काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने भएको छ । भारत र चीनले भने नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका छन् ।

टेन्डरका लागि राखिएका प्रावधानका कारण भारत र चीनले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ‘कम्तीमा दुईवटा देशमा एमआरपी छपाइ र आपूर्तिको काम गरिरहेको कम्पनीले मात्रै टेन्डर-प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ,’ ती अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भारत र चीनका सरकारी कम्पनीले आफ्नो देशमा बाहेक अरू देशमा एमआरपी छपाइ जिम्मा पाएका छैनन् त्यसैले उनीहरू टेन्डरमा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।’

भारतसँग भएको एमआरपी छपाइ सम्झौता गत ३० चैतमा सरकारले रद्द गरेपछि दोस्रोपटक खोलिने एमआरपी आह्वान गर्न लागिएको टेन्डरका खुकुलो प्रावधान राखिएका छन् । यसअघि भदौ पहिलो साता आह्वान गरिएको टेन्डर गत ३० पुसमा प्राविधिक कारण देखाउँदै परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले रद्द गरेकी थिइन् ।

परराष्ट्र सचिव डा. मदनकुमार भट्टराईका अनुसार धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउनसक्ने गरी टेन्डरका लागि खुकुलो प्रावधान राखिएको हो । ‘धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी सहजै प्रतिस्पर्धामा आउन सकून् भनेर नै खुकुला प्रावधान राखिएको हो,’ सचिव डा. भट्टराईले भने, ‘विगतमा कडा प्रावधान भएका कारण कम मात्रै कम्पनी आएका थिए, अब त्यस्तो रहने छैन ।’

सचिव डा. भट्टराईले दुईवटा देशमा एमआरपी छपाइ गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले मात्र टेन्डर आवेदन दिन सक्ने जानकारी दिए । यसअघि चारवटा देशमा एमआरपी छपाइ गरिरहेको कम्पनीले मात्रै एमआरपी छाप्न सक्ने प्रावधान एमआरपी टेन्डर दस्तावेजमा समेटिएको थियो ।

एमआरपी लेमिनेटेड स्वरूपमा छाप्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । एमआरपीको सफ्टवेयर, हार्डवेयर, सेक्युरिटी फिचर र पर्सनलाइजेसन एउटै प्याकेजमा हुनुपर्ने पनि टेन्डर आह्वान दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

‘सेक्युरिटी पि्रन्टिङ, सप्लाइ, डेलिभरी, उपकरण जडान र एमआरपी तयारीको प्रक्रिया सोही कम्पनीले नै गर्ने गरी दस्तावेज तयार गरेका छौँ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार सात डलरसम्ममा एउटा एमआरपी बनाउन सक्ने कम्पनीले आवेदन दिन सक्नेछन् । छपाइ गर्ने कम्पनीले ६ वर्षभित्रमा तोकिएको एमआरपी उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने र कम्पनीको पुँजी कम्तीमा १८ करोड हुनुपर्ने टेन्डरप्रक्रिया दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

यसैबीच, मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल मोहनकृष्ण श्रेष्ठले एमआरपी आगामी तीन महिनाभित्र जारी हुनेगरी काम थालिएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को बाध्यकारी प्रावधानअनुसार १९ चैतबाट एमआरपी लागू गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारको अनुरोधमा आइकाओले पुरानै राहदानीलाई चार महिनाका लागि मान्यता दिएको छ ।

मेस काठमान्डौ, श्रोत: नयाँ पत्रिका