– स्वयम्भुनाथ कार्की

एक त वर्तमान निर्वाचन प्रणाली ‘खाए खा नखाए घिच’ चरितार्थ गर्ने किसिमको छ, त्यसमाथि निर्वाचन आयोगलाई यही सङ्क्रमणकालमा नै मतपत्रमा अनेकौँ प्रयोेग गर्नुपरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै तौलियाजत्रो मतपत्र प्रयोग भयो । मतपत्र छपाइमा गरिएको यो बचत (?)ले महिनौँ लागेको मतगणना समय र त्यसमा लागेको खर्च कति घटायो ? यो प्रश्नको उत्तर आफ्नो रगतपसिनाको कमाइले राजस्व भर्ने जनताले सोध्न पाउने कि नपाउने ? एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अतिरिक्त जनशक्तिको रूपमा म्यादीको बन्दोबस्तमा लागेको राज्यको साधन स्रोत सदुपयोग भयो कि भएन ? यो प्रश्नको उत्तर शीर्ष नेताहरूको सहमतिको नाटकबाट निर्देशित तीन चरणमा निर्वाचन गराउनेले दिनुपर्ने कि नपर्ने ?

यस्ता यावत् प्रश्नको घेरामा परेको निर्वाचन आयोग आफ्नै कारणले मात्र भने परेको होइन । सरकारको तानाशाही भन्न सकिने किसिमको हस्तक्षेप पनि कारण हो । निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको निष्पक्ष निर्वाचनले सरकार बनाउनेहरू चुनिनुपर्ने हो । यो नै प्रजातन्त्रको, लोकतन्त्रको वा चुनावी कुनै पनि तन्त्रको आधारभूत कुरा हो । अर्थात् एकपटक निर्वाचनको मिति तोकेर आयोगले काम सुरु गरेपछि निर्वाचनसम्बन्धी अरू कुनै कुरा गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई हँुदैन । उसले निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशित गरेको कार्य र आपत्ति नगरेका दैनिक कार्य सञ्चालन मात्र गर्ने हो । तर, लाचार भएर सरकारप्रमुखले गरेको कामले आचारसंहिता उल्लङ्घन हुन्छ । तर, हामीले कारबाही गर्न मिल्दैन भनेर गरेको निर्वाचन के निष्पक्ष हुन्छ ?

माघ ७, २०७४ भित्र सङ्क्रमणकाल समाप्त गर्ने क्रममा हुँदै गरेका निर्वाचनहरूमा औँला ठड्याउन सकिने प्रसस्त स्थानहरू छन् । वर्तमानमा यो हिम्मत कसैले नगर्ला वा लामो सङ्क्रमणकाल जुनसुकै मूल्यमा भए पनि सकियोस् भनेर चुप रहला । तर, नेपालको एकीकरण जस्तो कुरामा अढाइ शताब्दीपछि प्रश्न उठ्न सक्छ भने यी करिब तीन दशकका वर्तमानमा प्रश्न नै उठ्न सक्दैन भन्ने मान्नु दिवास्वप्न देख्नु हो । नामै लिँदामा पनि जिब्रो नै झर्छ जस्तो गर्नेहरू राजाको आवश्यकता देखेर दल खोलेर आऊ भन्न थालेका छन् । यो सबै गणतन्त्रका दशकको कमाइ हो । जुन गणतन्त्र संस्थागत (?) गर्न आएको संविधानअन्तर्गतको निर्वाचन हुन लागेको छ त्यसैमा राजसंस्थाको समयलाई कालरात्रि भन्नेहरू राजालाई नमागेको सल्लाह दिन आवश्यक ठान्छन् । त्यसैले भोलि कुनै पनि प्रश्नको जवाफ मागिन सक्छ ।

पहिले पनि संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूको मोरो नकाडिएको होइन । त्यसैले आज जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दम्भ कसैमा छ भने त्यो त्याग्नु नै उचित हुन्छ । जुन नेपाली जनताले भगवान्को अंश भनेर मानेको संस्थाको प्रतिनिधिलाई त टेरेन भने अरूले आफूलाई टेर्ला भनेर नसोचे हुन्छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार पनि मुलुकबाहिर रहेका मतदान गर्न योग्यहरूको सङ्ख्या चालीस, पचास लाख छ । यस्तोमा नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा ज्यादा मतदान हुन्छ भने त्यो निर्वाचन आपँैm नै शङ्काको घेरामा हुन्छ । कि त ती बाहिर भएकाहरूमध्ये अधिकांशको मत अरूले नै खसाएको हुनुप¥यो, कि तिनीहरूको नाम मतदाता सूचीमा नै नरहेको हुनुपर्छ ।

बाहिर रोजगारीमा जानेहरू नेपाली राहदानी बोकेर गएका छन् । राहदानी नागरिकताको प्रमाणपत्रबिना जारी गरिन्न । अनि संविधानतः नेपाली नागरिकको मतदान गर्ने हक हुन्छ । यदि ती व्यक्तिहरूको नाम मतदाता सूचीमा नै छैन भने उनीहरूको यो हक खोस्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । यदि मतदाता सूचीमा उनीहरू छन् भने जम्मा मतदाताको ४० प्रतिशतभन्दा धेरैले मतदान नगर्दा कसरी ७० प्रतिशतभन्दा धेर मत खस्छ । यो कुराको उत्तर खोज्न म्याद नाघ्दैन । यदि फोटोसहितको सूचीमा नाम लेख्ने बेलामा अनुपस्थित भएकाले वञ्चित भन्ने हो भने सरकारको अनुमतिपत्र राहदानी बोकेर जानेको नागरिक हक हरण गर्न कसरी मिल्छ ?

मतपत्रमा यत्रो प्रयोग हुँदा जनताको सामुन्ने आएकामध्ये कुनै पनि उम्मेदवारलाई मन नपराउन पाउने कुन विधि राखिएको छ ? कसैलाई छान्ने वा नछान्ने कुरा नागरिकको हक हो र यही हकको प्रयोग गर्न निर्वाचन गराइन्छ भन्ने कुरा भन्न नपर्ने हो । आफ्ना सामुन्ने आएका कुनै पनि उम्मेदवार मन नपराउन पाउने हक नागरिकको हो । प्रस्तुतमध्ये कुनै न कुनै एक छान्नैपर्छ भनेर कर लगाउनु भनेको करकाप हो जो निर्वाचनको सिद्धान्तसँग मेल खान्न । त्यसैले कसैले मलाई यीमध्ये कोही पनि मन परेन भन्न पाउनुपर्छ । हुन त बदर मत हालेर जनताले त्यो अधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर, यो मतदाता शिक्षाको अभावमा भएको हो वा मलाई कोही मन परेन भनेको हो छुट्टिएन । मतसङ्केतमा जसरी कुनैलाई स्पष्ट सङ्केत गर्न पर्छ, त्यसै गरेर कुनै पनि मन नपरेको पनि स्पष्ट सङ्केत हुन आवश्यक छ ।