नेपाल प्रहरीका डीआईजी रमेश खरेलका कारण सुडानस्थित यूएन मिसनले सुरक्षाकर्मीका लागि आन्तरिक नीति नै बनाउनुपरेको बुझिएको छ । मिसनमा रहेका कुनै पनि सुरक्षाकर्मीले नगरेको काम उनले गरेपछि छुट्टै नीति बनाउनुपरेको हो ।

प्राप्त जानकारीअनुसार सुडानका आन्तरिक विस्थापितहरूको बस्तीमा ड्युटीमा रहेका बेला त्यहाँका विस्थापतिहरूलाई दुई–चार डलर दिँदै फोटो खिचेर प्रतिवेदनमा हाल्न थालेपछि यूएनका हाकिमहरू छक्क परेका थिए । त्यसअघि कुनै पनि सुरक्षाकर्मीले त्यसरी ‘दाता’ बनेर सहयोग गर्दै फोटो खिचाएर आफूले गरेको कामको ‘उपलब्धि’का रूपमा प्रतिवेदनमा हाल्ने गरेका थिएनन् । यूएन स्टाफहरूले प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा आफूले गरेका कामको बारेमा प्रतिवेदनमार्फत रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जानकारीअनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनका लागि रमेश खरेल सन् २०१६ मा सुडानको डार्फर गएका थिए । सन् २०१६ देखि २०१८ सम्मका लागि उनी त्यहाँ गए पनि यूएनले स्टाफ कटौती गर्ने क्रममा उनको पोजिसन पनि कटौतीमा पऱ्यो । पोजिसन नै कटौतीमा परेपछि सन् २०१७ को डिसेम्बरपछि उनले मिसन छोड्नुपर्ने भयो । डिसेम्बरसम्म जागिर भए पनि एक महिना कटौती गरेर उनी नोभेम्बरपछि नेपाल फर्किने भनी मिसनलाई जानकारी गराए । अन्य मुलुकका अधिकारीहरूले पनि त्यस्तो गर्ने भएकाले एक महिनाअघि फर्किनुलाई मिसनले सामान्य रूपले लियो । तर, यता नेपालका अनलाइनहरूमा एक वर्षको जागिर छोडेर रमेश खरेल फर्किन लागे भनेर लेख्दा मिसनका अधिकारीहरू आश्चार्यचकित भएको बताइएको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूले खरेललाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार उनले आफ्नो वार्षिक तलब २५–३० लाख भएको, तर त्यसको पर्वाह नगरी फर्किन लागेको बताएका थिए । जब कि, खरेलस्तरका प्रहरी अधिकारीहरूले यूएन मिसनबाट वार्षिक रूपमा पाउने बढीमा १४–१५ लाख मात्रै रहेको बताइन्छ ।

मिसनमा रमेश खरेल पुगेपछि त्यहाँका अधिकारीहरूले अन्य मिसन अधिकारीलाई झैँ ओरिएन्टेसन गरेर कामको सुरुवात गरेका थिए । विभिन्न देशका सुरक्षाकर्मीहरू सम्मिलित मिसनमा खरेलले आफू नेपालको रोलमोडेल भएको बताउँदा कतिपयले सुरक्षाकर्मीको रोलमोडेलको रूपमा बुझे पनि उनी त्यहाँ कामको कारणले त्यति लोकप्रिय भने हुन सकेनन् । आफूसँग परिचय हुने कसैलाई पनि उनले मेरोबारेमा नेपालमा सिनेमा बनेको छ भन्न बिर्सिएनन् । हुँदै–हुँदै आन्तरिक विस्थापितहरूलाई दुई–चार डलर बाँडेर फोटो खिच्न थालेपछि भने मिसनले उनलाई अब त्यसो नगर्न चेतावनी मात्र दिएन त्यसरी पैसा बाँड्न नपाउने नियम नै बनायो । सुरक्षाकर्मी र यूएनका स्टाफप्रति सबै विस्थापितको एउटै दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताउँदै आफूहरूको काम सहयोग बाँड्ने नभएर शान्ति स्थापना गर्ने भएकाले कसैले कुनै सहयोग गर्नुपरे पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने आन्तरिक नीतिमा उल्लेख छ ।

यसअघि सन् २०१५ मा अमेरिकाको बोस्टन गएका बेला त्यहाँका केही संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई आफू अमेरिका आउँदा ‘सम्मानित त हुनुप¥यो नि’ भनी आफैँले सम्मान कार्यक्रम आयोजना गर्न लगाएको आरोप डीआईजी खरेलमाथि लागेको थियो ।