प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीलाई हिंसात्मक युद्धको मैदानदेखि बाह्रबुँदे सम्झौता हुँदै सिंहदरबारसम्मको यात्रा तय गराउन भारतीय पक्षको निर्णायक सहयोग रहेको थियो ।

पूर्वानुमानअनुरूप नेपालमा पहिलोपटक वामपन्थी कम्युनिष्टहरूको भारी बहुमतको सरकार गठन हुने भएपछि देशभित्रको गैरवामपन्थी कित्ता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय स्तब्ध हुन पुगेको छ । काङ्ग्रेस नेतृत्व र नेपाली राजनीतिमा रुचि राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कम्युनिष्टहरूले अग्रता लिने अनुमान गरेका भए पनि काङ्ग्रेसको पराजय यस रूपमा हुने ठानेका थिएनन् । नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो इतिहासमै सर्वाधिक नराम्रोसँग पराजय भोग्नुपरेको छ । वि.सं. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको काङ्ग्रेसले २०१५ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको थियो । २०१७ सालमा तात्कालिक राजा महेन्द्रले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई बर्खास्त गरी शासनसत्ता आफूमा निहित गरेका थिए ।

सन् २००७ को परिवर्तनमा वैचारिक एवम् राजनीतिक अगुवाइ गर्ने कम्युनिष्टहरूले सन् २०१७ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा करिब दुईतिहाइ स्थानमा विजय हासिल गरेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीको यो विजयलाई नेपाली काङ्ग्रेस र प्रजातान्त्रिक विश्वले स्तब्धकारी मानेको भए पनि नेपाली जनसाधारणले यस घटनालाई सुखद मानेको पाइएको छ । निर्वाचनको परिणाम आइनसक्दै पश्चिमा केही इसाई मुलुकले चुनाव र चुनावको परिणामप्रति खुसी जाहेर गर्दै स्वागत गरेका छन् । खासगरी युरोपेली युनियन र अमेरिकाले चुनाव तथा चुनाव परिणामको स्वागत गर्न ढिलाइ गरेनन् । यसरी कम्युनिष्टको विजयमा पश्चिमा देशको प्रसन्नतालाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

छिमेकी मुलुक चीनले निर्वाचन र यसको परिणामलाई सूक्ष्म ढङ्गले नियालिरहेको बुझिन्छ भने अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले चुनावी परिणामपछि मात्र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने सङ्केत दियो । स्मरणीय छ, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीलाई हिंसात्मक युद्धको मैदानदेखि बाह्रबुँदे सम्झौता हुँदै सिंहदरबारसम्मको यात्रा तय गराउन भारतीय पक्षको निर्णायक सहयोग रहेको थियो । भारतीय पक्षसँग ‘क्लोज कन्ट्याक्ट’मा रही नेपालमा राजनीतिक काम गर्दै आएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड चुनावपछि एमालेसँगको गठबन्धनमा सामेल नहुने विश्वास भारतमा गरिएको थियो । एमालेसँग पार्टी एकता नहुने र काङ्ग्रेस, माओवादी र मधेसकेन्द्रित समूहहरूलाई मिलाएर एमालेविरोधी गठबन्धन सरकार बनाउन सकिने विश्वासमा रहेको भारतीय पक्षले चुनावको पूरै परिणाम आइसकेपछि मात्र ‘स्पष्ट धारणा’ सार्वजनिक गर्ने इच्छा राख्नुको कारण अर्थपूर्ण भएको बुझ्न सकिन्छ । भारतले प्रचण्डलाई आफ्नो खास ‘हितैषी’ ठानिरहेको भए पनि अबदेखि उनको भूमिका प्रकट रूपमा भारतीय चाहनाअनुकूल हुने सम्भावना देखिएको छैन । कुनै अप्रत्यासित कारणले छेकेन भने आगामी केही दिनभित्रै एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण घोषणा हुनेछ ।

सरकार गठन र पार्टी एकीकरण निम्ति दुई पार्टीको उच्च तहमा गृहकार्य सुरु भएको छ । सरकार निर्माण र पार्टी एकीकरण गर्ने अभ्यास जुन स्तरमा भइरहेको छ यसले एमालेलाई एक्ल्याउने र एमालेइतर शक्तिहरूको गठबन्धन सरकार बनाउने योजनामा पूर्णविराम लगाउने निश्चित छ । प्रचण्ड यसरी एमालेमा समाहित हुन जाने अनुमान केही महिना अघिसम्म कसैले पनि गरेका थिएनन् र भारतले पनि नगरेको बुझिन्छ । हिंसात्मक युद्ध (२०५२) प्रारम्भ गर्ने क्रममा ‘दरबारिया’ भनिनेहरूको उपयोग गरेको माओवादीले वि.सं. २०५८ पछि भारतलाई कुनै न कुनै रूपले उपयोग गरेको देखिन्थ्यो । गणतन्त्र घोषणासम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालामार्फत नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गर्ने माओवादीले त्यस (२०६५) यता कुनै न कुनै रूपले भारतसँगको निकटतालाई निरन्तरता दिँदै आएको थियो । गत असोजमा एमाले–माओवादी एकताको घोषणा भएपछि प्रचण्डले ‘संसदीय निर्वाचनमा एमालेसँग मिलेर धेरै सिटमा चुनाव जित्ने र त्यसपछि काङ्ग्रेस तथा मधेसकेन्द्रित समूहसँगको गठबन्धन सरकार गठन गर्ने’ वचन भारतसम्बद्ध सूत्रधारहरूलाई दिएका थिए । प्रचण्डले दिएको वचनकै आधारमा एमालेइतर सरकार गठन हुने विश्वास भारतभित्र गरिएको बताइन्छ, तर अब भारतले प्रचण्डबाट आफू झुक्किएको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

एमालेसँगको एकता र उत्साहबद्र्धक चुनाव परिणामपछि माओवादी र भारतीय पक्षबीचको ‘विशेष मित्रवत्’ सम्बन्धमा अब विराम लाग्ने स्थिति बनेको छ । चुनाव परिणामले कम्युनिष्टलाई मजबुत हैसियत दिएको र दुई प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकीकरण भएको यस स्थितिमा नेपालको कम्युनिष्ट सरकार ‘चीनमुखी’ हुने अनुमान नेपालभित्र र नेपालबारे चासो राख्ने विदेशीहरूले समेत गरेका छन् । त्यसैले एमाले छोडी काङ्ग्रेस तथा मधेसकेन्द्रित समूहसँग मिलेर सरकार गठन गर्न माओवादी तयार हुन सक्ने अपेक्षा भारतले गरेको भए पनि अब त्यस्तो अध्याय समाप्त भइसकेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा निजले भारतको भ्रमणमा जाँदा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा भारतलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । प्रचण्डले अब उक्त प्रतिबद्धताअनुरूप सुरक्षा परिषद्मा भारतलाई समर्थन गर्ने/गराउने सम्भावना क्षीण भएको छ ।

केपी ओली र प्रचण्डले भारतलाई सन्तुलनमा राख्दै चीनसँग ‘मिलेर बस्ने’ जुन नीति अवलम्बन गर्न खोजेका छन्, सुरक्षा परिषद्मा नेपालको समर्थन प्राप्त हुन सकेन भने भारतले कम्युनिष्ट सरकारको ‘लिप सर्विस’मा विश्वास गर्न सम्भव देखिँदैन । भारतलाई रिझाएर अघि बढ्ने मानसिकतामा एमाले नेतृत्व अहिलेसम्म देखिएको छैन र प्रचण्डको दोहोरो कुरामा भारतले अब विश्वास गर्ने स्थिति पनि छैन । भारतलाई झुक्याउन सफल भएको ठान्ने नेपाली कम्युनिष्टहरूले भारत बक्री हुँदा त्यसको सामना कसरी गर्ने हुन् सो भने जिज्ञाशा र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।