काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्ले शुक्रबार संविधानसभाको म्याद १ वर्ष थप गरेको छ। अन्तरिम संविधानले शुक्रबारसम्ममा संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्ने व्यवस्था गरेकोमा संविधान जारी गर्न दलहरू असफल भएपछि संविधानसभाको म्याद थपिएको हो। संविधानसभाको म्याद थपका लागि अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्न शुक्रबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको व्यवस्थापिका-संसद्को बैठक दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसक्दा १५ घण्टा ४० मिनेट ढिलो गरी बैठक राति ११ बजेर ४० मिनेट जाँदा शुरू भएर संविधान संशोधन गरेको थियो। संविधान संशोधनका लागि भएको मतदानमा पक्षमा ५८० र विपक्षमा ५ मत परेको थियो। संविधान संशोधनका विरुद्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चार सभासद् र स्वतन्त्र सभासद् बबन सिंह मात्र उभिएका थिए।
प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने कार्यतालिकासहितको प्याकेज आउनासाथ प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा गर्नेलगायत तीनबुँदे सहमति प्रमुख तीन दलबीच भएपछि माओवादी संविधान संशोधनमा सहयोग गर्न तयार भएको थियो।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले हस्ताक्षर गरेको तीनबुँदे सहमतिमा शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी रहेका काम अविलम्ब सम्पन्न गर्न तथा नयाँ संविधान सहमतिका साथ निर्माण गर्न तीन दलको प्रतिबद्धता जनाइएको छ भने संविधान निर्माणका सम्पर्ण काम पूरा गर्न संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप गर्ने र यी कार्यका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी सहमतिका साथ अगाडि बढ्न तयार भएको र यसका लागि प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा गर्न तत्पर रहने कुरा उल्लेख छ।
शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्याउने कार्ययोजनामा शान्ति प्रक्रियामा जनाइएका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने, माओवादी लडाकूको समायोजन र पुनःस्थापना गर्ने, अस्थायी शिविरमा रहेका हतियारको व्यवस्थापन, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना विघटन, कब्जा सम्पत्ति फिर्तालगायत रहेका छन्।
संविधानसभाको म्याद थप भएपछि र शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लगाएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने सत्तासाझेदार दलहरूको अडान र संविधानसभाको म्याद थप भएपछि प्रधानमन्त्रीको तत्काल राजीनामा आउनुपर्ने र शान्ति प्रक्रियाको कार्ययोजना तत्काल बनाउन नसकिने माओवादीको अडानले गर्दा बैठक बस्न ढिलाइ भएको थियो। प्रमुख तीन दलका नेताहरू दिनभर नै संविधानसभा भवनमा आन्तरिक, दुइपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकमा व्यस्त थिए।
तीन दलबीच सकेसम्म तीन दिनदेखि पाँच दिनभित्रमा सहमतिको प्याकेज बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराउने सहमति भएको बताइएको छ।तीन दलबीच सहमति कायम भएपछि संसद्को प्रक्रियालाई सकेसम्म छोटयाइएको थियो। सहमति भएपछि सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि विरोधको सूचना दर्ता गराउने माओवादी सभासद् देव गुरुङ र नेपाल सद्भावना पार्टी सरिता गिरीले विरोधको सूचना फिर्ता लिएका थिए।
प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा नै छलफलमा व्यस्त
तीन राजनीतिक दलका नेता संविधानसभामा छलफलमा व्यस्त रहँदा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भने दिनभर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै छलफलमा व्यस्त रहनुभएको थियो। बिहान संविधानसभामा गएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरेपछि उहाँ सिंहदरबार आएर छलफलमा व्यस्त हुनुभएको थियो। साँझ राष्ट्रपतिलाई भेटेर फर्किएपछि पनि उहाँले दलका नेताहरू र सरकारका मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। रातिको छलफलको समयमा सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत सिंहदरबार प्रवेश गर्न दिइएको थिएन।
दलहरू वार्तामा बसेका बेला जनमानसमा भने अनेकन अफवाहहरू फैलाइएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजालको इमेल आईडीसँग मिल्दो अर्को आईडी बनाएर प्रधानमन्त्रीले दुइ दिनभित्र राजीनामा गर्ने प्रकृतिको प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा बोल्ने भाषण बनाएर सञ्चारमाध्यमहरूमा इमेल गरिएको थियो र यसले पनि केही बेर अन्योलपर्ण अवस्था सिर्जना गरेकोमा तत्कालै प्रेस सल्लाहकार रिजालले खण्डन गरेका थिए। माओवादीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सम्बन्धमा एमालेभित्र पनि विवाद शुरू भएको सन्देश बाहिर प्रचार गरेको थियो। माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले ६० भन्दा बढी एमाले सभासद्ले त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर भए पनि संविधानसभा जोगाउनुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर गरेर पार्टी सभामुख नेम्वाङलाई बुझाएको जानकारी गराउनुभएको थियो र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई प्रसारण गरेपछि एमालेले खण्डन गरेको थियो। -काठमाण्डौ मेस, Photo:the Hindu