अर्थ मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रान्तीय संरचना तयारीका लागि खर्च जुटाउने गृहकार्यमा लागेको जनाएको छ । मन्त्रालयले सरकारले अस्थायी प्रदेश राजधानी तोकेसँगै संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट जोहो गर्न लागेको जनाएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत प्रदेश सरकारकोे लागि ७ अर्ब १४ करोड रुपैँया बिनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि ५ अर्ब थप खर्च लाग्ने अनुमान गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए ।

उहाँले सरकारबाट अस्थायी राजधानी तोकिएसँगै त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउने गरी काम अगाडि बढाईएको बताए ।
प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाका रकम संघीय सञ्चित कोषबाट नै व्यहोरिने संविधानमा उल्लेख छ ।