संविधानसभा (संसद्) मार्फत सजिलै सत्ता प्राप्त हुने नदेखिएपछि माओवादी सङ्घर्षमा उत्रने तयारीमा जुटेको छ र सङ्घर्षका माध्यमबाट सिर्जना गरिने तीव्र दबाबले दलहरूबीच नयाँ सम्झौताको निम्ति वातावरण बनाउने विश्वास उक्त पार्टीका नेताहरूले गरेका छन् । सङ्घर्षका माध्यमबाट मात्र अन्य दलहरूलाई पछि हटाएर आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका कारण माओवादीले सङ्घर्षमा जाने नीति लिएको हो । उता प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि अब माओवादीप्रति निर्मम एवम् कठोर बन्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । नेपालले काङ्ग्रेसका केही नेताहरूसँग आइन्दा माओवादीप्रति निर्मम र कठोर भएर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । माधव नेपालले माओवादीप्रति कठोर नीति लिने र तिनलाई तह लगाउने कुरामा काङ्ग्रेसका कुनै नेता विश्वास गर्दैनन् । तथापि नेपालले भने माओवादीसँग कुनै पनि तरिकाले लड्न आफू तयार रहेको विश्वास दिलाउन खोज्नुभएको छ । यदि माधव नेपालले माओवादीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने तत्परता लिनुभयो भने काङ्ग्रेसले उहाँलाई साथ नदेला भन्न सकिँदैन, तर नेपालले माओवादीसँग लड्ने कुरैमा काङ्ग्रेसको विश्वास छैन । आफ्नै पार्टीका झलनाथदेखि माओवादीसम्मका कसैको साथ नमिले पनि माधव नेपाललाई परिस्थितिले भने धेरै राम्रोसँग साथ दिइरहेको छ । काङ्ग्रेस र माओवादी एक-अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्नै नसक्ने अवस्थामा रहेका र तत्काल सरकारको नेतृत्व लिन दुवै दलहरूले नसक्ने भएको हुँदा माधव नेपालकै कामचलाउ सरकारले निरन्तरता प्राप्त गर्ने स्थिति बनेको हो । संसद् अधिवेशनको अप्रत्यासित रूपमा अन्त्य गराएर प्रधानमन्त्री नेपालले आफू माओवादीसँग बेग्लै प्रकारले भिड्ने मानसिकतामा रहेको सङ्केत दिइसक्नुभएको छ । उहाँ तत्काल संसद्को अधिवेशन बोलाउने पक्षमा हुनुहुन्न र कम्तीमा पनि यो मङ्सिर महिनाभर संसद्को बैठक नहुने अब निश्चितप्राय: छ । माओवादीहरू सङ्घर्षमा उत्रेमा त्यसको मुकाबिला गर्ने र तिनलाई परास्त गरेरै छोड्ने दृढता यतिबेला माधव नेपालमा पैदा भएको देखिन्छ । संसद्मा भन्दा बाहिर नै माओवादीसँग लड्न सजिलो हुने भएकोले प्रधानमन्त्री नेपाल तत्काल संसद्को अधिवेशन नबोलाउने निष्कर्षमा पुग्नुभएको बताइन्छ । अन्य दलहरूले माधव नेपाललाई अवरोध पैदा नगरेको अवस्थामा संसद्को बैठक नबोलाउने र त्यसरी बैठक नबोलाइएमा माओवादीमाथि धेरै ठूलो दबाब सिर्जना हुनसक्छ भन्ने विश्वास उहाँले राख्नुभएको छ । संसद्, सडक र सत्ता तीनवटै स्थान कब्जाको नीति लिइरहेका माओवादीलाई संसद्को बैठक नै नबोलाइएपछि त्यसलाई कब्जामा लिन सम्भव मानिँदैन न संसद्भित्रको सङ्घर्ष नै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सत्तामा त माओवादी छँदै छैनन्, अब संसद्को अस्तित्व पनि नरहेमा उनीहरूको एक मात्र विकल्प सडक हुनेछ । सडक-सङ्घर्षबाट सत्ता असम्भव मानिन्छ, झन् नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कुरा त धेरै टाढा । सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिसकेपछि जित्नैपर्ने र नजित्दा पार्टीले ठूलो क्षति पुर्‍याउने अवस्था भएकोले लोकलज्जाका निम्ति सानातिना सङ्घर्षका कार्यक्रम तय गरे पनि अन्तत: माओवादी सम्झौताकै पक्षमा आउन सम्भव छ । चीनले हातहतियार तथा नगद सहयोग उपलब्ध गराएको अवस्थामा मात्र माओवादीले लडाइँ लड्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । होइन भने माओवादी सम्झौतामै आउने र त्यस्तो सम्झौता संविधानसभाको कार्यकाल फेरि थप गर्ने गरी हुनसक्ने देखिन्छ । माओवादीहरूले संविधानसभालाई संविधान निर्माण गर्ने निकायभन्दा बढी आफ्नो सुरक्षा छाता ठानेका छन् । संविधानसभाको अस्तित्व नरहँदा आफ्नो वैधानिक हैसियत समाप्त हुने, वैधानिक आवरणमा जनवादी क्रान्तिको तयारी कार्यमा अड्चन पुग्ने तथा क्रान्तिमार्गका विकल्पहरू घट्ने र वैधानिक तवरमा पनि सत्तारुढ बन्ने सम्भावना समाप्त हुने भएकोले परिस्थिति आफ्नो अनुकूल नभएसम्म माओवादीहरू संविधानसभालाई जीवित राख्न चाहन्छन् । सङ्घर्षको मैदानबाट परिस्थिति आफ्नो अनुकूल हुन नसकेमा सम्झौताका लागि प्रचण्ड अघि र्सर्नुहुने निश्चित मानिन्छ । ‘विगतका गल्ती-कमजोरीहरू नकोट्याऊँ, हामी साँच्चै लोकतन्त्र, शान्ति र संविधानका पक्षमा छौँ, लडाकु व्यवस्थापन पनि तत्काल सुरु गर्न चाहन्छौँ’ भन्दै संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न प्रस्ताव राखेर प्रचण्डले काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका दलका नेताहरूलाई सम्झौतामा ल्याउन सम्भव देखिन्छ । जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने नीति लिएका माओवादीहरू सत्ता र संसद् एकैपटक छोड्न चाहँदैनन् । सत्ता पाइसकेपछि संविधानसभाको अस्तित्व मेटी नयाँ चुनावमा जान माओवादीहरू नै उद्यत् रहने छन्, यो बेग्लै पक्ष हो, तर हातमा सत्ता नआएसम्म संसद् जोगाउनु उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । त्यसैले संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्नका लागि माओवादीले अनेक तिकडम, चालबाली र षड्यन्त्र गर्ने निश्चित छ ।
संविधानसभाको कार्यकाल अब ६ महिना मात्र बाँकी छ र यस अवधिभित्र संविधान निर्माणको आशा गर्नुपर्ने अब कुनै कारण देखिँदैन । संविधान निर्माण गर्न करिब दुई सय चालीस विषयहरूमा सहमति बन्नुपर्ने हुन्छ, जसको कुनै सम्भावना छैन । संविधानसभाको माग गर्दै हिंसात्मक युद्धमा हेलिएको माओवादी स्वयम् संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणको पक्षमा व्यवहारत: देखिएको छैन भने अब अन्य दलहरूचाहिँ संविधानसभा जोगाउने पक्षमा उभिनुपर्ने कारण देखिँदैन । त्यसैले माओवादी नबदलिएको अवस्थामा एउटा भीषण र निर्णायक सङ्घर्ष सुरु हुन अब धेरै दिन बाँकी नरहेको स्वाभाविक रूपमा बुझन सकिन्छ ।