‘एकताको महाधिवेशन’का रूपमा प्रचारित नेपाली काङ्ग्रेको बाह्रौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिना नाघिसकेको छ । काङ्ग्रेस विधानअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्रै केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठक बस्नुपर्छ । यसका आधारमा काङ्ग्रेसको पहिलो बैठक समय घरि्कएर बसेको छ । तथापि, विधान पछ्याएर हिँड्ने सवालमा तुलनात्मक रूपमा ँलापरबाह’ देखिँदै आएको काङ्ग्रेस पार्टीलाई ढिलो बैठक बसेकै आधारमा औंला ठड्याउनुपर्ने या दु:ख मान्नुपर्ने आवश्यकता स्वाभाविक रूपमा कुनै काङ्ग्रेसजनले देखेनन् र यथार्थमा त्यसको जरुरत पनि छैन । काङ्ग्रेस पार्टीको आफ्नै परम्परा, विशेषता, चरित्र या शैली छ जसलाई अङ्गीकार गर्दै मुलुककै सर्वाधिक पुरानो यस ँप्रजातान्त्रिक’ राजनीतिक दलले ६ दशक अवधि पार गरिसकेको छ ।
सन्दर्भ हो नवनिर्वाचित काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकको । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवसानपश्चात् सम्पन्न पार्टी-महाधिवेशनलाई वास्तवमा एकताको महाधिवेशनकै रूपमा स्वीकार गरिएको थियो, यावत् आलोचनाका बाबजुद पार्टीभित्र र बाहिरबाट पनि । आलोचकहरूले त भनेकै थिए र अझै दोहोर्‍याइरहेकै छन् कि भावनात्मक रूपमा काङ्ग्रेस एक हुन सकेको छैन बरु पहिलेभन्दा विस्फोटक रूपमा पार्टीभित्र ँविभक्तभाव’ फस्टाउने र त्यो छताछुल्ल हुने सम्भावना छ । केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकमा सभापति सुशील कोइरालाले गर्नुभएको पहिलो प्रस्ताव नै घोर विवाद र असहमतिको विषय बन्न पुग्यो । खासगरी महामन्त्रीको मनोनयनका लागि छनोट गरिएको पात्रका कारण सभापति मात्र नभई सिङ्गो पार्टी नै विवाद र चासोको विषय बन्नपुगेको छ । एकताको रट जतिसुकै लगाए पनि संस्थापन पक्ष नै गुटबन्दीमा लागेको या पार्टीमा गुट-उपगुट सिर्जना गर्ने र त्यस्ता गतिविधिलाई बढावा दिने कार्यमा लिप्त रहेको आक्षेपसमेत लागेको छ । परिवर्तित सन्दर्भ र चुनौती नै चुनौतीले भरिएको परिवेशमा सार्थक ढङ्गले पार्टीलाई डोर्‍याउनुपर्ने गहन एवम् कठिन जिम्मेवारी बोकेका पार्टीसभापति कोइरालाको पहिलो गाँसमै यसरी ढुङ्गा लागेको छ । आखिर सभापतिलाई त्यस्तो के बाध्यता थियो र दिग्गज, योग्य, सक्षम, अनुभवी एवम् पार्टीभित्रका सहजस्वीकार्य अनेक पात्रहरूलाई उपेक्षा गर्दै तुलनात्मक रूपमा कनिष्ट, विशेष योग्यता सावित गरिनसकेका र विवादित व्यक्तिलाई महामन्त्रीजस्तो महत्त्वशाली तथा संवेदनशील ओहोदाका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्‍यो ? ँसभापतिको पहिलो प्रस्ताव भएकोले मानिदिऊँ न त’ भनी त्यत्तिकै सबैले स्वीकार गरिदिनेछन् भन्ने आत्मविश्वासको भरमा कोइरालाले पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव गरेका तर्क पनि दिइएको छ । यदि यो कुरामा सत्यता छ भने किटान गरिदिए हुन्छ- पार्टीसभापतिका रूपमा सुशील कोइराला आजसम्मकै असफल काङ्ग्रेस सभापति मात्र सावित नभई नेपाली काङ्ग्रेस नै इतिहासको यस्तो कहालीलाग्दो दलदलमा फस्नेछ, जहाँबाट उम्कने कार्य असम्भवप्राय: हुनेछ । हचुवा र मनोगत ढङ्गले अब कुनै पनि राजनीतिक दल चल्नेवाला छैन । पेलपाल र ठेलठाल गर्दै आफ्नै ढिपी लादेर पार्टी सञ्चालन गर्न पनि सुशील कोइराला सक्नुहुन्न, किनकि उहाँलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरासद हासिल भए पनि गिरिजाप्रसादकै ँगुण’ त पक्कै उहाँमा छैन भन्ने जगत् जान्दछ ।
काङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय बैठकमा चलेको ँहावा’का आधारमा अनुमान गर्नुपर्दा सभापति कोइराला सहजै आफूले गरेको पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव फिर्ता लिन तयार हुनुहुने छैन । अन्तत: मतदान प्रक्रियामै गएर मात्र प्रस्तावबारे फैसला आउनेछ । यसो हुँदा उपसभापतिमा प्रस्ताव गरिएका रामचन्द्र पौडेलजस्ता इमानदार नेतासमेत अनाहकमा प्रताडित बन्नुपर्ने खतरा पैदा हुनेछ । समग्रमा चाहिँ भविष्यमा कुनै पनि संवेदनशील विषयमा निर्णय लिनुअघि चारैतिरबाट विचार पुर्‍याएर मात्र टुङ्गोमा पुग्न काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई चेत फिराउनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।