प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चुनाव सार्ने षडयन्त्रमा रहेको आरोप लगाउँदै निर्वाचनको सुनिश्चितता नभएसम्म सरकार नछोड्ने अडानमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको यतिबेला चौतर्फी उपहास भइरहेको छ । एमालेसँगको गठबन्धनपछि बेइज्जतीपूर्ण ढंगले पार्टीका मन्त्रीहरुलाई विभागविहीन तुल्याइँदा पनि सत्तामा टाँसिएर बस्नुलाई माओवादी केन्द्रको सत्तालिप्साका रुपमा मात्र हेरिएको नभई चुनावमा जाँदा सत्तामै रहे निर्वाचन जित्न सजिलो पर्ने विकृत मानसिकताले नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई कतिसम्म गाँजेको रहेछ भन्ने पनि उजागर गरिदिएको छ ।

तर, सरकार नछोडेको भन्दै आम तहबाटसमेत आलोचना बढेपछि माओवादी केन्द्रले तिहारपछि सत्ताबाट बाहिरिने सोच बनाएको बुझिएको छ । आगामी मंसिरमा हुने संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएलगत्तै सरकार छोड्ने अनौपचारिक निर्णय सो पार्टीले गरेको छ । त्यसका लागि तोकिएको ४ कात्तिकका दिन प्रत्यक्षतर्फ मनोयन दर्ता भएसँगै आफ्नो पार्टीका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिने माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । समानुपातिक तर्फको मनोनयन दर्ता भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब प्रत्यक्षतर्फको पनि मनोनयन दर्ता भएपछि मात्र तोकिएको समयमा निर्वाचनको सुनिश्चितता हुने भन्दै आगामी ५ गते सरकारबाट बाहिरिने मोटामोटी अवधारणा बनाइएको उनको भनाई छ ।

ज्ञात रहोस्, विभागविहीन तुल्याइनुअघि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधान तथा परराष्ट्र, जनार्दन शर्मा गृह, गिरिराजमणि पोखरेल स्वास्थ्य, महेन्द्रबहादुर शाही ऊर्जा, प्रभु शाह सहरी विकास, टेकबहादुर बस्नेत सामान्य प्रशासन, शिव मण्डल आपूर्ति, आशा कोइराला महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण र सन्तकुमार थारू पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए । अन्य आठ राज्यमन्त्रीसहित माओवादीका तर्फबाट देउवा सरकारमा १७ जनालाई झण्डासहितको गाडीमा सवार हुने अवसर मिलेको थियो ।