–दीर्घराज प्रसाई
२०६९ जेष्ठ १४ गते राति संविधानसभा भङ्ग भएपछि संविधानसभा अन्तरगतका राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषदको औचित्य स्वतः समाप्त भइसकेको छ । यस अवस्थामा राष्ट्रपति वा मृत भइसकेको अन्तरिम संविधान अन्तरगतका कुनै पनि निकायहरुले कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँदैनन् । तोकिएको दुईवर्षभित्रमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नआउनु, पटक–पटक गरेर म्याद थपेर ४ वर्षमा पनि संविधान बनाउने काम नभएपछि संविधानसभा खारेज भयो । समयमा नै संविधान नबनाएर दलका नेताहरुले राष्ट्र र जनतालाई धोका दिएर राष्ट्रघातका मतियार बन्न पुगेका छन् । संविधानसभाको व्यवस्थापनको लागि घोषित अन्तरिम संविधान–२०६३ को संविधानसभा नै भङ्ग भइसकेपछि त्यस्को कुनै औचित्य छैन र संवैधानिक मान्यता समाप्त भइसकेको छ । संविधानसभा खारेज भएपछि स्वतः अन्तरिम संविधान, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद स्वतः खारेज हुन्छ । तर संविधानसभा विघटनपछि आ–आफ्नै स्वार्थबाट पे्ररित भएर अन्तरिम संविधान तथा संवैधानिक हैसियत गुमिसकेका प्रधानमन्त्रीबाट घोषित निर्वाचन बारेमा अन्योल सिर्जना गर्ने प्रकारले बोल्नु ठूलो धोका हो । राजनीतिक गन्तव्यको परिणाम बुझ्न नसक्नेहरुले अझै राजनीतिक व्यवस्थालाई दूषित बनाएर हिजैको अवस्थामा देशलाई पु¥याउन सक्छन् । हो, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेको थियो भने त्यस अवस्थामा राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद कायम हुन्थ्यो र निर्वाचन घोषणा गर्न सक्थ्यो । तर नयाँ संविधान नआएपछि २०६३ को अन्तरिम संविधानसमेत स्वतः खारेज भएको छ । यसको अव वैधानिक मान्यता केही छैन ।

वैधानिकतालाई कुल्चेर संवैधानिक अस्तित्व नभएको प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार कसले दियो ? संविधान बनाउन नसक्ने हो भने सर्र्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा जानसक्ने दिएको विकल्पमा संविधानसभा भङ्ग हुनुभन्दा अगाडि नै दुईतिहाई सभासद्को समर्थन, सर्वदलीय सहमतिमा निर्णय नगरी आफूखुसी सबै हैसियत गुमिसकेका प्रधानमन्त्रीले फेरि संविधानसभाको मिति घोषण गर्नु कति लज्जास्पद छ ? भारतीय गुप्तचर संसथाको अगुवाईमा मंसिर ७ गतेको १२ बुँदे मृत सहमतिका मूख्य पात्र यिनै बाबुराम भट्टराई हुन् जस्ले संविधानसभा खारेज भइसकेपछि उही मंसिर ७ गतेको स्मरण गर्दै फेरि संविधानसभा वा व्यवस्थापिका वा सर्वदलीय सहमति बिना संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरेर वैधानिकता र नैतिकताको दाहसंस्कार गरेका छन् । बाबुराम भट्टराईका काम कारवाहीको अध्ययन गर्दा एक राष्ट्रघाती मतियार हुन् भन्नुमा अतिशयोक्ति हुन्न । संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद अस्तित्वमा नरहे पछि वैधानिकता गुमिसकेका प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन घोषणा गर्ने त के उनी काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पनि बाबुराम भट्टराईलाई पदमा रहिरहने अधिकार छैन । वैधानिक संविधानमा काम चलाउ मंत्रिपरिषद केही समय रहिरहेको जस्तो मृत संविधानसभापछि स्वतः संविधानसभाबाट गठित पदाधिकारीहरु समाप्त हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ पचाएर बस्नु बाबुराम भट्टराईको लागि आत्मघाती कुरा हो ।

अहिलेको अन्योल बारेमा २०४७ सालको वैधानिकता बारेमा नेविसंघका संस्थापक, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा वरिष्ट अधिवक्ता देवेन्द्र नेपाली एक दैनिक समाचार पत्रमा लेखेका छन्– ‘२०६३ सालको अन्तरिम संविधानले संविधान बनाउन नसकेमा अन्तरिम संविधान अन्त्य भई स्वतः सक्रिय हुन्छ । २०४७ सालको संविधानअन्तर्गत नै दलहरुको अस्तित्व स्वीकार गरिएकोले राजनिित दलको कानूनी जन्मदाता २०४७ सालको संविधानलाई मानिन्छ । जनतालाई सार्वभौम भनेर २०४७ सालको संविधानबाटै स्थापित गरिएको थियो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको संविधान अन्तरिम संविधानको समाप्ति पछि समाप्त भई २०४७ सालका संविधानका सबै अङ्ग र संस्था यथावत कायम र सक्रिय हुन्छन् । २०४७ सालको संविधानको वैधानिकता रहँदारहँदै देश संविधानविहीन भयो भन्नु निरर्थक तर्क हो ।’ यसैगरी माओवादी नेता सीपी गजुरेल भन्छन्– ‘बाबुराम भट्टराई संविधानसभाका सदस्य छैनन् यसले प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैनन् ।’ वास्तवमा आगो, बाँडी, बहुला कुकुरबाट सँधै मान्छेहरु त्रसित हुन्छन् । त्यस्तै नेपालमा माओवादी लगायतका राजनीतिक कथित भाँड नेताहरुको क्रियाकलापहरुबाट नेपाली जनता त्रसित छन् । अव यिनीहरुले बोल्ने, विचार दिने होइन, सन्यास लिएर एकान्त जीविन बिताएर गल्ती गरेको सवक अरुहरुलाई पनि सिकाउन् । त्यही नै असफल पार्टीका नेताहरुकोे लागि उपलब्धि हुनेछ ।

अव अन्तरिम संविधानको कुनै अस्तित्व नरहेपछि २०४७ सालको संविधान स्वतः ब्यूँतिन्छ भन्ने कुरा विश्वका अनेकौं राष्ट्रहरुमा नजीर छन् । इण्डोनेशीया स्वतन्त्र भइसकेपछि सन् १९४९मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो तर तोकिएको समयमा संविधान बनेन र पुरानै संविधानमा फर्किनु वाध्य भई त्यसैमा संशोधन गर्दै संविधानले गति लियो । पाकिसतानमा पनि संविधानसभाको निर्वाचान भयो । तर ५ वर्षसम्म संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि अंग्रेजले बनाएको सन् १९३५को विधानको नै टेकेर नयाँ निर्वाचन घोषणा भई निर्वाचित संसदबाट संविधान तर्जमा भयो । बेलायतमा सन् १४४९देखि १४६० सम्म गणतन्त्रात्मक शासन चल्यो तर सफल भएन । ११ वर्षपछि राजाको पुनसर््थापना भई राजाका बेलाकै संविधान, कानून र पद्धति पुनस्ृथापित भयो । स्पेनमा पनि सन् १९३६ देखि केही समय गणतन्त्र चल्यो र सन् १९६९मा राजसंस्था फर्कियो र पहिलाका सबै मान्यताहरु स्थापित भएर स्पेन चलेको छ । कम्बोडियामा सन् १९७०मा गणतन्त्र पछि सन् १९९३मा राजतन्त्रलाई जनताले सत्तामा स्थापित गराएपछि सन् १९७० भन्दा अगाडिकै सबै विधान, नियम कानून स्थापित गराइन्छ । भने संविधानसभा खारेज भएपछि त्यही २०४७ सालको संविधानलाई नै एकमात्र आधार हो । नेपालमा पनि २०६३ साल बैशाख ११ गते राजासँग संझौता हुँदा ४ वर्ष अगाडि कांग्रसी सत्ताले आफै विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ब्यूँतिन्छ भने देश संकटबाट मुक्त गराउन २०४७ सालको संविधान किन नब्यूतिने ?

अहिलेको अन्योलको कारण हो– २०६३ सालको जनआन्दोलन राजासँग सहमति भएर टुङ्गिएकोमा केही महिनापछि राजासँग सरोकार नै नराखी, ब्यूँताइएको प्रतिनिधिसभालाई दुरुपयोगको परिणाम कोही पनि बिन्दुमा पुग्न सकेनन् । २०६२ सालमा दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिको उपज ‘संविधानसभा’ २०६९ जेष्ठ १४ राति १२ बजे खारेज भएपछि राष्ट्रपति र मन्त्रि परिषद एकैसाथ भङ्ग भएका छन् । संविधानसभा खारेज हुने तर त्यसबाट जन्मिएका संस्थाहरु जीवित रहिरने अवस्था संसारमा कहीं पनि छैन । हामी नेपालीहरुको विशेषता हो सम्पूर्ण जाति, धर्म र संस्कृतिप्रति एकआपसमा सम्मान गर्नु । तर माओवादीले अनादिवासी र आदिवासीहरुको बीचमा फाटो ल्याएर यो राष्ट्रको निखण्डन गराउन खोजेकाले संविधानसभा असफल हुन गयो । (१) हाम्रो देश सानो भए पनि यहाँ धेरै थरीका जाति छांै, नेपाल–प्राकृतिक र सांस्कृतिक वैभवले सुजन्जित राष्ट्र राजा र जनताको संयुक्त प्रयासको प्रतिरुपबाट विभिन्न जातिहरुको सम्झौताबाट नेपालको साझा सांस्कृतिक राष्ट्रियता बनेको हो । (२) नेपालमा हिन्दू, वैदिक र बौद्धको समष्टीस्वरुप नेपाली संस्कृतिको सिर्जना हो । (३) नेपालका पचासौं मात्रृभाषाहरुलाई जीवित राख्न नेपाली भाषा सबै जातिको साझा भाषाको रुपमा स्थापित छ भन्ने सत्यलाई जसले बुझ्दैन त्यसले नेपालको राष्ट्रियता बुझ्न सक्तैन । यही कारणले २०६३ सालपछिका नेताहरुले हारेका छन् ।

जसले राजनीतिक धोका दिन्छ त्यसको परिणाम राम्रो हुन्न । २०६५ साल जेष्ठ १४ गते सांसद सदस्य नभएको निर्वाचन हारेका तत्कालीन गृकमन्त्री कृष्ण सिटौला संसद सदस्य सरह्र संसदमा उभिएर गणतन्त्र घोषणा गरे जुन आफैमा अवैधानिक थियो जबकि निर्वाचन हारेको कुनै पनि सांसद नभएको व्यक्ति संसद अधिवेसनमा सहभागी हुन पाउँदैन । संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र वा संघीयता जे जति समावेश गरिए तापनि त्यो जनताको अभिमत ठहर्न सक्थ्यो । तर संविधान आउनु कहाँ छ कहाँ पहिला नै धम्क्याएर असंवैधानिक तरिकाले संविधानवादलाई कुल्चेर गणतन्त्र घोषणा गरिनु ठूलो अपमान र प्रतिशोध थियो । नेपालको सन्दर्भमा भौगोलिक र जातीय अवस्थाको संतुलनको लागि एक स्थायी संस्था नेपालको लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । राणाहरुले पनि खोपीमा राखेरै पनि राजसंस्थाको सम्मान गरेकाले नेपालको सार्वभौम अस्तित्व रहिरह्यो । त्यस्तै राजसंस्थालाई एक लक्ष्मण रेखाभित्र व्यव्स्थित गराएर नेपालको सार्वभौमसत्ता र एकताको संरक्षण गर्न नसकेको परिणाम अहिलेको दुर्दशा हो । पृथ्वीनारायण शाहले केपुचिन पादरी र उनका अनुयायीलाई क्रिस्चियन धर्म प्रचारमा रोक लगाएर देश निकाला गरेकाबेलादेखि विदेशीहरु नेपालको राजसंस्था र हिन्दू तथा बौद्धको अस्तित्व सुदेढ भएको हेर्न चाहाँदैनन् । २०६३ सालपछि उदायका राजनीतिक दलका नेताहरुले त्यसै गरेर विदेशीले जे जे भन्छ त्यहीत्यही गरेकाले उनीहरुका असफल बाटो अपनाए ।

२०६३ सालपछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख, ठेकेदार, ब्यापारीहरुको नामावली उतारेर कसले कुन प्रकारले राज्यकोष दुरुरुपयोग गरेको छ र कसले कति भ्रष्टाचार गरेको छ त्यसको सप्रमाण रगत उतारेर अक्तियार दुरुपयोग आयोग मार्फत समात्ने र ब्रम्हलुट मच्चाएको रकम राष्ट्रियकरण गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । (१) २०६३ को अन्तरिम संविधान अनुसार गठित व्यवस्थापिका संसद, संविधानसभा, मन्त्रिपरिषदले उपभोग गरेको भत्ता, सुबिधा, पारिश्रमिक कडिकडाउका साथ राज्यकोषमा फिर्ता गराइनु पर्दछ किनकि जुन प्रयोजनको निमित्त खर्च भएको छ त्यो कार्य नगरेपछि जनताको रगत पसिनाबाट संकलिन रकमको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । (२) यसकोसाथै २०६३ सालपछिका व्यवस्थापिका संसद, संविधानसभा र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले आगामी निर्वाचन र कम्तीमा पनि पाँचवर्ष कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानून बन्नु पर्दछ । (३) विवादास्पद रुपबाट अन्तरिम संविधान कार्यान्वयन्पछि राष्ट्रले धान्न नसक्ने सुविधा प्राप्ती लगायतका अनेकौ निर्णयहरु र नागरिकता ऐनको खारेज गरिनु पर्दछ । (४) कुनै पनि विदेशीलाई आफूखसी रकम खर्च गर्ने, बाँड्ने र यस प्रकारका विदेशीको चलखेलमा पूर्ण रोक लगाउने र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु सरकारले पूर्ण आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर उनीहरुबाट गरिएका र गर्न लागेको रकम राज्यले नियन्त्रणमा लिएर नेपाल सरकारबाटै नेपालभित्र गरिने खर्च र त्यसको व्यवस्थापन गर्नमा स्थानीय विकास मंत्रालयमा नै छुट्टै निकाय गठन गरी विदेशीरुहरुको चलखेल र हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्दछ । विदेशीहरुको जतिसुकै चलखेल बढेता पनि हामी नेपालीहरु सचेत भयौं भने कसैले हामी र हाम्रो देशको अस्मिता, पहिचान लुट्न सक्तैनन् । अतःः अव देशलाई निकास दिलाउन २०४७ सालको संविधानलाई केही वर्षसम्म ग्रहण लागेता पनि अव संविधानसभा खारेज भएपछि यसले पूर्ण वैधानिकता प्राप्त गरिसकेको हुँदा यसैमा टेकेर सर्वपक्षीय मन्त्रिपरिषद गठन गरी त्यसैबाट देशलाई निकास दिलाउने काम गरौं ।

Author can be reached at :[email protected]