हुनत संसारमा केही पनि र कोही पनि पूर्ण छैन या पूर्ण भएको महसुस गरिँदैन भनिन्छ, जीवन र जगत्का कुरामा यस प्रकारको दर्शनले काम गरे पनि कतिपय यस्ता प्राविधिक कुराहरू हुन्छन् जसलाई पूरा गरिएन भने त्यो अधुरो नै मानिन्छ । चार वर्षअघि यो मुलुकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिनको प्रवेशलाई गौतम बुद्धले नै प्रवेश गरेझैं मानिएको थियो, अनमिनलाई शान्तिको दूत नै भित्रिए जस्तो गरी लिइनुमा केही कारणहरू थिए, मुलुक दस वर्ष लामो द्वन्द्वमा फसेर भर्खरै शान्तिप्रक्रियाको चरणमा प्रवेश गर्दै थियो । लामो समय भूमिगत भएर सार्वजनिक हुन पुगेका माओवादी फेरि फर्किने हुन् कि रहिरहने हुन् भन्ने कुरामा अन्योल थियो । द्वन्द्वको चापमा परेर उकुसमुकुस भएका नेपाली जनता शान्तिले सास फेर्न चाहिरहेका थिए र उनीहरू यो देशमा दिगो शान्ति चाहन्थे । महत्वपूर्ण कुरा त के भने कतिलाई यो देशमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनको कार्यक्षेत्र र भूमिकाको बारेमा थाहै थिएन । जसलाई थाहा थियो उनीहरूले नेपालको शान्तिप्रक्रियाको ठेक्का नै अनमिनले लिएको हो र यसमा जे गर्छ अनमिनले गर्छ भन्ने प्रकारका अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । त्यसैले पनि अनमिनप्रति सर्वसाधारण नेपालीले ठूलो भरोसा राखेका थिए । अनमिन भित्रिँदाका प्रमुख इयान मार्टिनलाई टेलिभिजनको पहुँच हुने शायदै कुनै नेपालीले नचिन्दा हुन् । माओवादी लडाकुको प्रमाणीकरणताका उनी टेलिभिजनहरूमा नछाएको दिनै थिएन । दलहरूसँगको बैठक, सरकारी प्रतिनिधिसँगका छलफलहरू, लडाकुहरूसँगको कुराकानी, हतियार व्यवस्थापनको तानाबाना टेलिभिजनमा देखिनुपर्ने कारण पनि प्रसस्तै थिए । शान्ति सम्झौता गरेर सार्वजनिक भएपछि सुरु सुरुमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको जुन प्रकारको ‘चार्म’ थियो, ठ्याक्कै त्यस्तै त नभनौँ तर नेपालको शान्तिप्रक्रियाको चरणमा तत्कालीन अनमिन प्रमुख इयान मार्टिनप्रतिको आकर्षण पनि कम थिएन । समयक्रममा इयान मार्टिनप्रति मानिसको विश्वास यसरी टुट्यो कि उनको कार्यकाल सकिँदा उनलाई धेरैले कमरेड इयान मार्टिन भन्न थालिसकेका थिए । उनीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास टुट्नुको एक मात्र कारण माओवादी परस्त उनका क्रियाकलाप र प्रतिवेदनहरू थिए । अनमिनले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न र त्यसप्रकारको विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेकै कारण यहाँको शान्तिप्रक्रिया नटुङ्गिदै बीचैमा फिर्ता हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।
शान्तिप्रक्रियालाई सघाउन -फेसिलिटेट गर्न) नेपाल भित्रिएको अनमिनको प्रमुख काम हतियार व्यवस्थापन, लडाकु प्रमाणीकरण र व्यवस्थापनसँगसँगै शान्तिसम्झौताको उल्लङ्घन भए-नभएको अनुगमन गर्नु पनि थियो । तर, शान्तिसम्झौतामा उल्लेख भएका कुराहरू माओवादीले पूरा नगर्दा मात्र होइन, पटकपटक शान्तिसम्झौता उल्लङ्घन गर्दासमेत अनमिनले खुलेर बोल्न सकेन । हातहतियार थन्काएर राखिएको छ र लडाकुको व्यवस्थापन पनि अधुरै छ । यसबीचमा लडाकुको व्यवस्थापन मात्रै हुन सकेको भए धेरै कुरा टुङ्गो लाग्ने थियो । माओवादी लडाकुले हतियार प्रदर्शन गर्दा या विगतमा कब्जा गरिएका घरजग्गा, सम्पत्ति फिर्ता नगर्दा अनमिनको आवाजै सुनिएन भनेर व्यापक जनगुनासो सुनिएको हो । सुरुका दुई वर्षसम्म अनमिनको भूमिका माओवादीपक्षीय रह्यो, नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई होइन माओवादीलाई ‘फेसिलिटेट’ गर्न आएझैं गरी प्रस्तुत भइदिँदा माओवादीइतर पक्षमा अनमिनप्रतिको विश्वास टुट्नु स्वाभाविक थियो । पछिल्लो चरणमा जब विवाद सुरु भयो, शान्तिप्रक्रियालाई कहाँ पुर्‍याउने, के गर्ने, बाँकी रहेका कामहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्दा पनि अनमिन रहने कि नरहने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन पुग्यो । आफ्नो म्याद थपिने हो कि होइन, आफू रहने हो कि होइन त्यसकै टुङ्गो नभईकन कामहरू अगाडि बढाउनु अनमिनका निम्ति पनि सहज थिएन । अहिलेकी प्रमुख क्यारेन ल्याङ्ग्रेनले त अझ आफ्नो म्याद थप गर्नका लागि विभिन्न दलका नेताहरूलाई दबाब दिएको र त्यसकै निम्ति दौडधुप गर्दागर्दै अन्य कुराहरू छायामा परेकोजस्ता आरोप पनि खेप्नुपर्‍यो । यसबीचमा अनमिनले सफलतापूर्वक गरेका कतिपय कामहरू निकै विवादमा परे, लडाकुहरूको प्रमाणीकरण यसको प्रमुख पाटो रह्यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनले गरेको काम भनेपछि सबैले विश्वासको आँखाले हेरे तर जब माओवादी अध्यक्ष आफैंले ‘हामीसँग कति नै ‘सेना’ थिए र – अहिले हर्ेर्नुस् शिविरहरूमा कति ‘सेना’ छन -‘ भनेर मिसनलाई झुक्याएर लडाकु सङ्ख्या बढाएको कुरा बाहिर आयो पहिलाझैं विश्वासको त्यो वातावरण रहेन । नेपालको शान्तिप्रक्रिया कुनै टुङ्गोमा नपुगी राष्ट्रसङ्घीय मिसन र्फकनुपर्ने परिस्थिति बन्नुमा मिसन स्वयम्को केही भूमिका भए पनि शान्तिप्रक्रियालाई अल्झाइराख्नुमा सबैभन्दा बढी भूमिका त यहाँका राजनीतिक दलहरूकै छ । आज एउटा कुरा भोलि अर्को कुरा, गर्छर्ुुनेको कुरा पूरा नगर्ने, गर्नै नहुने कुराचाहिँ सबै मिलेर गर्ने । सत्ताका नाममा आफ्नै देशको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न अग्रसर यहाँका राजनीतिक दलहरूको खिचातानीका बीचमा बाहिरका व्यक्ति या संस्था जतिसुकै राम्रा भए पनि तिनलाई सफलता हासिल गर्न गाह्रै हुने खालको परिस्थिति हो हाम्रो । त्यसैले अनमिनलाई मात्रै दोष दिएर दलहरू पन्छिन भने मिल्दैन ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्तिप्रक्रियाका क्रममा हुनुपर्ने सहभागिताका विषयमा विभिन्न प्रस्तावहरू पास गरेकाले मिसन यहाँ भएका बेला त्यसप्रकारका आवाजहरू उठाइदियोस् भन्ने चाहना पनि नभएको होइन । तर, शान्तिसम्झौतादेखि अन्य धेरै चरणहरूमा महिलाको सहभागिता नहुँदा अनमिनले कहिल्यै प्रश्न उठाएन । शान्तिप्रक्रियाका निम्ति आएको मिसनले यहाँको सरकार रा राजनीतिक दलहरूबाहेक अन्य पक्षसँग पटक्कै सरोकार राखेन । यो राजनीतिक मिसन भएका कारणले यस्तो मान्यता राखिएको हुन सक्छ तर सरोकारका पक्षहरूसँगको नियमित सहकार्य र संवाद भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना भने धेरैको थियो । कुनै मुलुकमा जब राष्ट्रसङ्घीय मिसन पुग्छ सङ्क्रमणकालको अन्त्य भएको घोषणा भएपछि मात्रै त्यो मुलुकबाट बिदा हुने प्रचलन छ । तर, यहाँ त सङ्क्रमणकाल झन्झन् लम्बिने परिस्थिति बन्दै छ । संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा गर्व गर्ने अनमिन जे कामका लागि संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो त्यसको उद्देश्य भने पूरा नहुँदै नेपाल छोड्नुपर्ने अवस्थामा छ । यसबीचमा अनमिनले प्रशासनिक र अन्य जे-जे काम गरेको भएपनि झट्ट देखिने भनेको लडाकुको प्रमाणीकरण, शिविरमा व्यवस्थापन र हतियार भण्डारण नै हो । लडाकुको जस्तै हतियारको पनि व्यवस्थापन भएको छैन, ताला लगाएर राखिएको मात्रै हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि आवश्यक कुनै संयन्त्रहरू त बनेन नै, संविधानका निम्ति थपएकिो एक वर्षको म्याद पनि क्रमशः गुज्रिँदै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा शान्तिप्रक्रियालाई अधुरै छाडेर बाहिरिनुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनुमा अनमिनभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको भूमिका जिम्मेवार छ । अनमिनको सबैभन्दा ठूलो भूलचाहिँ माओवादीलाई चिन्न र बुझ्न नसक्नु नै हो ।