आफ्नै पार्टी-नेतृत्वमा रहेको सरकार वा प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न बाध्य तुल्याउने एमाले अध्यक्ष यतिबेला विदेश शयरमा छन् । विदेशीसमक्ष उनले ँनेपालमा सरकार नबन्दा सङ्कट गहिरिएको’ वेदना पोखेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । मुलुकलाई सरकारविहीन अवस्थामा पुर्‍याउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्ति देशबाहिर पुग्दा यसरी सरकार बन्न नसकेकोमा चिन्तित देखिनु कति स्वाभाविक हुन्छ, विश्लेषणको त्यो अलग पाटो हो । तर, सरकार गठनलगायतका यावत् सवालहरूले निकास नपाएर समस्या बल्भिmरहेको र छलफल, निर्णय एवम् सहमतिको आवश्यकता झन्-झन् बढिरहेको परिवेशमा प्रमुख दलका प्रमुख नेता राष्ट्रको आवश्यकताभन्दा व्यक्तिगत या दलीय चाहनालाई सर्वोपरी मानेर विदेश सयरमा निस्कनु कति उचित या सान्दरि्भक छ, स्वदेशमा समस्या सिर्जना गर्ने अनि विदेशमा समाधानको गुहार लगाउने कस्तो प्रवृत्ति हो भन्ने सवाल यतिबेला सर्वत्र उठेको छ ।
एमाले अध्यक्ष मात्र नभई कामचलाउ हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्रीले पनि परिस्थितिको गम्भीरता मनन गर्न सकेनन् । राष्ट्रपति, सभामुख, दलका नेताहरू र सरोकारवाला अन्य सबैको अनुरोध लत्याउ“दै उनी विदेश दौडाहामा निस्किए । ँपहिले सबै मिलून् अनि म विचार गरौ“ला’ भन्ने लापरवाह अभिव्यक्ति उनले देशबाहिरि“दै गर्दा प्रकट गरे । पछिल्लो समयमा विदेश भ्रमणका लागि अत्यन्त लालसी व्यक्तिको चिनारी स्थापित गरेका प्रधानमन्त्री नेपालले विदेशी भूमिमै भाषणका क्रममा यतिसम्म भन्न सङ्कोच मानेनन् कि उनले यसअघि हासिल गरेको विदेश भ्रमणको अवसर छोडेकोमा उनलाई लाग्नुसम्म पछुतो लागेको छ । प्रधानमन्त्रीको ओहोदा र सो ओहोदामा रहेर पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीभन्दा विदेश भ्रमणलाई महत्त्व दिने उनको ँदयनीय सोच’ले राष्ट्रकै शिर निहुराएको छ । सरकारप्रमुखको देखासिकी गरेर अन्य मन्त्री र नेता पनि बिनाआमन्त्रण या आफैं निम्ता मगाउ“दै धमाधम विदेश भ्रमणमा निस्कन थालेका छन् । नेपाली नेताहरू देश र जनताप्रति कति उत्तरदायी, संवेदनशील र चिन्तित छन् भन्ने अनुमान लगाउन पर्याप्त छ नेताहरूले यतिबेला दर्शाएको विदेशमोह ।
केही समयअघिसम्म आफूलाई प्रधानमन्त्री पद घा“डो भएको र छिटो मुक्ति चाहेको अभिव्यक्ति दि“दै आएका माधव नेपालमा राजीनामाको पा“च महिना बित्दा पदलिप्सा पुनः मौलाएको अनुभूति गरिएको छ । ँकामचलाउ भूमिका’ तन्काउन प्रधानमन्त्री एकाएक किन उत्साहित हु“दै छन् – प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया अलपत्र तुल्याएर एक्कासि व्यवस्थापिका संसद् अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्राई सहमति नबनेसम्म अधिवेशन नडाकिने ँफरमान’ जारी गर्नुको निहितार्थ के हो, खोजीकै विषय बनेको छ । अन्यथा, नियमित अधिवेशन बोलाएर अलपत्र मुद्दाहरूको उचित टुङ्गो लगाउनुपर्ने सहयात्री दलको आवाजप्रति यत्रो उपेक्षा किन –
सत्तासीन दलका नेताहरू यसरी देश-विदेशको भ्रमणमा रमाइरहेका, गम्भीर राजनीतिक मुद्दाहरूमा संवेदनहीन बन्दै हास्यास्पद तर्क दिएर पन्छिरहेकै बेला सबैभन्दा ठूलो दलका शीर्ष नेता भ्रातृ सङ्गठनका विद्यार्थी बटुल्दै विद्रोहको आ“धी निम्त्याउन निर्देशन दि“दै छन् । दस-बाह्र वर्षावधिभर अविच्छिन्न रूपमा द्वन्द्वको दलदलमा जाकेर देश रसातलमा पुगिसक्दा पनि चित्त बुझाउन नसक्ने नेतामा अब कस्तो विद्रोहको आ“धी थोपर्ने रहर पैदा भएको हो, अत्यन्त दुःखद् र उदेकपूर्ण छ । जनता कजाएर नभई तिनलाई तर्साएर, धम्क्याएर सत्ता हासिल गर्ने, सत्तामा रह“दा मुलुक र मुलुकवासीको नभई आफ्नो र आफ्नाहरूको हितार्थ मरिमेट्ने, सत्ताच्युत भएपछि पानीबिनाको माछाजस्तै छट्पटिने नेताहरूमा रहेको बहुलठ्ठीपनको हेक्का पाएको कर्मचारीतन्त्रले समेत आमजनताप्रति निर्मम बन्ने मौकाको रूपमा वर्तमान समयलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् । सत्तामा रहेका र नरहेका दुवैखाले नेताहरूको यस्तै कमजोरीको लाभ उठाउ“दै ग्यास तथा प्रेट्रोलियम पदार्थमा मनखुसी मूल्यवृद्धि गर्ने काम जो गरिएको छ, सरकार कमजोर र जनउत्तरदायी नहुनुकै उपज हो भन्नेमा विवाद गरिरहनै पर्दैन । यसरी एउटा निकायले मूल्यवृद्धि गरेको बाह्र घन्टा नबित्दै अर्को निकायका मुट्ठीभर सुविधाभोगी कर्मचारीहरू बिजुलीको महसुल बढाउन नपाए आन्दोलन गर्ने धम्की दि“दै मागपत्र बोकेर धर्नामा उत्रिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । सा“च्चै मुलुकमा यो के देखि“दै छ – के निकाय-निकायमा जरो गाडेर बसेका मुट्ठीभर व्यक्तिका लागि मात्र हो त मुलुक – आजका शासकहरूस“ग यसको जवाफ पनि छ कि –