नेपालमा विद्यमान दण्डहीनता अन्त्य, आप्रवासी श्रमिकहरूको मानवअधिकार संरक्षण र जोखिममा रहेका विश्वभरका सबै मानिसहरूको अधिकार संरक्षणका लागि विशेष प्रस्तावहरू पारित गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको २६औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । यही असोज २७ र २८ गते कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको साधारणसभाले आफ्नो अभियानात्मक कार्यक्षेत्रमा प्राथमिकताको रूपमा दण्डहीनताको अन्त्य र न्याय सुनिश्चिता, आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षण, रोम विधान अनुमोदन र मानवअधिकार रक्षकहरूको सुरक्षालाई ग्रहण गरेको समेत जनाएको छ ।

वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रको प्रमूख अतिथि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की थिइन् । एम्नेस्टी नेपालका अध्यक्ष राजनप्रसाद कुईंकेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन सत्रका अन्य विशेष अतिथिहरूमा एम्नेस्टी नेपालका पूर्वअध्यक्ष्यहरू ध्रुव कार्की, चित्र निरौला, प्रदिप पोख्रेल, हेमकुमार खड्का, सूर्य अधिकारी र एम्नेस्टी नेपालका वर्तमान सल्लाहाकार एवं मानवअधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ पत्रकार प्राध्यापक पुरूषोत्तम दाहाल, भीमदत्त नगरपालिकाका उपमेयर सुशीला चन्द सिंह, बेदकोट नगरपाललिकाका उपमेयर सुशिला चन्द, कञ्चनपुर जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक फैरू तामाङ, स्थानीय मानवअधिकारकर्मीहरू, कञ्चनपुर जिल्लाका राजनीतिक दल र नागरिक समुदायका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार लगायतकाको उपस्थिति रहेको थियो ।

उद्घाटन सत्रमा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूले एम्नेस्टी नेपालको सदस्यता लिएको सन् १९८७ को समयबारे खुलासा गर्नुका साथै उक्त समयको एम्नेस्टी नेपालको कार्यशैली र स्वरूपलाई पछिल्लो अवस्थासँग तुलना गर्दै मानवअधिकार संरक्षणमा एम्नेस्टी नेपालले नागरिक र राजनीतिकि अधिकारअन्तर्गतका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकारसम्बन्धी गम्भीर चासोका अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुहरू लगायत नेपालभित्रकै प्राथमिक मानवअधिकार मुद्दाहरू र त्यसमा पनि आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारका सवालमा समेत काम गर्दै अभियानलाई निकै वृहत र नविन स्वरूप प्रदान गरेको अनुभूत गर्न पाउँदा आफूलाई गर्व महशुश भएको बताइन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ पत्रकार एवं अग्रणी मानवअधिकार अभियन्ता पुरूषोत्तम दाहालले विधि मिचेर सहमतिको राजनीति गर्ने संस्कृतिका कारण नेपालको मानवअधिकार जोखिममा परेको बताए ।

त्यस्तै एम्नेस्टी नेपालका पूर्वअध्यक्ष प्रदिप पोख्रलले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले पीडितमैत्री व्यवहार प्रदर्शन गर्न नसकेको तथा पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने कार्यमा विफलतातर्फ उन्मुख हुँदै गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

आश्विन २८ गते सम्पन्न बन्द सत्रलाई एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार हेमकुमार खड्काले सञ्चालन गरेका थिए । बन्दसत्रको प्रारम्भ ‘मानवअधिकारका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्ने सवालमा युवाहरूको भूमिका’ शीर्षकको प्यानल डिस्कसनबाट भएको थियो । त्यसपछि एम्नेस्टी नेपालको आ.व. २०७३/७४ को वार्षिक कार्ययोजना प्रतिवेदन, नेसनल बोर्डका गतिविधिहरूसम्बन्धी प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, वर्ष २०१८ को कार्ययोजना र बजेट प्रस्तुत भई छलफलपश्चात साधरण सभाले उक्त सबै प्रतिवेदनहरूलाई पारित गरेको बताइएको छ ।