अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई समेत प्रभावित पारेको विकिलिक्सको सूचनाबाट नेपाल पनि वञ्चित रहन सकेन । नयाँदिल्लीस्थित दूतावासले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा पठाएको गोप्य जाहेरीमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बती शरणार्थीलाई चिनियाँ अधिकारीसमक्ष फिर्ता पठाउने र त्यसबापत नेपालका कर्मचारीलाई चीनले नजराना दिने गरेको छ । विकिलिक्सले प्रत्येक वर्ष २५ सयदेखि ३५ सयसम्म तिब्बती शरणार्थी भारतको धर्मशालामा दलाई लामाको शरणमा पुग्ने गरेको सूचना दिएको छ । भगौडा तिब्बती शरणार्थीलाई पक्रन र चीन सरकारलाई बुझाउन सहयोग गर्ने नेपाली सुरक्षा समूहलाई चीनले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ भन्ने विकिलिक्सको खुलासाले नेपालका सरकारी अधिकारीहरूको व्यवहारप्रति नैतिक र कानुनी प्रश्नसमेत उठाएको छ । यसको सरकारी स्तरबाट मात्रै होइन संयुक्त संसदीय समितिबाट समेत निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ ।
विकिलिक्सकै खुलासाअनुसार नेपालका माओवादीले भारतीय नक्सलवादीलाई हतियार बेच्दछन् भने त्रिभुवन विमानस्थल आतङ्कवादीहरूको अखडा बनेको छ । यस्ता समाचारले नेपालको राजनीतिमा पनि गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावाससम्बन्धी २६ सय वटा सूचना रहेको दाबी गरिएको कारण अझ धेरै रहस्योद्घाटन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । माओवादीले भारतका नक्सलवादीलाई तालिम दिएको भनी भारत सरकारले दोहोर्‍याइरहेको परिवेशमा विकिलिक्सको सूचनालाई अविश्वास गर्न सकिन्न । यस सर्न्दर्भमा सम्बद्ध पक्षको जवाफ आउनु आवश्यक छ । अहिलेसम्म नेपाल सरकार र यहाँका कुनै पनि राजनीतिक दलले विकिलिक्सको सूचनालाई आधारहीन भन्दै यसको खण्डन गर्ने सवालमा उपेक्षा दर्शाइरहेको छ । नेपालका सर्न्दर्भमा आएका सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएर आउने यस्ता सूचनाको सत्यततामाथि सरकारको स्पष्ट धारणा आउनमा विलम्ब हुनुले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्नेछ ।
विकिलिक्सको विश्वसनीयताप्रति स्वयम् अमेरिका पनि गम्भीर छ । शायद त्यसैले होला अमेरिकी शासनसमेत झस्किएको छ र त्यसका आधारमा कुनै धारणा नबनाउन कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूमार्फत प्रयास पनि गरिरहेको छ । नेपाली कर्मचारीमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न अमेरिकी अधिकारीले दिएको उदाहरण विचारणीय छ ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भए पनि शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सन्धिमा हस्ताक्षर नगरेकोले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति यस मामिलामा उत्तरदायी नहोला, तर फिर्ता बुझाइएका व्यक्तिहरूलाई पक्रेर चीनसमक्ष बुझाउने कार्य भने घोर अमानवीय र अनैतिक हो । नेपालले जीवनरक्षाको याचना गरेर शरणमा आउनेको सधैं संरक्षण गर्दै आएको छ । यो हिन्दर्ूधर्मको पनि सार हो । नेपालमा लाखौँ भुटानी शरणार्थीले शरण लिएकोबाट तिब्बती शरणार्थीको पीडा र व्यथालाई पनि बुझ्न सकिन्छ । नेपाल पस्दै गरेका तिब्बती शरणार्थीलाई फिर्ता बुझाएबापत चीनले नेपाली कर्मचारीलाई नगद प्रोत्साहन दिने गरेको आरोप पनि उत्तिकै आपत्तिजनक छ । चीन र नेपालबीच कुनै सुपुर्दगी सन्धि छैन । फेरि सुपुर्दगी पनि अपराधीहरूको मात्रै हुन सक्दछ, शरणार्थीको कदापि होइन । चीनले माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा सुपुर्दगी सन्धिका लागि प्रस्ताव अवश्य पनि गरेको थियो तर यसमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ । भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्नुपूर्व सयौँपटक विचार-विमर्शमा लागेको नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग सम्झौता नै नगरी त्यसलाई कसरी लागू हुन दियो – पैसाको आधारमा शरणार्थी बेच्ने हो भने नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठामाथि आँच आउने निश्चित छ र देशको विश्वसनीयतालाई अन्तर्राष्टिय स्तरमै गिराउनेछ । चिनियाँ मानवाधिकारवादी नेतालाई नोबेल पुरस्कारका लागि सम्मानित गर्ने कार्यक्रममा नेपालमा राजदूतको अनुपस्थितिले नेपालको जगहसाइ गरिदिएको छ भने यस घटनाले झन् बद्नाम र कलङ्कित तुल्याएको छ । सीमावर्ती जिल्लामा कार्यरत सुरक्षा निकाय र गृह मन्त्रालयका कर्मचारी वर्षोनी सरकारी निम्तोमा चीन भ्रमणमा जाने गरेका छन् । कतै यसको प्रभाव त परेको छैन – विकिलिक्स सूचनाको छानबिन हुनु आवश्यक छ ।