सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यास उद्योगलाई अनिवार्य रुपमा गुणस्तर चिह्न लिन भनेपनि प्रायःले नलिई मनोमानी तवरले चलिरहेको पाइएको छ ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ग्यासबाट हुने दुर्घटना नियन्त्रण गर्न गुणस्तर चिह्न (एनएस ५३३) अनिवार्य गरेको थियो । प्रायः उद्योगीले त्यसको पालना नगरेपनि कसैलाई कारबाही भएको छैनन् भने अनुगमन गरि कारबाही गर्न सरकार लाचार देखिएको छ ।

विभागका अनुसार अहिलेसम्म (पाँच वटा) नेपाल, मनोज, साइवावा, श्रीकृष्ण र एनएल ग्यास प्रालिले एनएस चिह्न लिएका छन् भने अरुले लिएका छैनन् । अहिले मुलुकभर ५३ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

विभागले सार्वजनिक सूचना निकालेर २७ माघ ०७३ सम्म सबै ग्यास उद्योगले गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरेको थियो । तर सरकारले दिएको समय बितेको लामो समय भइसक्दासमेत उद्योगहरुले अझै चिह्न लिएका छैनन् । मनोमानी ढंगले ग्यास उद्योगहरु चल्दा उपभोक्ताको सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको छ ।

विभागले यता गुणस्तर चिह्न नलिने उद्योग बन्द गरिने र निगमबाट ग्यास वितरणमा रोक लगाइने बताएपनि हालसम्म कुनै कारबाही हुन सकेको छैन् । स्रोतका अनुसार विभागका अधिकारीहरुकै मिलेमत्तोमा नीति कार्यान्वयन नभएको बताइन्छ ।

नीतिमा गुणस्तर प्रमाण चिह्न ऐनअनुसार मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगीलाई ३ हजार रुपैयाँ अथवा ६ महिनासम्म जेल हुने व्यवस्था छ । उता एलपी ग्यास उद्योगीले भने एनएस चिह्न लिँदा लागत खर्च बढ्ने भन्दै सरकारको नीति ठिक नभएको बताउँदै आएका छन् ।