आफ्नो संवैधानिक हैसियत मजबुत रहेकै समयावधिभित्र राजनीतिक सफलता हासिल गर्न माओवादी निर्णायक तयारीमा जुटेको छ । माओवादीको ठूलो दलको हैसियत आगामी जेठ १४ गते -संविधानसभाको कार्यकाल रहे) सम्म मात्र जीवित रहनेछ । त्यसपछि अर्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि सबै दलहरू कानुनी रूपले समान हैसियतका हुनेछन् । संविधानसभामा ठूलो दल भएका कारण माओवादीले ठूलो दलको हैसियतले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । यसप्रकारको दाबी संविधानसभा अस्तित्वमा रहेसम्म मात्र तर्कपूर्ण हुनेछ । सरकार बदल्न या आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न संसद् संवैधानिक एवम् राजनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ‘प्लेटर्फम’ भएको हुनाले पनि माओवादीले संविधानसभाको अस्तित्व रहँदै सडक-सङ्घर्ष र संसद्मा चलखेलमार्फत आफ्नो गन्तव्य हासिल गर्ने प्रयास गरेका हुन् । जेठको पहिलो साताभित्र सञ्चालन गरिने सङ्घर्षले प्रधानमन्त्री (सरकार) बदल्न सकेन भने माओवादी संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने सोचमा रहेको छ । तर, उसले सडक-सङ्घर्षकै माध्यमबाट सत्तामा सम्पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । यतिबेला माओवादीले एकसाथ अनेक कार्यनीति अवलम्बन गरेको बुझिन्छ । संसद्मा सरकारविरुद्ध बहुमत जुटाउने प्रयास गरिरहँदा सडक-सङ्घर्षलाई तीव्र बनाएर प्रधानमन्त्रीमाथि राजीनामाका लागि अधिक दबाब सिर्जना गर्ने योजना माओवादीको छ । उल्लिखित दुवै हथकण्डा सफल हुन नसकेमा संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने सहमतिमा जाने र त्यो पनि असफल भएमा विद्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने तयारी उनीहरूले गरेका छन् । त्यस निम्ति माओवादीले हातहतियारको इन्तिजाम गरिरहेको बताइन्छ भने उनीहरूले वाईसीएल र अयोग्य ठहरिएका लडाकुसमेतलाई समायोजन गरी बेग्लै लडाकु दस्ता पनि निर्णय गरेर देशका विभिन्न भागमा तालिम दिइरहेका छन् । गाउँ-गाउँमा चन्दा-सङ्कलन गर्न थालिएको र राजधानी घेर्न जाने मानिसहरूको नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य पनि गरिएको छ । यसैबीच विभिन्न दलहरूभित्र अन्तरविरोध सिर्जना गरी फुटाउने र नयाँ ढङ्गले ध्रुवीकरण गराई आफ्ना पक्षमा दलका नेता-कार्यकर्तालाई समेट्दै जाने या उपयोग नीतिअनुरूपको कार्यलाई पनि माओवादीले अहिले अघि बढाएको छ । संविधानसभालाई आफ्नो सङ्घर्षको मात्र उपलब्धि ठान्ने माओवादीले संविधान निर्माण कार्यलाई पन्छाएर सरकार बदल्ने र आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने कुरालाई एकल एजेण्डा बनाएको छ । जेठ १४ अघि नै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सके जनवादी क्रान्ति सजिलै सम्पन्न गर्न सकिने विश्लेषण माओवादी नेतृत्वको रहेको छ । जेठ १४ अघि माओवादीको सरकार गठन भएमा संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने या समयमै लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने पक्षमा पनि माओवादी जाने देखिँदैन । सरकार प्राप्त भएको अवस्थामा संविधानभाको अस्तित्व नरहँदा थप लाभ पुग्ने माओवादीको ठहर रहेको बुझिन्छ । अर्को चुनाव गराउने या संविधान बनाएर मात्र छोड्ने नाममा देशलाई फुर्सदमा जनवादीकरण गर्ने समय माओवादीलाई प्राप्त हुनेछ । प्रहरी, सेना, कर्मचारीतन्त्र र अदालतलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न पाउने हैसियत बोकेको सरकारलाई त्यसबेला नियन्त्रण गर्न सक्ने अर्को कुनै शक्तिशाली निकाय हुनेछैन, माओवादीले सडकमा आफ्ना लडाकु तथा अर्धसैन्य दस्ताको परिचालन गर्दै अन्य राजनीतिक दलहरूलाई क्रमशः किनारा लगाउँदै जाने र अन्ततः माओवादीको एकदलीय अधिनायकवादी शासन सजिलै स्थापना हुनसक्ने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको बुझिएको छ । दलहरू समयमै सचेत भएर आवश्यक रणनीतिक तयारीका साथ जुटेनन् भने माओवादीले एक महिनाभित्रै सत्तामा कब्जा जमाउने सम्भावना बढेको छ । माओवादीले तराईकेन्दि्रत दल तथा काङ्गे्रसभित्र खेल्न गरेका अनेकौं प्रयास असफल भएपछि एमाले पार्टीको भित्री तहससम्म आफ्नो सुँढ घुसाएको छ । वामदेव गौतमलगायत पार्टीका विभाजनकारी मानिएका नेताहरलाई त पार्टीभित्रै विद्रोहको वातावरण बनाउन माओवादीले उकासेको छ । कम्तीमा एघार जना सभासद् विद्रोह गरेर आफ्नो पक्षमा आउने विश्वास माओवादी नेतृत्वले गरेको बुझिन्छ । तर, पछिल्लो चरणमा झलनाथ खनाललाई उपयोग गर्न गरिएको कसरत भने सफल नहुने स्थिति बनेको छ । माओवादीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास घट्दै गएपछि खनाल केही बदलिनुभएको छ र अन्ततः लोकतन्त्र पक्षधर कित्तामा नै उभिनुहुने सम्भावना बढेको छ । तथापि वामदेव गौतमलगायत उहाँसँग नजिक रहेका केही एमाले नेता तथा कार्यकर्तालाई भने माओवादीले राम्ररी उपयोग गरिरहेको छ ।

सरकार बदल्न र आफूलाई पुनः सत्तारुढ गराउन करिब एक वर्षअघिदेखि माओवादीले अहिलेसम्म अपनाएका सम्पूर्ण हथकण्डा असफल भएका छन् । अब ऊ अन्तिम अर्थात् ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । जेठको पहिलो साताभन्दा यतै प्रयोग गरिने ब्रह्मास्त्रले पनि काम गरेन भने माओवादीले के गर्ला र उक्त पार्टी कस्तो अवस्थामा पुग्ला- जिज्ञाशाको प्रमुख विषय बनेको छ ।

–जयप्रकाश