एउटै घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा जाने तयारीमा रहेका नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँशक्ति पार्टीबीच शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा विवाद देखिएको छ ।  गठबन्धनको घोषणापत्रमै कार्यकारी राष्ट्रपति राख्ने प्रस्ताव माओवादीले गरेको छ भने, एमालेको भने यसमा असहमती रहेको छ ।

कार्यदलमा रहेका एमाले प्रतिनिधिहरुले एमाले निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा रहेको भएपनि घोषणा पत्रमा यो कुरा उल्लेख गर्न नहुने बताइरहेका छन् । माओवादी केन्द्र र नयाँशक्ति पार्टी निर्वाचन घोषणा पत्रमा नै कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतिको एजेण्डा राखेर जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् तर निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा देखिएपनि एमाले घोषणापत्रमा निर्वाचित राष्ट्रपति राख्ने कुराको विपक्षमा उभिएको छ ।

एमालेको यस्तो अडानका विपरित माओवादी र नयाँशक्तिका प्रतिनिधिहरुले निर्वाचन घोषणा पत्रमा नै निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति उल्लेख हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । माओवादी ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ मात्र उल्लेख भएपनि सहमत हुने पक्षमा छ भने नयाँशक्तिले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति नै हुनुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।

समाजवादी कार्यनीतिका अलवा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा सहमति जुटेपछि अघिल्लो हप्ता एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँशक्ति पार्टी चुनावी तालमेलका अलवा पार्टी एकता गर्न सहमत भएका थिए। शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै माओवादी केन्द्र निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा देखिन्छ भने माओवादीबाट अलग भई नयाँशक्ति गठन गरेका भट्टराईले पनि निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई नै प्रमुख एजेण्डा बनाउँदै आएका छन्।

गोर्खा २ लगायत आफ्नो पार्टीले पाउने सिट संख्याका सम्बन्धमा सहमति नजुटेपछि एमालेको सूर्य चिन्ह लिने निर्णयबाट पछि हटेका नयाँशक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति सम्बन्धी असहमतिलाई गठबन्धनबाट अलग हुने सैद्धान्तिक विषय बनाएका छन् ।

भट्टराईले गठबन्धनमा सामेल नहुने एउटा कारण यसलाई पनि बनाएका छन् । भट्टराई गठबन्धनबाट बाहिरिने मनस्थितिमा पुगेपनि यस विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच छलफल जारी रहेको छ ।  शनिबार बस्ने कार्यदल बैठकले साशकीय स्वरुप सहित घोषणा पत्रको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने तयारी छ ।