निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग तयार भए पनि केही ‘पन्छाउनै नसकिने कारण’हरूले गर्दा निर्वाचन सर्ने आशङ्का बढेको छ । कानुनी तथा अन्य जटिलताका कारण घोषित निर्वाचन हुनेमा आशङ्का उत्पन्न भएका बेला हिमाली जिल्लाहरूको निर्वाचन गराउन मौसमले साथ नदिने चिन्ता थपिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश निर्वाचन आयोगले अपहेलना गरेको सम्बन्धमा परेको मुद्दालाई अदालतले गम्भीरताका साथ लिएको छ र आयोगको अपरिपक्व कामकारबाही नै निर्वाचन सर्ने मुख्य कारण बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यसरी न्यायिक, भौतिक र मौसमी जटिलताले निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने देखिएको भए पनि कम्युनिस्ट गठबन्धन भने काङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचनमा पराजय व्यहोर्ने निश्चित भएकोले काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट चुनाव नै सार्ने निर्णय हुने हो कि भन्ने चिन्तामा देखिएको छ ।

एक महिनापछि सम्पूर्ण सत्ताको एकलौटी मालिक बन्ने विश्वासमा रहेका कम्युनिस्ट गठबन्धनका नेताहरू चुनावको घोषित मितिसम्म कुनै प्रकारको असहजता पैदा नहोस् भनी अत्यन्त सचेत रहेका छन् । उनीहरूले सरकारमाथि निकटबाट निगरानी राख्न आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई उपेक्षा र अपमान सहेर पनि मन्त्रिमण्डलमा यथावत् रहने व्यवस्था मिलाएका छन् । निर्वाचन आयोगका आफूनिकट आयुक्तहरूलाई निरन्तर सम्पर्क गरी सूचना र सुझाव लिने–दिने कार्य कम्युनिस्ट नेताहरूबाट भइरहेको छ भने सर्वोच्च अदालतमाथि उनीहरू अविच्छिन्न निगरानी राख्दै छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई घचघच्याउने र चुनावपछिको स्थितिको लागि आश्वस्त तुल्याउने तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फकाउने–फुलाउने र तर्साउने काम पनि कम्युनिस्ट नेताहरूबाट भइरहेको बुझिन्छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको ‘लाइन बुझ्न’ उनीहरू लगातार प्रयासमा छन् भने कतै भारतले चुनावको प्रतिकूल भूमिका निर्वाह गर्ने हो कि भन्ने त्रास कम्युनिस्ट नेताहरूमा उत्पन्न भएको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतद्वारा मानव हत्यामा दोषी ठहर भई दण्ड सजाय पाएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई प्रहरीले पक्राउ गरी जेल चलान गरेपछि माओवादीहरू आक्रोशित र सशङ्कित भएका छन् । तथापि उनीहरू चुनावलाई प्रतिकूल असर पर्ने किसिमको ‘एक्सन’मा उत्रिन डराएका छन् ।

चुनावपछि कम्युनिस्ट पार्टीको एकमना सरकार बन्ने र त्यही सरकारले बालकृष्ण ढुङ्गेललाई ‘न्याय’ दिने आश्वासन साँचेर चुनावमा जाने मानसिकतामा माओवादी नेताहरू देखिन्छन् । तर, निर्वाचनको मितिभन्दा पहिले अन्य कुनै ‘अप्रत्यासित’ घटना हुँदैनन् भन्ने स्थिति अब छैन, माओवादी र एमाले निर्वाचनको नाममा कतिसम्म सहेर बस्न सक्छन्, प्रतीक्षाको र जिज्ञाशाको विषय बनेको छ । तथापि न्यायिक अड्चन पैदा भएन, निर्वाचन आयोगले समयमै आवश्यक कामको सम्पादन गर्न सक्यो र उच्च पहाडी तथा हिमाली गाउँहरूमा मानिस (मतदाता) बाँकी रहे भने मङ्सिर १० गते निर्वाचन सम्पन्न हुने अवश्यंभावी छ ।