निर्माण थालेको १३ बर्षपछि सबस्टेशन !

निर्माण थालेको १३ बर्षपछि सबस्टेशन !


–छविलाल बगाले

१२ बर्षपछि बगेको खोला समेत फर्केर आउने दन्तेकथालाई सार्थक तुल्याउँदै निर्माण थालनी भएको झण्डै १३ बर्षपछि ओखलढुंगामा सबस्टेशन निर्माण गरिएको छ । लामो प्रतिक्षापछि निर्माण सम्पन्न भएको सबस्टेशनका कारण ओखलढुंगाबासीमा खुशीयाली मात्रै भित्रिएन उनिहरुमा आशाको दियो समेत बलेको छ ।

ठेक्का लागेको १३ वर्षपछि बुइपा–ओखलढुंगा ३३ केभी प्रसारण लाइनको सबस्टेसन निर्माण भएको छ । सिद्धिचरण नगरपालिका ११ स्थित गोरुमारेभञ्ज्याङमा निर्मित सबस्टेसन निर्माण पूरा भई गत आइतबारदेखि परीक्षण सुरु गरिएको हो । केही दिन परीक्षणकै रूपमा चार्ज गरिने बुइपा ओखलढुंगाा ३३ केभी प्रसारण आयोजना प्रमुख चन्द्रवीर खड्काले बताए । उनले यसै साताबाट नियमित सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारी दिएका छन् ।

सबस्टेसन निर्माणका लागि हुलास स्टिल कम्पनीले ठेक्का लिएको थियो । तर, हुलासले पनि सब–कन्ट्रयाक्टरका रूपमा एन्जिला कन्स्ट्रक्सनलाई काम दिएपछि समयमा काम भएको थिएन् । यसअघि जिल्लाका सांसदहरूले तत्काल काम गराउन विद्युत् प्राधिकरणलाई दबाब दिदै नआएका पनि होइनन् । तर एन्जिलाले काम नगरेपछि हुलास आफैंले काम सम्पन्न गरेको थियो । यसअघि सबस्टेशन नहुदाँ जिल्लामा बिद्युतसेवा समेत प्रभावकारी नभएको स्थानिय थगेन्द्रराज राईले बताए । उनले अहिले सबस्टेशन निर्माणले सर्बसाधारणमा आशाको दियो जलाएको जानकारी दिए ।

सबस्टेसन नियमित सञ्चालन भएसँगै जिल्लामै निर्माण भएको ७ मेगावाट क्षमताको मोलुङ जलविद्युत् आयोजना पनि सञ्चालनमा आउने तयारीमा छ । मोलुङ जलविद्युतको परीक्षण उत्पादनसमेत सफल भइसकेको छ । सबस्टेसन सञ्चालनमा आउने बित्तिकै राष्ट्रिय प्रसारणमा जडान गरिने मोलुङ जलविद्युत् आयोजना प्रमुख नवीन महर्जनले जानकारी दिए ।

विद्युतीकरण हुन बाँकी सबै क्षेत्रमा विद्युत विस्तार गरी जिल्लालाई उज्यालो बनाउने पहिलो प्राथमिकता रहेको समेत नवनिर्बाचित प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । उनिहरुले सबस्टेसन र जलविद्युत् दुवै काम एकैपटक सम्पन्न हुनु जिल्लाका लागि सबैभन्दा ठूलो सफलता भएको बताएका छन् ।

मुलुकको हरेक विकास निर्माण पक्रियामा ठेकेदारहरुको लापरबाहीका कारण तोकिएको समयमै काम नहुने गरेको धेरै उदाहरणहरु रहेका छन् । ठेकेदारहरु ठेक्का पाउनका लागि चिल्ला कुरा गर्ने र ठेक्का पाएपछि काम नगरी समय गुजार्ने परिपाटी बढेको छ । तर ठेक्का दिने निकायहरु भने न ठेक्का तोड्छन न ठेकेदारलाई अन्य कारबाही नै गर्दछन् । सरकारी बेवास्ताका कारणले पनि समयमा विकास निर्माणको काम हुन नसकेको हो ।