– राजेन्द्रप्रसाद पाठक

चर्चित मात्र होइन, बडो मार्मिक नेपाली उखान– ‘ऋण काढेर घ्यू खाने !’ यही उखानको पोरिफेरिमा रही मुलुकको हालत एवम् राजनीतिक माहोलको चर्चा गरौँ ।

वास्तवमा हामी नेपाली साह्रै मस्त प्राणी हौँ । ऋण काढेर घ्यू खाने, सुध्रिएन हाम्रो बानी ! हुन सक्छ, यस उखानको उपादेयता धेरै पहिले पनि थियो । त्यसैले त यसको सन्दर्भ अहिले पनि टुटेको छैन, निरन्तर चलिरहेको छ । अत्यन्त पराभौतिकवादी चरित्र हाम्रो समाजमा वैदिककालदेखि नै चलिआएको हुनुपर्छ । हाम्रा उपनिषदहरूले समेत नकारात्मक, सकारात्मक जुनसुकै रुपमा भए पनि यसको ब्याख्या विश्लेषण गरेको पाइन्छ । भौतिक आध्यात्मका ब्याख्याकार कपिल मुनिले पनि सकेसम्म ऋण गर्दै नगर्नु यदि गर्नै परेमा घ्यू खाने गरी नै गर्नु भन्ने उपदेश दिएका थिए, यस अर्तीसंँग हालका नवआधुनिकतावादीहरू सहमत भएको महसुस गर्न थालिएको छ ।

वर्तमान नेपाली राजनीतितर्फ मोडिँदै गर्दा यस्तै–यस्तै देखिन थालेको छ । वि.सं. १९९० को महाभूकम्पदेखि नै कुरा शुरु गरौँ । तात्कालीन श्री ३ महाराज जुद्ध शमशेरले बेलायत सरकारले दिन तदारुकता देखाएको ५० हजार पाउण्ड अनुदान रकम अस्विकार गरेर नेपाली आफ्नो भाग्य आफै कोर्न सक्दछन् भन्ने कुरालाई इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । झण्डै तीन वर्ष भित्तमा नेपालको क्षतिग्रस्त क्षेत्र पुर्णरुपेण पुनर्निर्माण भैसकेको थियो । तर वि.सं. २०७२ को महाभुकम्पको क्षतिलाई लिएर संसारभर नै याचना गरियो र अधिकांशले सहयोग पनि गरे, तर परिणाम हात लाग्यो शुन्य । यसको कारण खोज्दै जाने हो भने धेरै टाढा गैरहनु नपर्ला, किनकि त्यतिबेला पनि ऋण गरेर घ्यू खानेहरू त थिए तथापि त्यस्ता अत्यन्तै कम थिए । पद–प्रतिष्ठा र राजनीतिमा बोलवाला थिएनन् भन्दा पनि हुन्छ । यदि भैदिएको भए त्यतिबेला पनि आजैको हैसियत ब्यहोर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

दुर्भाग्यले आज ऋण गरेरै भए पनि भान्छामा घ्यूको सुगन्ध आएन भने भान्छै बहिष्कार गर्नेहरूकै भिड कथित जनप्रतिनिधिको हैसियतमा अगाडि बढिरहेको छ । तिनका हरेक निर्णय घ्यू खाने, दही खाने, चार दाम ठेकी असुल्ने, यतीमात्र नभएर स्वदेशी विदेशी ऋण असुल्ने, हर गरिव नेपालीको टाउकोमा भार बैठाउने, टाउको र शरिरको मुल्य नै तोकेर बिक्रीवितरण गरेरै भए पनि मोजमस्ती गर्नैपर्ने । आफ्नालाई अनुचित अवसर दिलाएरै भए पनि माथि उकास्नै पर्ने । मौका मिलुन्ज्याल स्वदेशमा बस्ने उति भएन भने पीआर र ग्रिनकार्ड लिएर विदेश पलायन हुने सोचका साथ अगाडि बढिरहेका आज तीन करोड जनतासामु छर्लङ्ग हुँदैछ ।
यतिसम्म भएको छ कि भए–रहेका उत्पादनमुलक उद्योगहरू निजीकरणको नाममा कौडीको भाउमा बिक्री भैसके । आज तिनै उत्पादर्नहरू विदेशबाट किनिरहनु परेको छ । थोरबहुत बचेका उद्योग समेत ट्रेडयुनियनका नाममा बन्द भैसके । लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुनुपर्नेमा पलायन भैसकेका छन् । केही देखावटी कलकारखानाहरू समेत उनै नेताका कालोधन सफेद तुल्याउनका लागि मात्र चलिरहे जस्तो गरिरहेका छन् । उनिहरूको उद्येश्य उत्पादन गर्ने नभएर श्रोत खुलाउने माध्यामका रुपमा मात्र खडा भएका हुन् । विदेशीले अनुदानका रुपमा दिने रकम उर्निहरूकै कन्सल्ट्याण्टलाई दिदै ठिक्क हुन्छ ।

त्यस्ता व्यक्ति उनिहरूले नै नियुक्त गरेर पठाएका पाखण्डी कामदारहरू हुन्छन् । खाली अनुभवका लागि यता आएका हुन्छन् । अब आयो ऋण सहयोगका रुपमा आएका रकम जसले दिएको हो उसैको हितअनुरुप नीति निर्माणका लागि प्रयोग भएर सावाँब्याज र स्याजसहित उतै फर्कन्छ । परापूर्वकालमा स्थानीय शोषक सामन्तहरूले गरिबलाई ऋण दिएबापत गरिबहरू यसरी नै पिडीत हुन्थे । त्यति मात्र नभएर ती सम्पतीहरू त अझ देश बाहिर जाँदैन थिए । तर नवसामन्तका रुपमा उदाएका ऋण र अनुदान दिर्नेहरूलाई त धन त बुझइएकै छ त्यतिले नपुगेर विचार र योजनासमेत आफूअनुकुल बनाउन नपाउने र सिङ्गो सार्वभौमिकतालाई समेत दाउ लगाउन हामी बाध्य भएका छौं ।

यसको कारण अरु कोही नभएर हाम्रा अकर्मण्य राजनैतिक दलका नेता भनाउँदाहरू नै हुन् भन्न अब जनता हिच्किचाउने छैनन् । हाम्रो देशमा परिवर्तित कुनै पनि राजनैतिक ब्यावस्था हाम्रा कारणले प्राप्त भएका होइनन् भन्नेमा अब शङ्का गरिरहनु नपर्ला । त्यसैले त हामी दिनानुदिन परनिर्भर भैरहेका छौँ । अब हाम्रो भातभान्छा, स्कुल, घर, अफिस, गाडी, कपडा, जुत्ता, राष्ट्रिय पोशाक, विधी, ब्यवस्था, सरकारी भवन, कार्यालय, कानुन, नीति नियम, झोला झण्डा, किताव कापी, मन्त्र, विद्या, गुरु, पुरोहित, पण्डित, पुजारी, पाष्टर, मठ मन्दिर, पाटीपौवा, धारा, पँधेरा, पुलपुलेसा, धुप, तेल बत्ति, दिप, दियालो, कुवा, पोखरी, चौर, चौरीगोठ, भेडीगोठ, गोठालो, बिउबिजन, कृषि कुटो–कोदाले, हँसिया, बन्चरो, रुख रुपैयाँ समेत ऋण र अनुदानविना नचल्ने भएका छन् ।

देश दुनियाँको सामु हामी सर्वाङ्ग नग्न भएका छौं । तर सुट र दौरा सुरुवाल सिलाउनेको लर्को दिल्ली र बेजिङ धाउन छोडेका छैनन् । युरोपले हामीलाई र हाम्रा नेतालाई घामड सम्झन थालिसकेको छ । तर दिल्ली र बेजिङ भने बाध्यात्मक अवस्थामा भएकै कारण मात्र जोडिइरहेका हुन् । यही नै छिमेकी हुनुको बाध्यता हो । अस्तु !