नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रिीय कमिटीको बैठकले रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनको वर्गीकरण गरी सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यममा ‘लोककल्याणकारी विज्ञापन’ उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघको बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन बसेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले सञ्चारमाध्यमलाई बिजुली, इन्टरनेट र सौर्य ऊर्जामा विशेष छुटको व्यवस्था गर्न पहल गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

बैठकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्ने संविधानमा भएका व्यवस्था तथा कानुनी व्यवस्थाको परिमार्जन गर्न माग गरेको छ भने घोषित प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न सरकार र सम्बद्ध राजनीतिक दललाई आग्रह समेत गरेको छ ।

महासंघको दोस्रो बैठकले मिडियाको प्रवद्र्धन र पत्रकारिताको व्यावसायिक विकासका लागि सातवटै प्रदेशमा आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठनको पहल गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।

संघीय संरचनाअनुसार आगामी चैतभित्र महासङ्घका १० वटै प्रदेशको अधिवेशन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । संविधानअनुसार महासङ्घका संरचनालाई पूर्णता दिनका लागि सात प्रदेशसहित उपत्यका, प्रतिष्ठान र एशोसिएट गरी १० प्रदेशको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा इ–लाइब्रेरी स्थापनाको पहल गर्ने तथा इ–लाइब्रेरी स्थापनाका लागि विभिन्न शाखालाई प्रोत्साहन गरिने रणनीति पनि महासंघले अख्तियार गरेको बुझिएको छ ।