माओवादीको अगुवाइमा बोलाइएको संसद्को विशेष अधिवेशन प्रमुख तीन दलको सहमतिको अर्को नाटकपछि स्थगित गरियो । तर, सधैंझैं सहमतिको आ-आफ्नै व्याख्या गर्न थालिएपछि नियमित अधिवेशन टाढिन पुग्यो । ढिलै भए पनि संसद्को आह्वान त भइसकेको छ तर अहिलेसम्म भावी सरकारको स्वरूपबारे दलहरूबीच कुनै सहमति हुन सकिरहेको छैन, बरु दलहरूमा टुटफुटको क्रम चलेको छ । दलहरूको टुटफुटमा, दलबदल गर्नुमा अन्य दलको चलखेलले काम गरिरहेको छ । यो क्रम कहिलेसम्म चल्ने हो र अझै कहाँ को टुक्रने हुन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
संविधानसभामा २५ बाट बढेर २८ दल पुगिसके तर संविधानसभाको मुख्य काम भने हुन सकेको छैन । पछिल्ला दिनमा त प्रमुख कार्यभारभन्दा प्रधानमन्त्री पदको च्याँखेदाउमा दलका नेताहरू लागेका छन् । विगतमा भएका सहमतिहरू फेरि उल्टन थालेका निराशाजनक समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । दलहरू जुट्नुपर्ने अवस्थामा टुट्ने क्रम जारी रहेपछि अनेक आशङ्का उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । फेरि सरकार गठन नभएसम्म संसद् अधिवेशनको कुनै औचित्य छैन र यही अवस्थामा वर्तमान अन्योल सजिलै अन्त्य हुने सम्भावना देखिइरहेको छैन । जहिलेसम्म यो अवस्था रहनेछ मुलुक र मुलुकवासीले सास्ती पाइरहनेछन् । जनताको नाम लिएर नथाक्ने दलहरूको यो रवैया लाजलाग्दो हो तर लाज पचाइसकेका हाम्रा नेताहरू यसैमा रमाइरहेका छन्, जुन अत्यन्त ठूलो दुर्भाग्य हो ।
भागवण्डाको बानी परेका नेताहरू सरकार सञ्चालनमा पनि भागवण्डाको उपाय खोज्न थालेका छन् । सहमतिको नाममा यतिन्जेल मुलुकलाई अलमलमा पार्ने उनीहरू ‘चक्रीय प्रणाली’ र ‘अध्यक्षमण्डल’को उपाय सुझाउँदै छन् । अन्तरिम संविधानको त हर्ुमत लिई नै सके, बचेखुचेका प्रचलन र परम्परामाथि पनि धावा बोलिरहेका छन् । यस स्थितिमा प्रस्तावित दुवैखाले व्यवस्थामा पनि नेता यिनै हुँदा नेपाल र नेपालीको समस्याले निकास नपाउने भने निश्चित छ । किनकि अध्यक्षमण्डलको व्यवस्था भएमा अहिले तीन दलका बैठकमा एउटा सहमति गर्ने अनि बाहिर निस्केर त्यसको आ-आफ्नै व्याख्या गर्नेहरू सबै समान ओहोदामा एकसाथ रहे भने आ-आफ्नै निर्णय गरेर झनै अलमल्याउने छन् भने आलोपालो गर्ने सहमति भएमा आफ्नो पालोमा आफ्नालाई रिझाउन, आफ्नोअनुकूल निर्णय लिनमै यिनको समय बित्नेछ । अर्को आउनासाथ अघिल्लाका निर्णय उल्टाउने हाम्रो परम्परा नै हो भने यिनले पनि यसो नगरी छाड्ने छैनन् । यसो गर्दा मुलुक र जनताले केही पाउने छैनन् । यसैले यो पनि र्व्यर्थ हुनेछ । यस्तो बाटो लिँदा मुलुक झनै अन्योलमा फस्नेछ, अनपेक्षित दुर्घटनामा पर्नेछ । यसैले भए सर्वसम्मत नभए बहुमतकै भए पनि पूर्ण अधिकारसम्पन्न सरकार गठन गरी मुलुकलाई निकास दिनु आजको आवश्यकता हो ।
बृहत् शान्तिसम्झौतापछि सहमति र सम्झौता कति भए कति । बैठक र भेला पनि अनगिन्ती भए । एक्काईस बुँदे, बाह्रबुँदे, आठबुँदे, सातबुँदे, पाँचबुँदे, तीनबुँदे हुँदै दुई बुँदेसम्ममा झरेको छ सहमति । तर, सहमति हुने कार्यान्वयन नहुने क्रम दोहोरिइरहेकै छ । यसैले अब त यस्तो लाग्छ, सारा समस्याको समाधानका लागि बाँकी रहेको एकबुँदे मात्रै सहमति भयो भने पनि त्यसको आ-आफ्नै व्याख्या गरेर तोड्ने छन् हाम्रा नेताहरू । सबैले इमान्दार रूपमा सहमतिको पालना नगर्दा नै अन्योल बढ्दै गएको हो । परस्पर अविश्वास र आशङ्का झाँगिँदै गएको हो । कुरा देश र जनताको गर्ने अनि कामचाहिँ दलगत, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्र गर्ने प्रवृत्ति नै हाम्रो अन्योल र दिशाहीनता तथा गतिहीनताको कारक हो । जहिलेसम्म यो अवस्था कायम रहन्छ तबसम्म हामी कुनै हालतमा अघि बढ्न सक्ने छैनौँ ।
सबैमा आ-आफ्नाअनुकूल प्रचारबाजी गर्ने अनौठो रहर अझै कायम छ । धेरै ठूला हण्डर-ठक्कर खाएर पनि हाम्रा नेताहरू कुकुरको पुच्छर जस्ता भइरहेका छन् । सहमति र सम्झौता पालन नहुँदा मुलुक गतिहीन दिशाहीन भएको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि आफू ठीक अरू बेठीक भन्ने मानसिकता हाम्रा नेताहरूबाट हटेन । नेताहरूका बोली र व्यवहारमा तालमेल नमिल्दा अप्ठ्यारो परिरहेको छ । सङ्कट झन्झन् बढ्दो छ । तर, यो सबको जिम्मेवारी एक-अर्कालाई पन्छाएर आफू निर्दोष देखिने, चोखिने प्रयत्न दलका नेताहरूबाट भइरहेको छ जुन अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ । बेइमानीको उपचार हुँदैन, सीधै भन्नुपर्दा राजनीतिक बेइमानीको कारण नै नेपाली जनताले यो सास्ती भोग्नु परिरहेको छ, जसका लागि प्रमुख भनिने दलका नेताहरू नै प्रमुख रूपमा दोषी छन् ।
सबैभन्दा ठूलो भनिएको दल माओवादीको आफ्नै डम्फु छ । पटकपटक बोली र व्यवहार फेर्ने उसप्रति अन्य दल आश्वस्त हुन सकिरहेका छ्रैनन् । अन्य दलभित्र उसले धेरै नै खेल्न खोजेको छ । कतिपय दलहरूको टुटफुटमा उसको भूमिका रहेको पनि बताइने गरेको छ । अनि उसको दोधार र सङ्क्रमणको स्थितिले पनि मुलुकको राजनीतिलाई प्रभाव पारिरहेको छ । शान्ति कि क्रान्ति – भन्नेमा उसको अलमल, दलभित्रको अन्तरसङ्घर्ष र यसैका कारण बाहिर देखिने दोहोरो चरित्र र विरोधाभासले मुलुकलाई अलमलमा पारिरहेको छ । पछिल्ला केही उदाहरण लिऊँ, केही समयअघि मात्रै अनमिन फिर्ता गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको माओवादी अनमिन र्फकने दिन नजिकिँदा अनमिन फिर्ता गर्नु नहुने पक्षमा उभिएको छ भने भावी संविधानमा समावेश हुने विभिन्न विषयमा सहमति खोज्न कमरेड प्रचण्डको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलमा भइसकेका सहमतिमा फेरि विवाद गर्ने प्रयत्न भएको छ । यी कुनै पनि हालतमा जिम्मेवार राजनीतिक दलका लागि सुहाउँदा होइनन् ।
यसैगरी एमालेको दोहोरो र विवादास्पद भूमिका पनि अहिलेको गतिरोधको कारक हो । एमालेभित्रको विभाजित मानसिकता, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालका अलगअलग विचार सर्वत्र छरपष्ट भइरहेका छन् । नेपालले त दोधारे एमाले नेताहरूलाई पार्टी छाड्न सुझाव दिएका छन् । ‘एमालेभित्र शरीर एमाले र मन माओवादी भएका नेताहरू हावी भएको’ भन्दै उनले त्यसै कारण एमालेभित्र आन्तरिक विवाद चर्केको बताएका छन् । एकातिर माओवादीले आफूप्रति अरू दलको विश्वास जगाउन नसक्नु, अर्कोतिर एमालेमा झलनाथ पक्षको भूमिकाले गर्दा मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको अवस्था हो । काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा कायम छन् । संसद् स्थगित भएकै बहानामा उनको उम्मेदवारी फिर्ता हुने वा समाप्त हुने कुरो पनि होइन । तर, उनको उम्मेदवारी जबर्जस्ती फिर्ता गराउन अनेक प्रयत्न भएका छन् । यसरी जबर्जस्ती उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाउने प्रयत्नभन्दा प्रक्रियागत ढङ्गमा कुनै टुङ्गो लगाउन सकिए राम्रो हुनेछ ।
कस्तो दुर्भाग्य, अहिले माओवादी लोकतन्त्रको परिभाषा गर्दै छ, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई लोकतन्त्र सिकाउँदै छ, बहुलवादको व्याख्या गर्दै छ । लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक भई उसको प्रतिकार र प्रतिवाद गर्नुको बदला आ-आफ्नै धुनमा हिँडिरहेका छन् । बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने माओवादी लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छैन । उसको अन्तिम लक्ष्य जनवाद हो । जनवाद भनेको के हो र कस्तो शासन माओवादीले चाहेको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको सन्दर्भमा कसैका बहकाउमा, प्रलोभनमा र आश्वासनमा लागेर आफूलाई लोकतन्त्रवादी हौँ भन्नेहरू हिँड्छन् भने यसले न तिनको भलो गर्छ न मुलुक र मुलुकवासीको नै ।
आखिर शासन गर्ने राजनीतिक दलहरूले नै हो भने शान्ति, संविधान र अग्रगमन यस मुलुकका राजनीतिक दलको साझा लक्ष्य हुनुपर्छ । राष्ट्रवादको खोक्रो नाराले सोझासीधा जनतालाई आकरि्षत गर्न त सक्ला तर जनतालाई केही दिन नसक्दा, तिनका आशा र तिनलाई दिइएका आश्वासनलाई सम्बोधन गर्न नसकिँदा जनताको विश्वास टिकाइराख्न भने कठिन हुनेछ । राजनीतिक दल र विशेषतः आफूलाई जनपक्षीय बताउने दलहरूले यस कुराको हेक्का राख्नुपर्छ । झुटको खेती, भ्रमको जाल, हिजडा प्रवृत्ति अनि आरोप-प्रत्यारोपले मुलुकलाई निकास दिन सकिँदैन । यसो गर्नु राष्ट्रघात ठहर्छ । यस कुरामा सबै स्पष्ट हुनुपर्छ ।