देशमा नयाँ संरचना अनुसार भएका स्थानिय तहमा भवनलगायत अन्य पूर्बाधार निर्माणका लागि ८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ तत्काल बजेट आवश्यक भएको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङानाले बताए । उनले चालु आवमा लिएको ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले नभ्याउने भन्दै स्थानिय पुर्वाधार निर्माणका लागि थप बजेट आवश्यक भएको बताएका हुन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको लगानी प्रवद्र्धनका लागि करमा सुधार विषयक छलफलमा बोल्दै सचिव ढुङानाले चालु आर्थिक वर्षका लागि उठाउने लक्ष्य राखिएका राजश्वले प्रदेश र स्थानिय तहका लागि आवश्यक पुर्वाधार निर्माणका लागि अपुग हुने बताएका छन् ।

सरकार कर प्रणालीलाई सुधारेर उद्योग व्यवसायमैत्री बनाउने सरकारको योजना रहेको भन्दै सचिव ढुङानाले अझै पनि न्युनविजिकरणको समस्या रहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार कर प्रणालीमा देखिएका समस्या समधान गर्न सरकारले एकिकृत कर कोडको तयारी गरेको छ । उनले कर तिर्नका लागि विद्युतीय प्रणालीम र एबीबीए प्रणालीमार्फत कर तिर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।

यस्तै, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अहिलेको कर प्रणालीले निकासीमैत्री उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको गुनासो पोखे । यस्तै, कारोबार दैनिकका सम्पादक कुवेर चालिसेले न्युन बिजिकरणले मुलुकमा भ्रष्टचारलाई सहयोग दिइरहेकोले यसलाई तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।