प्रधानमन्त्री पदबाट माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिनुभएपछि अवरुद्ध हुन पुगेको नेपाली राजनीतिले फेरि पनि निकास प्राप्त गर्न नसक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबीचको गठबन्धन पुनः सक्रिय हुन थालेपछि राजनीतिमा गतिरोध पैदा हुने स्थिति बनेको हो । खनालले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनेभन्दा पनि आफू कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको छ । माओवादी प्रस्तावलाई फिर्ता लिन लगाउने या फेल गराउने र काङ्गे्रसका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन ‘बाध्य’ पार्ने नीति जो खनालले अवलम्बन गर्नुभएको छ यसलाई उहाँको आफू प्रधानमन्त्री बन्नेबाहेक अर्को खेलका रूपमा हेरिएको छैन । खनाल गत सोमबारदेखि नै माओवादीलाई ‘विशेष अधिवेशन’ फिर्ता लिन लगाउन सक्रिय हुनुभएको छ । एमाले पार्टीले माओवादीको ‘समावेदन’ फेल गराउने र रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाउने, नलिएमा उम्मेदवारी खारेज गराउने निर्णय लिएको छ । माओवादीको ‘समावेदन’ फिर्ता लिइएमा वा फेल भएमा संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाई पौडेलको उम्मेदवारी पनि खारेज गराउने र ‘स्थिति जिरो’ बनाउने रणनीति खनालले अवलम्बन गर्नुभएको छ । त्यस्तो अवस्थामा र्सवसम्मति नभए बहुमतकै भए पनि प्रधानमन्त्री आफू बन्ने विश्वास झलनाथ खनालमा देखिएको छ । यसैबीचमा प्रचण्डले झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने विश्वास पुनः दिलाउनुभएको छ । माओवादी नेताहरूले खनाललाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरिने र्सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिइसकेका छन् । यसरी माओवादीले विश्वास दिलाएपछि झलनाथमा उत्साह थपिएको छ र अब आफैं प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क हुनुभएको छ । यद्यपि माओवादीले अनौपचारिक तवरमा खनाललाई प्रधानमन्त्री दिने विश्वास दिलाए पनि औपचारिक रूपमा भने आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय लिएको छ । एमाले र माओवादी निर्णयहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा परिस्थिति पुरानै अवस्थामा फर्किएको देखिन्छ ।
पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन झलनाथलाई उपयोग गर्ने र त्यसपछि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका निम्ति हरसम्भव पहल गर्ने नीति माओवादीले लिएको छ, जुन माओवादीको पुरानै नीति हो । कदाचित आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सकेन भने माओवादीले झलनाथलाई पुनः अघि सार्ने पक्कापक्की जस्तै छ । ‘समावेदन’ असफल भइसकेपछि सरकारले संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने छ, तर भावी सरकारको स्वरूपका विषयमा दलहरूबीच सहमति नभईकन संसद्को अधिवेशन बोलाउनुको कुनै अर्थ देखिएको छैन । काङ्गे्रसलाई पछि हटाएर छिड्के हान्ने दाउमा प्रचण्ड र झलनाथ दुवै नेता देखिनुभएको छ । अहिलेसम्म प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने परिस्थिति निर्माण भएको छैन । आफूले सरकार गठन गर्न नपाएको अवस्थामा माओवादीले आफूलाई समर्थन गर्छ भन्ने विश्वासमा झलनाथ हुनुहुन्छ, र उहाँको यस्तो विश्वास आधारहीन पनि देखिँदैन । तर, राष्ट्रिय सहमतिको विगुल बजाउँदै आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गराउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुहुने खनालले कुन नैतिकताको आधारमा बहुमतीय सरकारको नेतृत्व लिने अग्रसरता लिनुहोला, यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । विद्यमान प्रजातान्त्रिक गठबन्धन तोड्नु माओवादीको प्रमुख उद्देश्य हो र यो उद्देश्य पूरा गर्न एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ । त्यर्सथ नेपाली काङ्गे्रसले खनालको नेतृत्व कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने निश्चित मानिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा माओवादीको मात्र समर्थन लिएर सरकार गठन गर्न झलनाथ बाध्य हुनुहुनेछ । खनाललाई बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गर्न उहाँ स्वयम्को पार्टीले अनुमति दिनेछ या छैन, यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । जब बहुमतीय सरकार नै बनाउनु र चलाउनु थियो भने माधव नेपाललाई राजीनामा गराउनुको कारण के थियो भनी एमालेभित्र गम्भीर रूपमा प्रश्न उठ्ने स्थिति छ ।
एमाले पार्टीको निर्णय इमानदारीसाथ कार्यान्वयन भएमा माओवादीको ‘समावेदन’ असफल हुने निश्चित छ । तर, त्यसपछि सहमति नभई संसद् अधिवेशन बोलाउनुको औचित्य नरहने, सहमति बन्ने सम्भावना अहिले पनि नरहेको हुनाले सरकारले तत्काल संसद्को बैठक बोलाउने विश्वास गर्न सकिन्न र, यस्तो अवस्थामा सरकारमाथि संसद् बैठकका लागि दबाब दिए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहने छैन । प्रचण्ड र झलनाथले यसैगरी कपटपूर्ण चालबाजी चलिरहेमा काङ्गे्रस तत्काल संसद्को बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहने छैन । प्रधानमन्त्री नेपालले यसअघिदेखि नै सहमति बनाएर मात्र संसद् अधिवेशन बोलाउनु उचित हुने धारणा र्सार्वजनिक गर्दै आउनुभएको छ । यदि प्रधानमन्त्री यही धारणमा दृढ रहनुभयो भने उच्च तहमा राजनीतिक सहमति नभई बैठक बोलाइने छैन । संसद्को बैठक नै नबोलाई सरकार अघि बढ्यो भने आगामी जेठपछि संविधानसभा र संसद्को अस्तित्व नरहने, तर सरकारले भने निरन्तरता पाइरहने निश्चितप्रायः छ ।
परिस्थिति आफ्नो पक्षमा ल्याउन माओवादी र झलनाथले संयुक्त र बेग्लाबेग्लै रूपमा जसरी कसरत गरिरहनुभएको छ, उहाँहरूको प्रयास अहिलेसम्म परिणामुखी हुने देखिएको छैन । मधेसकेन्द्रित दलहरू विद्यमान प्रजातान्त्रिक गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउन आन्तरिक रूपमा तयार भएका छन् । माधव नेपालले पनि पौडेललाई नै अबको प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने र्सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसक्नुभएको छ । यदि माधव नेपाल आफ्नो विचारमा अडिन सक्नुभयो भने एमाले केन्द्रीय कमिटीमा झलनाथ खनाल अल्पमतमा पर्नुहुने स्थिति छ, त्यस्तो अवस्थामा वर्तमान सत्ता गठबन्धन कायम रहने र पौडेल प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ । खनालले आफैं अध्यक्ष रहेको पार्टी फुटाउँदै माओवादी समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गर्नुभएको अवस्थामा भने उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । प्रचण्डले झलनाथलाई भित्री रूपमा जसरी उचाल्दै हुनुहुन्छ, यसले एमाले पार्टीलाई विभाजित तुल्यायो भने कुनै आर्श्चर्य हुने छैन ।