राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा संक्रमणकालको अन्त्य नहुँदा मानवअधिकारको अवस्था सुढृद्ध हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।

शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा आज आयोजना गरेको विशेष समारोहका मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन (२०७३÷७४) ग्रहण गर्दै उहाँले मुलुकमा संक्रमणकालीन अवस्थामा सोचेअनुरुप मानव अधिकारको अवस्था सुढृढ हुन नसकेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयन गरेर जानु जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

आयोगले नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपतिलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहितको टोलीले आज राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष शर्माले प्रतिवेतनका बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिँदै मुलुकमा मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम नै नसकी म्याद सकिन लागेको बताउनुभयो ।

वृहत शान्ति सम्झौता भएको एक दशक बितिसक्दा र द्वन्द्वकालीन दुई आयोग गठन गरे तापनि पीडितले अझै न्याय पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै, शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उल्लंघन हुनु, दलका कार्यकर्ताबाट आयोगकै सवारीमा तोडफोड हुनु, बढ्दो घरेलु हिंसा, निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग हुन, कम मूल्यमा युवा स्वरोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनुजस्ता समस्या रहेको उल्लेख छ ।