नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासले दिएको जिम्मेवारी वहन गर्ने मात्र नभएर स्वयम् इतिहास बनाउने पार्टी हो । काङ्ग्रेस पार्टीले असोज पहिलो साता काठमाडौंमा बाह्रौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो । नेपाली काङ्ग्रेसको लगातार तीनपटक निर्वाचित सभापतिको रूपमा रहनुभएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भौतिक एवम् शारीरिक अनुपस्थितिमा सम्पन्न बाह्रौँ महाधिवेशनको बेग्लै महत्त्व यसकारण पनि रहन गएको छ कि यो महाधिवेशन मात्र महाधिवेशन थिएन । एकता नाम दिइएको महाधिवेशनसमेत थियो । काङ्गे्रस पार्टी किन फुट्यो, यसको लेखाजोखा इतिहासले अवश्य गर्ने नै छ । तर, भर्खरै सम्पन्न भएको एकता महाधिवेशनको धज्जी उडाउने काम नेपाली काङ्गे्रस पार्टीभित्रैका केही वरिष्ठ दाबी गर्ने नेताहबाट प्रारम्भ भएको छ । नवनिर्वाचित केन्द्रीय सभापति सुशील कोइरालाले विधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी वहन गर्दै महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र केन्द्रीय समिति र विभागहरू गठन गरिसक्नुपर्नेछ भन्ने विधानले तोकेको समयसीमा उल्लङ्घन नगरी समयावधिभित्रै केन्द्रीय पदाधिकारी चयनका निम्ति प्रस्ताव गरिएको नाम केन्द्रीय समितिको लगातार चार/पाँच दिनसम्म बसेको बैठकले टुङ्गो लगाउन सकेन । प्रस्तावित व्यक्तिभन्दा पनि विधिमा हाम्रो आपत्ति हो भन्ने स्वघोषित वरिष्ठ र प्रभावशाली नेताहरूको धारणाले नेपाली अखबारहरू भरिए ।
सभापतिले प्रस्तावित गरिएका व्यक्तिहरूमा उपसभापतिमा रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ । नेपाली काङ्गे्रसका केन्द्रीय सदस्यहरू जो आज निर्वाचित भएर गएका छन् तिनीहरूमध्ये धेरै केन्द्रीय सदस्यहरू जम्मेका पनि थिएनन् होला धर्तीमा । जतिखेर पौडेलले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व तरुण भएर गरिरहनुभएको थियो । काङ्गे्रसको दोस्रो पुस्ताका नेता भनिएका स्व. शैलजा आचार्य, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलमध्ये अब आचार्य रहनुभएन ।
देउवा यो देशको तीन/तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसके । पार्टी विभाजन गरेर सभापति पनि भए । पार्टी एकीकरण गर्दा कावा सभापति सुशील कोइरालाभन्दा माथि वरिष्ठ नेतासम्म भए । संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिए, पराजित भए । पार्टीको बाह्रौँ महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बने र हारे । एकप्रकारले देउवाले धेरै राजनीतिक पदहरू पाए तर सँगैका रामचन्द्र पौडेलले देउवाको तुलनामा मौका पाउनुभएन । पार्टीको निवर्तमान उपसभापति रहेका पौडेल आज आएर सभापतिले प्रस्तावित गरिसक्दा पनि केन्द्रीय समितिबाट उपसभापतिमा चयन वा अनुमोदन हुन सकिरहेका छैनन् । यसमा कारण वा कमजोरी कसको के हुन सक्छ त – के पौडेल उपसभापति हुन लायक नेता होइनन् त – यदि यसो हो भने उनी त एघारौँ महाधिवेशनपछि गिरिजाप्रसादजस्तो नेताले आफूपछिको नेता हुन सक्ने विश्वासमा उपसभापति पदको जिम्मेवारी दिएका नेता हुन्, गिरिजाप्रसादले पत्याएका पौडेल आज केन्द्रीय समितिले चयन गर्न नचाहने नेता कसरी भए – के पौडेल पार्टीको नीति, नियम, सिद्धान्त वा मर्म र भावनाविपरीत कहीँ-कतै सम्झौता गरेको प्रमाण कसैसँग छ – उनले पार्टी र प्रजातन्त्रभन्दा शक्ति र सत्ता ठूलो भनेर आफूलाई कहिले उभ्याए त – पार्टी हितविरुद्ध कहिले कहाँ बोले – सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर कहिले आफूलाई र्सर्वेसर्वा भने त – कार्यकर्ताहरूको शिर निहुराउने गरी पौडेलले कहिले भ्रष्टाचारका काण्डहरू घटाए त – पार्टीभित्र जब-जब धु्रवीकरण भए त्यसबेला आफू नजिक रहेको समूह वा क्याम्प वा टिमलाई छोडेर उनी घरी यता र घरी उता गई कतिपटक क्याम्प परिवर्तन गरे त – अहिले पौडेलको नाम यति धेरै विवादमा किन मुछिँदै छ – यसको कारण सबैले बुझनु जरुरी छ । पार्टीको दसौँ, एघारौँ महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत प्राप्त गरेका पौडेल, संसदीय दलको नेतामा तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवालाई पराजित गरेका पौडेल बाह्रौँ महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत त के सातौँ पोजिनसमा पुगे । यसको अर्थ यही थियो कि काङ्गे्रसभित्र एकथरी नेताहरू रामचन्द्र पौडेललाई साइजमा राख्न चाहन्छन् । धेरै यस्ता नेता तथा कार्यकर्ताहरू छन् जसले जानेरै पौडेललाई यसपल्ट भोट दिएनन् । लगातार तीन/तीनवटा महाधिवेशनमा बढी भोट पाएर कीर्तिमान राख्न नपाओस् भन्ने बाठा कार्यकर्ता र आरिसे नेताहरूको चाहना महाधिवेशनमा देखिएको हो ।
काङ्गे्रसको पदाधिकारीहरू उपसभापतिमा चर्चामा वा दौडमा रहेका अन्य नेताहरूलाई अक्षम भनिरहने ठाउँ त छैन, तर चर्चित नामहरू निर्वावाद हुन सक्ने सम्भावना छँदै थिएन । निवादमा परे भने अरू नेताको के कुरा भयो र – खुमबहादुर खड्का वास्तवमा काङ्गे्रसका अत्यधिक कार्यकर्ताले रुचाएका वास्तविक नेता हुन् । उनका पछाडि धेरै कार्यकर्ता नभएका होइनन् । उनको इतिहासका बारेमा कोही अनभिज्ञ छैनन् । बीपी कोइराला २०३३ साल पुस १७ गते राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किंदा बीपी, गणेशमान र शैलजासँग खुमबहादुर खड्कासमेत नेताको हैसियतामा एयरपोर्ट उत्रेका थिए । तर, उनको यसबीचमा क्याम्प अथवा धार परिवर्तन गरिरहने अलि अस्थिर तरित्रका कारण हुन सक्छ यो प्रस्ट पदाधिकारीमा उनको नाम प्रस्तावित हुन सकेन । हुन त बाह्रौँ महाधिवेशनको सङ्घारमा देउवा धारमा जोडिएका खड्का उपसभापति बनाइने देउवाको वचन पाएरै सभापतिमा देउवालाई जिताउने क्याम्पका कमान्डर नै भएका हुन् यहाँनिर निर्वाचित सभापति सुशील कोइरालाले आफूलाई जिताउन अहम् भूमिका खेलेका नेताहरूलाई बिर्सिएर आफूलाई हराउन साम, दाम, दण्ड, भेद सबै अस्त्र चलाउने खड्कालाई ल्याउन आवश्यक नठानिएको पनि हुन सक्छ । र, यसलाई स्वाभाविक पनि मान्न सकिन्छ ।
महामन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित कृष्णप्रसाद सिटौलाभन्दा योग्य, सक्षम सिनियर नेताहरू थिए भने अहिले काङ्गे्रसभित्र र बाहिर व्यापक चर्चा भइरहेको विषय बनेको छ । यही बहसले काङ्गे्रस पदाधिकारीको चयनमा तीव्र विवाद सिर्जना गरेको छ । काङ्गे्रस जनहरू अलग्गिएका छन् । देउवा समूह सशक्त भएर आफ्नो भूमिका बढाउन मेलामाथि मेला आयोजना गरिरहेको छ । काङ्गे्रसमा विग्रह, विभाजन र विवाद खडा गर्ने विभिन्न कोणबाट खेलहरू प्रारम्भ भइसकेको सङ्केत पदाधिकारी चयनमा देखिएको विवाद र ढिलाइले प्रस्टै देखाएको छ । महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनामै पार्टीभित्रको यस्तो रवैयालाई स्वाभाविक मान्ने स्थिति होइन । यो समय पार्टीका नेताहरूले पद होइन शान्ति र संविधानको राष्ट्रिय जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न कटिबद्ध र प्रतिबद्ध हुनुपर्ने घडी हो यो । आफ्नो जिमेवारी पूरा गर्न सिटौला सहायक हुनसक्छन् भन्ने मनसायबाट कोइरालाले महामन्त्रीमा सिटौलाको नाम प्रस्तावित गरेको हुनुपर्छ । यो सभापतिको अधिकार पनि हो । आफूलाई अनुकूल हुने व्यक्ति मनोनीत गर्छ । जहाँसम्म महामन्त्री हुने सम्भावित चर्चामा रहेका अर्जुननरसिंह केसीको सवाल छ सायद काङ्गे्रसमा कुनै यस्ता नेता छैनन् होला जो केसीसँग नजिक नभएका हुन् । अझ युवापुस्ता केसीसँग धेरै नजिक छ । कार्यकर्ताहरूको सम्मान गर्न, काम गर्न र उनीहरूका लागि बोलिदिन अर्जुननरसिंह केसीसँग धेरै नेताले सिक्नुपर्ने अवस्था छ । उनका घरमा जाने कार्यकर्ताले नेताको घरमा होइन आफ्नै दाइको घरमा गएको अनुभूति गर्छन् । यही कारण हो यसपल्टको महाधिवेशनमा उनले सर्वाधिक मत प्राप्त गरेको । वास्तवमा केसी सक्षम, क्षमतावान, सिर्जनशील, बौद्धिक, मिलनसार, जुझारू र वाकपटुता भएका प्रतिभाशाली एवम् प्रभावशाली नेता हुन् । यसमा कसैको विमति वा असहमति सायदै रहला । महामन्त्रीमा यदि सभापतिले नाम प्रस्तावित गरेको भए पदाधिकारी चयन कम विवादास्पद हुने थियो कि भन्ने अनुमान धेरैको छ । तर, पदाधिकारी सभापतिको विश्वासपात्र राखिने आमप्रचलनझैं भएको स्थितिमा हुनसक्छ- केसी कोइरालालाई आफूअनुकूल पात्र बन्न नसक्ने आभास भएको हुनुपर्छ ।
जहाँसम्म महामन्त्रीमा प्रस्तावित कृष्णप्रसाद सिटौलाको सवाल छ उनी काङ्गे्रसको सदैव मूलधारमा रहेर काम गरेका नेता मानिन्छन् । आफ्नो क्षेत्रमा निर्वाचन हारेर भए पनि शान्तिपूर्वक संविधानसभाको निर्वाचन गराउने गृहमन्त्री हुन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनका समय झापा जिल्ला काङ्गे्रस उपसभापति रहेका उनलाई नै जनआन्दोलनको झापा-कमान्डरको जिम्मेवारी जिल्लाले दिएको थियो । उनी कहिल्यै पञ्चायतमा लागेका वा कतै विदेशी नियोगमा जागिर खाएको भनेर विवादित बनेका छैनन् । २०४२ पछि भएको झापा कलवलगुडीमा पार्टीको महाधिवेशनमा धेरैले सिटौलाको नेतृत्व-क्षमता र व्यवस्थापकीय हैसियत राम्ररी देख्न पाएका हुन् । उनी दुई/दुईपटकसम्म झापाजस्तो जिल्ला सभापति बनेका व्यक्ति हुन् । त्यसपछि पोखरामा भएको पार्टीको महाधिवेशनदेखि लगातार चौथोपटक केन्द्रीय सदस्यको रूपमा निर्वाचित भइरहेको नेता हुन् । पहिलोपल्ट केन्द्रीय सदस्य बनेपछि उनी समन्वय विभाग प्रमुख भए । दोस्रोपल्ट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएपछि उनी संगठन विभाग प्रमुख भए उनी सङ्गठन विभाग प्रमुख हुँदा सुजाता कोइराला विभागकी सदस्य मात्र थिइन् । तेस्रोपल्ट केन्द्रीय सदस्य भएपछि उनी प्रचार विभाग प्रमुख मात्र भएनन् नेपाली काङ्गे्रस पार्टीको प्रवक्तासमेत भए ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको श्रीगणेश नेपाली काङ्गे्रसको आह्वानमा २०६० देखि प्रारम्भ गर्दा त्यस आन्दोलनका मुख्य योजनाकारको भूमिका खेल्ने कमै काङ्गे्रसी नेतामध्ये सिटौला अग्रस्थानमा थिए । मैतीदेवीमा डेरा लिएर बसेका सिटौला मरि्नङवाक गर्दै महारागजन्जस्थित डा. शशांक कोइरालाको घरमा बसेका पार्टीसभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग आन्दोलनका समय प्रायः त्यहाँ पुग्थे र दिनभर गरिने आन्दोलनको कार्यक्रमकै बारेमा छलफल गर्थे । यो धेरै काङ्गे्रसीजनले थाहा पाएको कुरा हो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि सिटौला गृहमन्त्री भए । गृहमन्त्री भएपछि सिटौला सबैभन्दा बढी विवादित र आलोचित बने पार्टी-कार्यकर्ताहरू माझमा । धेरै कार्यकर्ताको खुल्ला आरोप थियो- सिटौला माओवादीका पक्षधर भएका छन् । काङ्गे्रस कार्यकर्ता माओवादीबाट पिटिँदा, लुटिँदा र घर निकाला हुँदासमेत गृहमन्त्री भएर पनि उनले सुरक्षा दिन सकेनन् । पार्टी कार्यकर्ताको सुरक्षाको बारेमा ध्यानै दिएनन् । उनी काङ्गे्रसको गृहमन्त्री नै होइनन् भन्नेसम्मका आरोप उनीमाथि नलागेका होइनन् । तर, त्यतिखेरको स्थितिमा संविधानसभाको निर्वाचन जुनसुकै हालतमा गराइछाड्ने काङ्गे्रस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकसूत्रीय एजेण्डामा स्वयम् सिटौला आफ्नै क्षेत्रमा निर्वाचन हार्ने स्थितिलाई पनि बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय नेताको एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न पछाडि नहटेको घटनाको रूपमा लिन सिटौलाले बारम्बार आफ्ना भनाइ सार्वजनिक गर्दै आएका हुन् ।
अन्त्यमा काङ्गे्रस पदाधिकारी चयनको प्रसङ्गमा यो भन्नु अनुपयुक्त नहोला कि नवनिर्वाचित पार्टीसभापतिले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु वा पुनः विचार गराउनु, प्रस्ताव फिर्ता लिन दबाब दिनु काङ्गे्रसका कुनै पनि सदस्य वा समूहको निम्ति सुहाउने विषय हुन सक्दैन । महाधिवेशनको म्यान्डेट भनेको ५५ प्रतिशत र ४५ प्रतिशत हुँदै होइन । यो एकता महाधिवेशन हो भन्ने यति छिट्टै भुल्नु शुभसङ्केत हुन सक्दैन । निर्वाचनमा एक मतले जिते पनि जित नै हो र हारे पनि हार नै हो । अझ यहाँ त दस प्रतिशतको बहुमतको सवाल छ । तर, सङ्गठनमा प्रतिशतको कुरा हुँदैन । सङ्गठनमा त साझेदारी, समझदारी र सहभागिताको कुरा हुन्छ । पदाधिकारी चयनमा काङ्गे्रसमा देखिएको विवाद असान्दर्भिक, अस्वाभाविक र अमर्यादित हो किनभने सभापति सभापति व्यक्ति होइन संस्थाको प्रमुख हो । प्रमुखको अनुकूलतालाई विरोध गर्नु सङ्गठनको मर्म नबुझनु हो । यस्तो गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको अन्त्य छिटो गरिनुपर्छ । बिनार्सत, बिनादबाब सहजताका साथ छिट्टै काङ्गे्रसको पदाधिकारी प्रस्ताव पूरा गरिनु पार्टी, प्रजातन्त्र र कार्यकर्ताका लागि मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिको गति अगाडि बढाउन पनि अत्यावश्यक छ ।
-लेखिका सुनसरी काङ्गे्रसकी नेतृ हुनुहुन्छ ।)