नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई ‘महिलामैत्री’ संविधानका रूपमा लिने गरिन्छ । यसै संविधानमा गरिएका व्यवस्थाले संविधानसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३० प्रतिशत पुग्न सकेको हो भन्दा अनुपयुक्त हुँदैन । अन्तरिम संविधानको मौलिक हकमा ‘महिला भएकै कारण विभेद हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखिनु राज्यले महिलामाथि हुने भेदभाव अन्त्य गर्न गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रयास पनि हो । त्यसैले अब बन्ने नयाँ संविधान, अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूभन्दा थप परिमार्जित, समावेशी हुनेछ भन्ने विश्वास नेपालीको छ ।
तर संविधानसभाको मौलिक हकअधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले बुझाएको नागरिकतासम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा भने विवादास्पद बनेको छ । विशेषतः वैवाहिक आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता दिनका लागि राखिन थालिएको प्रावधान महिलामैत्री छैन । नागरिकता पहिचान, राष्ट्रियता र नेपाली माटोसँग गाँसिएको हुन्छ । यो राष्ट्रिय कानुनको विषय पनि हो । राज्य र त्यस देशका नागरिकबीचको राजनीतिक सम्बन्धलाई नागरिकताले स्थापित गरेको हुन्छ । त्यसैले यो विषय अत्यन्त संवेदशनशील पनि छ । नागरिकता व्यक्तिको राज्यसँगको नाता पनि हो । नागरिकताबिना व्यक्तिले उच्च शिक्षा हासिल गर्न, अचल सम्पत्ति जोड्न र राज्यद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूको उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुन पुग्छ त्यसैले यसलाई स्वत्वको पहिचान र एउटा व्यक्तिको अधिकारसँग गाँसेर हेर्ने गरिन्छ ।
कसलाई नागरिकता दिने वा नदिने भन्ने विषय सम्बन्धित देशको नीतिमा भर पर्छ । विश्वमा अधिकांश देशले नागरिकता दिनका लागि कठोर नीति अपनाउने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि अहिले नागरिकताको व्यवस्था गर्न कठोर नीतिलाई नै अवलम्बन गरिएको छ । नेपाल दुई विशाल -भौगोलिक र जनसङ्ख्याका दृष्टिले) देशका बीचमा रहेकोले कठोर नीति अपनाउनुपरेको उच्चस्तरीय कार्यदललाई सघाउन गठित समितिका एक सदस्य एवम् सभासद् रमेश लेखक बताउँछन् । नेपालमा अहिले दुई किसिमले नागरिकता दिन सकिनेमा उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदल सहमत भएका छन् । ती हुन्- वंशज र अङ्गीकृत । वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनका लागि नागरिकता लिने व्यक्तिका आमाबाबु दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्छ । यसअघि बाबु नेपाली नागरिक भए वंशजको आधारमा नागरिकता पाइने प्रावधान थियो । यसपटक आमाबाबु दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्को आधार हो- अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था । यस व्यवस्थाअन्तर्गत वैवाहिक आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउनका लागि यदि कुनै नेपालीको छोराले विदेशी छोरीसँग बिहे गर्‍यो र ती व्यक्तिकी विदेशी श्रीमतीले आफ्नो देशको नागरिकता छोड्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथै नेपाली नागरिकता पाउन सक्छिन् । उता नेपाली छोरीले कुनै विदेशी युवकसँग विवाह गरिन् भने उनका श्रीमान्ले १५ वर्ष नेपालमा बसे भने मात्र अङ्गीकृत नागरिकताका लागि निवेदन हाल्न सक्छन् । ती व्यक्तिलाई नागरिकता दिने/नदिने फेरि पनि राज्यको निर्णयमा भर पर्छ । यसको असरमा कुनै नेपाली नागरिक महिलाको विदेशीसँग विवाह गरेपछि उसबाट जन्मिने सन्तान राज्यविहीन हुन पुग्ने हुनाले उक्त दम्पतीले सन्तान जन्माउन १५ वर्ष कर्ुर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, नेपाली नागरिक छोरीको पारिवारिक विखण्डन हुन पुग्छ । सामाजिक परम्पराअनुसार नारी विवाहपछि पुरुषका घरमा जाने मान्यतालाई अङ्गीकार गर्दै कुनै नेपाली छोरी आफ्नै देशमा बसेर जीवन निर्वाह गर्न चाहन सक्छे भन्ने पाटोलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । जसले गर्दा नारीलाई महिला भएकै नाताले बसोबासको चयन गर्ने अधिकारलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ । यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार हनन पनि हो ।
यसै सन्र्दभमा सभासद् एवम् संविधानसभामा महिला ककसका अध्यक्ष उषाकला राई भन्नुहुन्छ- नागरिकता राष्ट्रियतासँग गाँसिएको हुन्छ । यो संवेदनशील पनि छ र महिला पनि देशप्रति असंवेदनशील छैनन् । वैवाहिक आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता दिनका लागि नेपाली छोराले विदेशी महिला बिहे गर्नासाथ राष्ट्रियताप्रति अगाध प्रेम बस्ने देख्नेले नेपाली छोरीले विदेशी विवाह गर्दा उसका लागि १५ वर्ष कर्ुर्नुपर्ने प्रावधानले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समानता आउन नसक्नुको प्रतिफल हो, जुन महिला महासन्धि १९७९ को खिलाफ छ । उहाँको तर्क छ- विवाहका आधारमा सुरुमै अङ्गीकृत नागरिकता दिनुभन्दा केही वर्ष ती अवस्थाका दाम्पतीको बारेमा हर्ेर्नु-बुझ्नुपर्छ । उनीहरूलाई सामाजिक, आर्थिक अधिकार दिन सकिन्छ तर नागरिकता केही वर्षको पर्खाइपछि मात्र दिनु उचित हुन्छ । त्यसैले सात दलका शीर्ष नेताले तीन करोड नेपालीको भाग्यको फैसला लिँदा चित्तबुझ्दो हुनुपर्छ । र, यो व्यवस्थामा तत्काल पुनः सहमति एव् पुनरि्वचार हुनु जरुरी छ ।
नागरिकता समानताको आधारमा बन्नुपर्छ । र, यही मान्यताअनुरूप आमाको नाममा नागरिकता दिने सिद्धान्तगत मानिए तापनि अहिलेसम्म आमाको नामले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सकेका छैनन् । यसै सन्दर्भमा हेटौंडा पदमपोखरी गाविसका सचिवले भने, ‘आमाको नामबाट नागरिकता दिने भनियो तर व्यवहारमा हामी सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरूले नै गर्न सकिएको छैन । किनकि प्रावधानमा बाबु मरेको हो भने मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र चाहिन्छ । विदेश गएको हो भने पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रबिना आमाको नामबाट मात्र सिफारिस दिइएको छैन । बाबुबिनाको सन्तान हुँदैन भन्ने हुनाले त्यस्तो बच्चालाई नागरिकता दिलाउन सकिएको छैन । र, मकवानपुर जिल्लाबाटै एकजना महिलाले पनि आफ्नो नामबाट आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सकेका छैनन ।’ गाविससचिवले नेपाली नागरिकको महिला छोरीको नामबाट गाविसले सिफारिस दिँदा के कारबाहीका सम्बन्धमा अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भनाइ छ- कुनै पनि गाविससचिवले नेपाली नागरिक महिलाको छोरा वा छोरीलाई ती आमाका छोरा वा छोरी हुन् भनी सिफारिस दिन कुनै कानुन लाग्दैन र कसैलाई केही कारबाही भएमा म ती गाविससचिवको पक्षमा मुद्दा लड्न तयार छु । महिलालाई हेर्ने पुरुषवादी आँखा भएकाले यस्तो स्थितिको समाना महिलाले व्यहोर्नु परिराखेको छ जुन महिलामाथि गरिएको अन्याय हो ।
नागरिकतासँग व्यक्तिको राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकारका साथै मुलुकको समग्र व्यवस्थाको सवाल जोडिन्छ । एकातिर नेपालमा भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयनका सन्दर्भमा महिलाले विभिन्न कठिनाइ भोग्नुपरेको यथार्थ छ भने अर्कोतिर कानुनी व्यवस्था नै नगरिने हो भने महिलाले आफ्नो हक स्थापित गराउने आधार नै सकिने हुनाले नागरिकतामा गरिएको भेदभावजन्य व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ । आमाले बाबु नचिनाएसम्म नचिनिने बाबु सधैं प्राथमिकतामा पर्ने पुरुषवादी सोच भएको समाजलाई वास्तवमै प्रगतिशील र समानतामूलक बनाउने हो भने महिलालाई महिला भएकै आधारमा कुनै पक्षबाट भेदभाव गर्न पाइँदैन । नागरिकतामा महिलाको पहुँच पुरुषसरह हुनुपर्छ ।