– अरुणकुमार ज्ञवाली

घटना नं. १.
०५० सालमा अरुण जलविद्युत् परियोजना बन्न लाग्दा आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वातावरण तथा विकास प्रतिष्ठानको प्रतिनिधि बताउने गोपाल सिवाकोटी नामका विद्वानले सर्वोच्च अदालतमा निम्न व्यहोरा उल्लेख गरी रिट दर्ता गरे । उनले रिटमा लेखेका थिए– ‘नेपाल सरकारले विश्व बैंकलगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय एवम् दातृ संस्था र सरकारहरूको ऋण तथा सहयोगमा संखुवासभा जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने नुम गाविसको फ्याक्दिन्दा भन्ने ठाउँमा अरुण नदीबाट विद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको, उक्त परियोजना हालसम्म नेपालले गर्न लागेको सबैभन्दा ठूलो परियोजना भएको, यसमा हुने लागत १८ अर्ब रुपैयाँ अथवा नेपालको वार्षिक विकास बजेटको दुई गुणा रहेको, यसको निर्माणमा व्यापक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण ठेकेदारहरू संलग्न हुने भएकोले आर्थिक घोटाला तथा कमिसनतन्त्रको प्रशस्त गुन्जायस रहेको, ठूलो परियोजना हुनुका कारण यसले दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय तथा सामाजिक सन्तुलनमा व्यापक प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको, अरुण नदी तिब्बत हुँदै नेपालतिर बग्ने हुनाले छिमेकी मुलुकबाट आवश्यक सहमति र सम्झदारी लिनु दीर्घकालीन हितका दृष्टिले उपयुक्त हुने ठानिएको, अहिलेको अवस्थामा देशले धान्नै नसक्ने गरी विभिन्न सर्तमा विदेशी ऋण लिएर यस परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तथा परियोजना सामान्यभन्दा धेरै जोखिमपूर्ण भएको देखिएकाले प्रस्तुत रिटको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ ।’ (२०५० सालको रि.नं. ३०४९)

यसउप्रान्त नेकपा एमाले पुतलीको वासस्थान बचाउन अरुण परियोजनाविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्दा सो परियोजना विवादित हुन गयो र विवादका कारण एडिबीले हात झिकेपछि ऊर्जा अभावको कारणले नेपाली जनताले पाएको दुःखबारे यहाँ लेखिरहनु परेन । अरुण परियोजना सो समयमा बनेको भए नेपालको आर्थिक अवस्था अहिनेभन्दा उच्चस्तरको हुने थियो भन्ने तथ्यमा कसैको विवाद नहुनुपर्ने, तर बौद्धिक जमातको सानो सोचको कारण नेपालको आर्थिक उचाइ घट्न गएको छ ।

घटना नं. २.
पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ गर्ने संस्था युनिटीको सञ्चालकले कल्पना गरेभन्दा बढी रकम सङ्ग्रह भएपछि पर्यटन विकासमा नेपाली जहाजको कमी घटाउन दुई ठूला हवाई जहाज खरिद गर्ने घोषणा गरी खरिदपत्रमा सही गर्ने भएपछि नेपालको हवाई सेवामा कब्जा गरेका कतार एयर र थाई एयरको प्रभावमा परी नेपालको एक राष्ट्रिय दैनिकले युनिटीविरुद्ध मिसन जर्नालिजम् सुरु ग¥यो । प्रहरीले पनि युनिटीबारे पूर्ण अध्ययन नगरी शीघ्र चर्चा पाउन धरपकड गरी मुद्दा चलायो । त्यसको परिणामस्वरूप युनिटी ध्वस्त भयो । सञ्चालक जेल गए भने एकत्रित रकम अज्ञात व्यक्तिले हात पारे । युनिटीले हवाईजहाज खरिद गरेको भए नेपाली जनताको रकम असुलउपर गर्न सक्ने धितो रहन्थ्यो होला, तर जहाज खरिद गर्न नपाई युनिटीको आर्थिक अवस्था मूल्याङ्कन नै नगरी भएको प्रोपोगाण्डा र सोका आधारमा भएको कारबाहीले नेपाली जनताबाहेक अरु कोही ठगिएको पुष्टि आजसम्म हुन सकेको छैन ।

घटना नं. ३.
नेपाल आयल निगमको भण्डार क्षमता विस्तारदेखि आत्तिएका केही कालो काम गर्ने गोरो मान्छेले उत्पन्न गरेका भ्रमका सन्दर्भमा । नेपाल आयल निगमले गत १५ वर्षदेखि भण्डारण क्षमता विकास गरेको छैन । हालको भण्डारण क्षमताले नेपाली जनतालाई सामान्य अवस्थामा सामान्य रूपले इन्धन वितरण गर्दा बढीमा २० दिनसम्मका लागि मात्र पर्याप्त हुन्छ । नेपालीले बारम्बार खेपिरहेको आर्थिक नाकाबन्दीको प्रथम प्रहार पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा पर्ने गरेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता छोड्नुपर्ने एउटा कारण पेट्रोलियम भण्डारणको अभावलाईपनि मानिएको छ । किनभने आन्दोलनको समयमा वीरगञ्ज, चितवनलगायत राजधानी प्रवेश गर्ने मार्ग अवरोध भई थानकोटमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव रहेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीको पराजयको प्रमुख कारणमा जर्मनीसँग पेट्रोलियम पदार्थको आफ्नो स्रोत नहुनुलाई पनि मानिन्छ । जर्मनीमा भएको पेट्रोलियम भण्डारणलाई शत्रुहरूको हवाई आक्रमणले नष्ट गरेपछि इन्धन अभावमा ट्याङ्क र युद्ध विमान परिचालन गर्न सकिएको थिएन ।

नेपाल आयल निगमले ०३० सालदेखि ०५७ सालसम्म मौजुदा इन्धन भण्डारणको क्षमता विकसित गरेको हो । ०५८ सालदेखि हालसम्म अर्थात् विगत १५ वर्षदेखि कुनै पनि नयाँ भण्डारण क्षमता विकास भएको छैन । नेपाल आयल निगमको हालको भण्डारण क्षमता पेट्रोल ५,१८४ किलोलिटर, डिजेल ४२,४०० किलो लटर, मट्टीतेल १५,५०० किलोलिटर र हवाई इन्धान ८,५०० किलो लिटर रहेको छ । एलपीजी ग्यासको भण्डारण क्षमता आयल निगमसँग छैन ।

विगत ५ वर्षको पेट्रोलियम पदार्थको माग वृद्धिलाई अध्ययन गर्दा पेट्रोलको माग प्रतिवर्ष १५ प्रतिशत डिजेलको माग ९ प्रतिशत, हवाई इन्धनको १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइन्छ भने मट्टीतेलको माग १३ प्रतिशतले घटेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा हाल कायम रहेको इन्धन डिपोले आ–आफ्नो क्षेत्रमा क्रमशः विराटनगरले १४ दिन, अमलेखगञ्ज र जनकपुरले ३१ दिन, काठमाडौं (थानकोट र सिनामंगल) ले ११ दिन, पोखराले १२ दिन, भैरहवा र नेपागञ्ज डिपोले ८ दिन, धनगढी र दीपायल डिपोले १३ दिनको खपत मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ ।

नेपालमा न्यूनतम ९० दिनका लागि पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताको विकास गर्नुपर्ने अवधारणा विकास भई नेपाल आयल निगमले नेपालको विभिन्न भेग जस्तैः झापा, सर्लाही, चितवन, भैरहवा, धादिङ र कैलालीमा जग्गा खरिद गरी भण्डारण क्षमता विकास गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपालको बौद्धिक जमात एवम् पत्रकारिता जगत्मा ठूलो आँधीबेरी उत्पन्न भयो । यसको दुष्परिणाम भनेको पेट्रोलिय पदार्थको भण्डारण क्षमताको विकास रोक्नु हो ।

वास्तवमा नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारण क्षमता विकास हुनु भनेको नेपाली जनताको हितमा हुने कार्य हो । तर, यो हितविरुद्ध लाग्ने बौद्धिक वेश्यावृत्ति अपनाउने राष्ट्रघाती जमातलाई जनताले पहिचान गर्न आवश्यक छ ।लेनदेनको नाममा विकास अवरुद्ध गर्न पाइँदैन । पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमताको विकासलाई रोक्ने व्यक्ति वा संस्थालाई देशवासीले देशद्रोही ठहर गर्नुपर्छ । वास्तवमै यो देशघातको एउटा रूप हो ।