नेकपा (एमाले)का उपमहासचिवसमेत रहेका प्रभावशाली नेता विष्णु पौडेलले बुटवलमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रमबीच प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी बुटवल नबनाइए आन्दोलन छेड्ने चेतावनी दिएको समाचार आयो । उक्त समाचार प्रकाशनमा आएलगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्षमध्येका एक र अत्यन्त जिम्मेवार नेता कृष्णबहादुर महराको अझ चर्को अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो– ‘दाङलाई प्रदेश नं. ५ को राजधानी बनाइन्न भने अर्को प्रदेश बन्नेछ । अर्थात्, दाङलाई राजधानी बनाउनका लागि आठौँ प्रदेश जन्माउन पनि सकिन्छ !

प्रदेश राजधानीका लागि चलिरहेको खिचातानीको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । उपल्लो तहका नेताहरूदेखि राजनीतिक दलका आमकार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणसम्ममा ‘राजधानी–विवाद’को सङ्क्रमण डरलाग्दो ढङ्गले फैलिएको अनुभूति गरिँदै छ । जिल्ला–जिल्लामा हुँदै गरेका विरोध–प्रदर्शनको लहर राजधानी प्रवेश गरिसकेको छ । आ–आफ्नै चाहनाअनुसारका स्थानमा प्रदेश–राजधानी रहनुपर्ने मागसहितका ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वलाई समेत बुझाएर चेतावनी दिने उपक्रम एकातिर चलिरहेको छ भने राजधानीस्थित माइतीघर मण्डलादेखि पार्टी कार्यालयका परिसरसम्म धर्नाकारीहरूले अखडा बनाइरहेका छन् । यीबाहेक दृश्यमा नआउने गरी परोक्ष चलखेल पनि सहस्र चलिरहेकै होलान् । पेचिलो बन्दै गएको यो मुद्दा अनपेक्षित थिएन, तर समाधान दिनुपर्ने नेतृत्व तह नै विवाद र बखेडामा उत्रिएलान् र मामला यस रूपमा चर्किन सक्ला भन्नेचाहिँ सायद कमैले सोचेका थिए ।

प्रदेश राजधानीको विवाद रातारात उब्जिएको भने होइन । जब मुलुक प्रदेश–प्रदेशमा विभक्त हुने अवधारणा संविधानको बाटो भएर व्यवहारमा उत्रिन थाल्यो, स्थानविशेषका जन–जनमा ‘राजधानीवासी’ हुने रहरले सुस्तरी पखेटा हाल्यो । दलका चल्तापुर्जा कार्यकर्ताले स्थानीय तहमा यस मामला उछालेर जनसाधारणमा आकाङ्क्षा जगाउने काम गरे । हुँदै–हुँदै प्रदेश एवम् प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा कैयन उम्मेदवारले त प्रदेश राजधानीलाई आफ्नो मूल चुनावी एजेण्डा नै बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । आफ्नै ठाउँमा राजधानी रहोस् भनी जो–कसैले चाहना दर्शाउनु अस्वाभाविक थिएन, तर राजधानी हुन आवश्यक न्युनतम मापदण्डको समेत रत्तिभर ख्याल नगरी, तमाम प्रदेशवासी समेटिने, यथासम्भव सुरक्षा एवम् सुविधायुक्त र पायकको स्थान पर्छ–पर्दैन भन्नेबारे सोच्दैनसोची आ–आफ्नै स्वार्थ हेरेर राजधानीको माग गरिएको छ । यस्तो हचुवाशैलीका मागमा जिम्मेवार नेताहरूले नै उकेरा दिएर माहोल तताउने र राजनीतिक स्थिरतातर्फको चाहनामाथि तुषारापात गर्ने धृष्टता गरेका छन् । यो दुःखद मात्र नभई विष्मयकारी पनि छ ।

यतिबेला मूल राजनीतिक नेतृत्व सरकार राष्ट्रिय सभा र सरकार गठनको मुद्दामा अल्झिएका छन् । सत्ता–शक्तिको उष्ण राजनीतिका कारण प्रदेश–राजधानीसम्बन्धी माग र विरोध प्रदर्शनका सन्दर्भ छायामा परेझैँ प्रतीत हुँदै छ, यथार्थमा यो मुद्दा न ओझेलमा परेको छ न त सोचेजस्तो सहज रूपले टुङ्गिने नै देखिएको छ । सरकार र प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वले समयमै यस मुद्दाको समुचित समाधान खोज्ने प्रयत्न नगरे कल्पना गरेभन्दा फरक आकार–प्रकारले आन्दोलनको आगो दन्कने सम्भावना दिन–प्रतिदिन चुलिँदै छ ।

अप्रत्यासित तवरले एकाएक लादिएका एजेन्डा बोकेर प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वहरू बिनासोचविचार अघि बढ्ने प्रयत्न गर्दा नेपाली राजनीति अत्यन्त उबडखाबडयुक्त यात्रामा रहेको अनुभूति गरिँदै आएको छ । दशकौँ या सदियौँपछिसम्मको विचार गरी योजना बनाएर जनसमर्थन जुटाई अघि बढ्न सक्नु नै राजनीतिक नेतृत्वको खास खुबी या विशेषता मानिन्छ । नेताबाट राजनेता हुँदै सर्वप्रिय र सम्मानित बन्ने माध्यम नै यही हो, इमानदार राजनीतिकर्मीका लागि । तर, आफ्नो नाकैमुन्तिर समस्याको पहाड उभिएको पनि अनुभूत गर्न नसक्ने निकम्मा नेतृत्वको राजगज चल्दै आएको चुपचाप व्यहोर्दै आएको छ नेपाली आमतप्काले । नेतृत्वले सुध्रिने लक्षण देखाएको छैन र पनि विकल्पबारे ठोस ढङ्गले सोच्न नागरिक तप्काले तत्परता देखाएको छैन । फजुल विषयमा आक्रोश दर्शाउने, नाराबाजी र विरोध प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति प्रशस्त हुर्किएको छ, तर जुन कुरा अपरिहार्य छ– त्यो अनुभूत नै नगर्ने विछट्टको संस्कारले संस्कृतिकै रूप लिँदै छ । प्रदेश–राजधानीको विषयमा उरालिएको आवाजलाई निकै हदसम्म यही मेसोमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । र, हल्का ठानेर उपेक्षा गर्ने वा बेलैमा समुचित सम्बोधनको प्रयत्न नगरिने हो भने यो मामला अन्ततोगत्वा उग्र बन्न सक्नेबारे पुनः स्मरण गराउनु सान्दर्भिक नै होला ।