स्पष्ट खालको कानुन नहुँदा निजी अस्पतालहरुले लुट मच्चाउने गरेका छन् ।

सरकारी अनुगमन टोलीका अनुसार विरामीबाट चर्को शुल्क असुल्ने अस्पतालमा ग्वार्कोमा रहेको बीएण्डबी, धापासीको ग्रान्डी, बाँसबारीमा रहेको न्युरो, बल्खुस्थित बयोधा र थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल रहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार यी अस्पताल विरुद्ध सरकारी टोलीले मुद्दा चलाउन अन्तिम तयारी गरेको बुझिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले थालेको अनुगमनमा खासगरी यी ठूला अस्पतालहरुले सरकारले तोकेको ५ प्रतिशत सेवा शुल्क सँगै १३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क र थप अन्य शुल्क उठाउने गरेको पाइएको छ ।

यता, यस्ता कैयौँ निजी अस्पतालहरुले जथाभाबी शुल्क उठाउने गरेको सरकारी अनुगमन टोलीले फेला पारेपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट नियमको अभाव रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोत बताउछ ।
विभागका अनुसार अस्पतालै पिच्छे फरक र मनोमानी ढंगले शुल्क उठाउनुको पछाडि नियामक निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेवास्ता प्रमुख कारण रहेको छ ।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने स्पष्ट नियमको अभावका कारण प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख भोलाराम श्रेष्ठले यो विषयमा सरकार नबोलेको बताउदै भने,‘जस्तो डाक्टरको शुल्कको बारेमा बोलेको छ । तर शल्यक्रिया शुल्कको बारेमा सरकार केही भनेको छैन ।’

उनका अनुसार कर निर्धारण गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने उनको भनाई छ, तर शुल्क सम्बन्धी निश्चित मापदण्ड तोक्न नसक्नुमा मन्त्रालयको मूल्य निर्धारण समितिको वैठक बस्न नसक्नु कारण रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउछ ।

विभागका अनुसार विभिन्न शीर्षकमा दोहोरो शुल्क अस्पतालले सेवाग्राहीबाट लिने क्रम अझै रोकिएको छैन् ।