संविधान मस्यौदाका विवादको अन्त्य गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सुचारु तुल्याउन गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदल गठनको समयमा जति विवाद र सन्देहको घेरामा परेको थियो त्यत्तिकै असामयिक र रहस्यमयी तवरमा यसको अन्त्य हुन पुगेको छ । कार्यदलको म्याद थप्ने उद्देश्यले बसेको सर्त्ताईस दलको बैठकमा त्यसका संयोजक नै विघटनको पक्षमा उभिएपछि कार्यदल यसरी असामयिक मृत्युवरण गर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
अत्यन्त महत्त्वका साथ गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदललाई संविधानसभाका कैयन सभासद्ले बक्रदृष्टि दिँदै आएको यथार्थ लुकेको थिएन । संविधानसभाका निम्ति कार्यदलको उपस्थिति सौतासरह भएको यसका आलोचकहरूको तर्क रहँदै आएको थियो । त्यसमाथि संविधानसभा संवैधानिक समितिका सभापतिले त र्सार्वजनिक रूपमा कैयनपटक कार्यदलको कठोर आलोचना गर्दै संविधान निर्माणमा कार्यदल सहयोगी नभई अवरोधकका रूपमा रहेको टिप्पणी गर्ने गरेका थिए । ँसंविधान बनाउनका लागि सिङ्गो संविधानसभा र त्यसका ६ सय एक सदस्य छँदाछँदै अनेक नामधारी कार्यदल किन आवश्यक पर्‍यो -’ भन्ने उनको तर्कमा आपत्ति जनाउनुपर्ने ठाउँ पनि झट्ट देखिँदैनथ्यो । यसो हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो चरणसम्म आइपुग्दा उक्त राजनीतिक कार्यदलको भूमिकाको सराहना नै हुन थालेको अवस्था थियो । संविधानमा समेटिनुपर्ने विभिन्न विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच अनेक मतभेद रहेकोमा सो कार्यदलले दुई सयभन्दा बढी मतभेदका बुँदामध्ये झन्डै डेढ सय बुँदामा सहमति जुटाउने सफलतासमेत हासिल गरेको परिवेशमा अचानक कार्यदलप्रति संयोजक नै किन विरक्त बन्न पुगे भन्ने सवाल पैदा हुनु अस्वाभाविक हुँदैन ।
कार्यदलका संयोजक तथा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले ँऔपचारिक निकायहरूलाई नै सक्रिय तुल्याएर काम गर्नुपर्ने’, ँ२७ दलका नेताहरूको संयन्त्रका अगाडि कार्यदल रहनु या नरहनुले के फरक पार्छ -’ जस्ता तर्क अगाडि सारेर कार्यदल विघटनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । संवैधानिक समितिका सभापतिले नै अनावश्यक भनेर र्सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि यो नरहँदा नै हुन्छ भन्ने आशय पनि उनले प्रकट गरे । यथार्थमा प्रचण्डको यो धारणा उनको आफ्नै नभएर कसैको दबाबको उपज भएको प्रतीत हुन्छ । माओवादी दलभित्र यतिबेला फरक धारहरू सिर्जना भएका छन् । ती धारहरूमा कुनैले जनविद्रोहको पक्षमा चर्को वकालत गरिरहेका छन् त कुनैले विद्रोहभन्दा लोकतान्त्रिक संविधान नै वर्तमानको आवश्यकता भएको कुरालाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । र, संविधान बन्न नदिई विद्रोहमार्फत एकतन्त्रीय कम्युनिस्ट सत्ता स्थापनाको गहिरो सपना देख्नेहरूकै कित्तामा प्रचण्डसमेत चाहेर या नचाहेरै पनि उभिएका छन् । त्यही ँविद्रोहवादी वा विध्वंशकारी’ समूहको दबाबमै प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदलको फेर छोडिदिएका हुन् भन्नेमा माओवादीकै कैयन सभासद् पनि विश्वस्त छन् ।
यसरी कार्यदलको अवधि थप हुनु/नहुनु या कार्यदल रहनु या नरहनुको मूल अर्थ यहीँनेर छ- ँयथार्थमा एनेकपा माओवादी संविधान बनाउन चाहिरहेको छ कि छैन -’ हो, कार्यदलको आवश्यकता नरहेको निष्कर्षमा पुगेको माओवादी वास्तवमा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको पक्षमा सुरुदेखि नै थिएन र अहिले पनि छैन । संविधानको पक्षमा यदाकदा उसले गर्ने वकालत त जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आँखामा धुलो छ्याप्ने प्रयत्न मात्रै हो भन्ने अनुमान गरिएकै हो । यही अनुमानलाई माओवादीका पछिल्ला कतिपय निर्णय वा कदमहरूले पुष्टि गर्दै आएका छन् । आफूखुसी ँकम्युनिस्ट संविधान’ बनाउने उपयुक्त छ्रि्रको खोजीमा रहेको माओवादी नेतृत्व सहयात्री दलहरूलाई अलमल्याउने र छक्याउने चाल चलिरहेको पुनः र्छलङ्ग भएको मात्रै हो । विभिन्न राजनीतिक असमझदारीका कारण अन्योलमा परेको नयाँ संविधानको भविष्य अब थप धरापमा परेको छ । अर्थात्, संविधान नबन्ने सम्भावना ह्वात्तै बढ्न पुगेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदलको अवधि नथप्ने माओवादी निर्णयले गरेको मूल सङ्केत यही नै हो ।