनाइरहन संविधानसभाले सहयोग पुर्‍याउने ठानिरहेको छ । त्यसैले सभालाई जोगाउनु भनेकै आफ्नो भविष्य जोगाउनु हो भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गरेका माओवादीले संविधानसभाको म्याद पुनः थप गर्ने कुरामा लिखित प्रतिबद्धता लिँदै अन्ततः चक्र-प्रणालीकै पक्षमा सहमत हुन आइपुग्ने सम्भावना छ । तर, कम्तीमा मङ्सिर महिनाभरिमा चाहिँ देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउन सक्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । किनभने माओवादी व्रि्रोहको बाटो छोडेर इमानदारीसाथ शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणप्रक्रियामा सरिक हुने संभावना देखापरेको छैन ।

लन्डनमा लफडा
मुरारी र झविन्द्रका कारण सुरेश सङ्कटमा
हाल लन्डन बस्नुभएका परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा बेलायत र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्वराजदूत मुरारीराज शर्मा र लन्डनस्थित कूटनीतिक नियोगका उपप्रमुख झविन्द्र अर्यालबीचको आपसी झगडाले राजदूत डा. सुरेश चालिसे समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको समाचार प्राप्त भएको छ । एक सूत्रका अनुसार उल्लिखित दुईको झगडाले दूतावासको नियमित कामकाजमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न थालेको छ । मुरारीराज शर्मा र झविन्द्रबीचको दुश्मनीको मूल कारण कामदारहरूबीचको झगडा भएको बुझिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार दुवैले आफ्ना नातेदारलाई कामका लागि लन्डन लगेको र त्यसरी लगिएका कामदारहरूमध्ये दुईजना एक साँझ मदिरा सेवन गरी दूतावासमा कुटाकुट गरेको विषयलाई देखाई राजदूत शर्माले झविन्द्रको सालोलाई प्रहरी लगाएर दूतावासबाट हटाएपछि शर्मा र झविन्द्रबीच द्वन्द्व सुरु भएको थियो । मुरारी शर्मा राजदूत हुँदा उहाँले चारजना मान्छेलाई कर्मचारीका रूपमा भर्ना गर्नुभएको थियो । जसमध्ये सुनिल अधिकारीलाई कार्यालयसचिवका रूपमा, अनिल अधिकारीलाई राहदानी सचिवका रूपमा, सुरेन्द्र भण्डारीलाई पियनका रूपमा र सुश्री दमयन्तालाई मेदको रूपमा लगिएको थियो । तीमध्ये सुनिल र अनिल मुरारी शर्माका साढुभाइ हुन् भने सुरेन्द्रचाहिँ नातामा मुरारीका नाति हुन् । दमयन्ता बरि्दया काङ्ग्रेसको एक नेताकी बुहारी भएको बताइन्छ । राजदूत पदबाट शर्मा हट्नुभए तापनि उहाँ राजनीतिक शरणार्थीका रूपमा लन्डनमै हुनुहुन्छ र उहाँले भर्ना गरेका अस्थायी कर्मचारीहरू अहिले पनि कार्यरत छन् । उनीहरूले झविन्द्र अर्याल र कन्सुलर विभागका खिमानन्द भुसालले आफ्ना मान्छेहरूलाई गैरकानुनी तवरबाट भिसा दिलाएको, लन्डनको रेस्टुरेन्टमा काम लगाएको र कमाएको सो रकमबाट हिस्सा लिने गरेको भनी आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनीहरूमध्ये एकले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने र्सतमा भने, ‘राजदूत चालिसेले आएदेखि काम त रामै्र गर्न खोज्नुभएको छ र उहाँ विद्वान् पनि हो, तर झविन्द्र अर्यालले गैरकानुनी रूपमा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी भिसा दिलाएको कुरा राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा आइरहेको छ र बेलायतको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यस विषयमा छानबिन प्रारम्भ गरिसकेको छ । यस्तो हुँदा पनि राजदूत चालिसेले कुनै कारबाही अघि बढाउन सक्नुभएको छैन, यसमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । उपनियोग प्रमुख अर्याल निकटका मानिसहरूको पनि उस्तै गुनासो र आक्रोश छ । उनीहरूका अनुसार ‘राजदूत अनुभवी र क्षमतावान नै मानिस हुन्, समग्रमा प्रभावकारी देखिनुभएको पनि छ, तर के गर्ने उहाँले अनुशासनहीनहरूलाई राम्ररी तह लगाउन सक्नुभएको छैन । कोही काङ्ग्रेस नेताको धाक लगाएर काम नगर्ने र अनुशासनमा पनि नबस्ने गर्छन्, कोही एमाले नेताहरूको धाक लगाउँछन्, तर राजदूतले उनीहरूलाई अनुशासनमा राख्न र काम लिन सकिरहनुभएको छैन ।
प्राप्त एक जानकारीअनुसार हालै कूटनीतिक सुरक्षा दस्ताले नेपाली दूतावासलाई सचेत गराउँदै इब्राहिम स्मर नाम गरेको एकजना आतङ्ककारी हुनसक्ने व्यक्तिको नामबाट कुनै पार्सल दूतावासमा आएमा सो पार्सल नखोली आफूहरूलाई दिन भनेको थियो । नभन्दै उक्त पार्सल दूतावासमा त पुग्यो, तर कर्मचारीहरूले चेतावनीको बेवास्ता गर्दै खोले । पछि दूतावासले कूटनीतिक सुरक्षा दस्ताको आग्रहविपरीत खोलिएको अवस्थामा सो पार्सल बुझाउनुपरेको थियो । तर, पार्सल खोल्ने व्यक्तिलाई कुनै कारबाही गरिएको छैन । पूर्वराजदूत शर्माले दबाब दिनुभएको र काठमाडौंस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयको फोनसमेतले गर्दा राजदूत चालिसेले कुनै निर्णय लिन नसक्नुभएको बताइन्छ । यस सम्बन्धमा राजदूत चालिसेको धारणा जान्नका लागि टेलिफोन सम्पर्क गर्दा उहाँले यस विषयमा कुनै कुरा बताउन चाहनुभएन । पन्छिदै भन्नुभयो, ‘त्यस्तो केही छैन, यहाँ सबै कुराहरू सामान्य छन् ।’

माओवादीभित्रै गद्दार †
विस्तारित बैठकको मिति जति नजिकिँदै गएको छ त्यति नै एकीकृत नेकपा माओवादीको स्वरूपमा परिवर्तन आउनुका साथै थुप्रै विचलनहरूसमेत देखिन थालेका छन् । एकता केन्द्र मसाल तथा जनमोर्चा नेपालसँगको एकीकरणपछि माओवादीभित्र नयाँ घटनाको जन्म हुने क्रम रोकिएको छैन । यसै क्रममा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको पार्टीको छैटौँ विस्तारित बैठक गोर्खाको पालुङटारमा बस्दै छ । तर, माओवादीमा आन्तरिक तयारी नपुगेको तथा नेतृत्वको व्यस्तताका कारण पटक-पटक र्सर्दै आएको बैठक पुनः र्सर्ने हो कि भन्नेहरू पनि छन् । पालुङटारमा बैठकस्थलको धुमधामका साथ तयारी भइरहेको छ । बैठकस्थल पुग्नका लागि बाटो खन्ने कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बैठक तयारी समितिले जनाएको छ । बैठकको तयारी अन्तिम चरणमा पुगे पनि नेतृत्वमा बैठकबारे फेरि अन्योल सुरु भएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भनिएको तीन शीर्ष नेता अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईको गोप्य राजनीतिक दस्तावेज एकाएक सार्वजनिक भएपछि नेतृत्वबीच खैलाबैला मच्चिएको छ । यसले पूर्वनिर्धारित मितिमा बैठक बस्नेबारे प्रश्नचिह्न उठाएको हो । गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक भएकाले ५ मङ्सिरका लागि तय गरिएको बैठक प्रभावित हुने सम्भावना बढ्दै गएको एमाओवादी वैद्यनिकट एक पोलिटब्युरो सदस्यले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बैठकस्थलको तयारी तथा वैद्य र भट्टराईको दबाबमा बैठक बसेमा मात्र अध्यक्षज्यू पुनः बैठक सार्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ।’ एमाओवादीका
अध्यक्ष र उपाध्यक्षद्वयले आ-आफ्नो स्पष्टीकरणसहित राजनीतिक दस्तावेज तयारी अवस्थामा राखेका थिए । यसअघि केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको सो दस्तावेजको गोप्यतालाई ध्यान दिँदै छलफलका लागि राज्य तथा जिल्ला समितिका सदस्यहरूसम्म पुर्‍याइए पनि उनीहरूलाई पढेर मात्र सुनाइएको थियो । पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई समेत सो दस्तावेज पार्टी कार्यालयमा नै बसेर पढ्ने अनुमति दिइएको थियो । अत्यन्तै गोप्य भनिएको प्रतिवेदन विस्तारित बैठक सुरु हुनु एक हप्ताअघि मात्र सञ्चारमाध्यमबाट हुबहु सार्वजनिक भएपछि माओवादीका केन्द्रीय नेताहरू चकित परेका छन् । अहिलेसम्म सो प्रतिवेदनबारे कसैले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । यता, राज्य तथा जिल्ला समितिका सदस्यहरू भने दस्तावेज सार्वजनिक हुनुमा नेतृत्वकै कमजोरी भएको भन्दै उनीहरूप्रति निकै आक्रोशित भएका छन् । नेतृत्वले पार्टीका पुराना र जेहनन्दार नेता तथा कार्यकर्तालाई बेवास्ता गरी नवप्रवेशीहरूलाई स्थान दिने गरेकोले पार्टीको गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक भएको ठहर गर्दै विस्तारित बैठकमा यसबारे गम्भीर छलफल गरिने नेवाः राज्य समितिका एक सदस्यले बताउनुभयो ।
५ मङ्सिरमा हुने विस्तारित बैठकले पार्टीको मूल कार्यनीति तय गर्नुको सट्टा पार्टीलाई विभाजनको सङ्घारमा पुर्‍याउने खतरा रहेको पनि राज्य समितिका ती सदस्यले बताउनुभयो । विस्तारित बैठक सुरु हुनुअघि नै गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक हुनुले पार्टीभित्र खराब व्यक्तिको प्रवेश भएको र त्यसले पार्टीलाई विभाजनको दिशामा लैजाने खतरा पैदा गरेको ठानिएको छ । पार्टी विभाजन गराउन पार्टीभित्र प्रवेश गरेका नवप्रवेशीहरूले नै पार्टीको गोप्य कुरा सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गरेको हुन सक्ने भन्दै त्यसप्रति कडाइ अपनाउन ठोस नीति विस्तारित बैठकबाट बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । अध्यक्ष प्रचण्डकै दस्तावेजमा शीर्ष नेताप्रतिको कटु आलोचना र अन्तरसङ्घर्षले पार्टी एक हुनुको सट्टा विभाजन हुने भनेकाले पनि विखण्डनकारी शक्तिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हुन सक्ने प्रचण्डनिकट एक नेताको भनाइ छ । पार्टीभित्र र बाहिरका केही शक्ति पार्टी फुटाउन लागिपरेको उल्लेख गर्दै ती नेताले भन्नुभयो, ‘यो पार्टीको सामान्य नेताबाट होइन यसमा ठूलै मानिसको राम्रो मिलोमतो छ ।’ माओवादी शब्दको अगाडि एकीकृत थप्नुअघि पार्टीको कुनै पनि गोप्य प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने गरेको थिएन । माओवादीका सचिव सीपी गजुरेल भन्नुहुन्छ, ‘माओवादी पार्टीको इतिहासमा यसरी गोप्य प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको यो पहिलो घटना हो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म हामीले टालेका थियौँ, तर, एक्कासि बैठकको पूर्वसन्ध्यामा दस्तावेज सार्वजनिक भयो ।’ गजुरेल पनि पार्टीभित्रका केही नयाँ अनुहारका मानिसहरूबाट गोप्य प्रतिवेदन बाहिर गएको हुन सक्ने पनि बताउनुहुन्छ । तर, कसले सार्वजनिक गर्‍यो भन्नेबारेमा भने केही पत्ता लागेको छैन । स्रोतका अनुसार केन्द्रीय नेताहरूले एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेका छन् । तर, खुलेर त्यसबारे केही बताउन सकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले सो गोप्य दस्तावेज उपाध्यक्ष भट्टराईले सार्वजनिक गरेको हुन सक्ने आफूनिकट नेताहरूसँग भन्नुभएको छ भने उपाध्यक्ष भट्टराईले प्रचण्डका सहयोगीबाटै सो दस्तावेज सार्वजनिक भएको भन्न थाल्नुभएकोछ । जसबाट भए पनि गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक भएको भट्टराईको भनाइ छ । उहाँले शीर्ष नेताहरूले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुलाई पार्टीभित्रको मैलाउँदो गुटबन्दीको नमुनाका रूपमा लिएको स्रोतको दाबी छ । उहाँले गुटगत संस्कृतिको विकास अध्यक्ष आफैंले गरेकोले प्रतिवेदन पनि उहाँनिकट मानिसबाटै बाहिर गएको हुन सक्ने आफूनिकट नेताहरूसँग बताउनुभएको स्रोतले बतायो । पार्टीको आन्तरिक कुरा सार्वजनिक गरेर नेता तथा कार्यकर्ताबीच मनमुटाव पैदा गराउँदै अन्ततः पार्टी विभाजन गराउने खेल भएको हुन सक्ने एमाओवादीका केन्द्रीय नेता हरिभक्त कँडेलको धारणा छ । पार्टीभित्र देखिन थालेको गुटगत स्वार्थका कारणले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।