प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा शुक्रबार गरिएको मन्त्रीमण्डल विस्तार राजनीतिक रुपबाट मात्र नभई कानुनी तथा संवैधानिक तवरले पनि विवादित बन्ने खतरा बढेको छ । शनिबार सपथ खुवाउने गरी सत्ता घटक माओवादी केन्द्रसँग समेत परामर्श नगरी गरिएको क्याबिनेट बिस्तारबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी शुरु भएकै बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि विशेष चासो दिनुभएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापासहित आठ सांसदलाई मन्त्रिपरिषदमा थप गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट सिफारिश भएको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग र कानुनविद्सँग राष्ट्रपतिले परामर्श गर्ने चाहना दर्शाएपछि मन्त्रीण्डल विस्तारले थप राजनीतिक तरंग पैदा गर्ने सम्भावना बढेको हो ।

शितल निवास स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको आचारसंहिता जारी भएको स्थितिमा मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरु र कानूनविज्ञसँग छलफल गरेर मात्र शपथ ग्रहणबारे राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने मनसाय राख्नुभएको छ ।

आचारसंहिता जारी भएकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाबाट यसअघि गरिएको मन्त्रिमण्डलको विस्तारलाई आचारसंहिता विपरीत भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो । शनिबार नै नयाँ मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुने भनी प्रसारित समाचारको पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयले खण्डन गरेको छ ।