राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि राष्ट्रियसभाको निर्वाचनतर्फ सबैको ध्यान खिचिएको छ । नयाँ सरकार गठनमै प्रभाव पारिरहेकोले यो मुद्दा चौतर्फी चासोको सन्दर्भ बन्न पुगेको हो ।

यस सिलसिलामा निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन आगामी माघ २५ गते गर्न परामर्श दिएको छ । आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्थानुरुप राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले उक्त मितिको परामर्श दिएको बुझिएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसहितको आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग उनको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटेर उक्त निर्वाचनको यथाशीघ्र मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेको आयोगसुत्रले जनाएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सात प्रदेश राजधानीमा निर्वाचन केन्द्र तोक्ने तयारी आयोगले गरेको छ । तथापि, सरकारले भने मिति तय गरिसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीनिकट श्रोतका अनुसार राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकपछि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी सरकारको छ ।

स्मरण रहोस्, राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रदेशसभाका ५५० सदस्य तथा ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख एक हजार ५०६ गरी दुई हजार ५६ जना मतदाता रहनेछन्। प्रदेश राजधानी रहेको जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई आयोगले निर्वाचन अधिकृत तोक्नेछ । उक्त निर्वाचनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ तथा प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ४८ कायम गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन महिला तथा एक एक दलित र अपाङ्गता वा अल्पसंख्यकसमेत गरी आठ आठ जनाका दरले ५६ जना निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उनान्साठी सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट एक महिलासहित तीन जना मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थानुरुप राष्ट्रियसभामा २२ महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।