सर्वोच्च अदालतले जातीय भेदभाव र छुवाछूतसम्बन्धी गरेका फैसलाको सरकारले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरिएको छ ।

थरका आधारमा नागरिकता तथा हलिया वा वादी समुदायका समस्या, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिको कानून निर्माणलगायत फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । जुरी नेपालले शुक्रबार यहाँ आयोजना गरेको ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका फैसला’ विषयको छलफलमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वैधनाथ उपाध्यायले अदालतका फैसला समाज परिवर्तन र सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि हुने उल्लेख गर्दै शैक्षिक र आर्थिक विकासका लागि प्रत्येक समुदायमा ध्यान दिएमा छुवाछूत र जातीय भावना हट्दै जाने बताए ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलले अदालतले छुवाछूतसम्बन्धी ऐन बनाउनेदेखि लिएर प्रगतिशील खालका आदेश दिएको बताए । अधिवक्ता भक्त विश्वकर्माले अदालतको आदेशमा सरकारले सामान्य क्षतिपूर्ति दिने, केही आर्थिक सहयोग गर्नेजस्ता काम गरे पनि कानून बनाएर लागू गर्ने हिसाबमा कमजोर देखिएको बताए ।

दलित अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता हीरा विश्वकर्मा, अधिवक्ता टेक ताम्राकार र शर्मिला श्रेष्ठले अदालतले छुवाछूत र भेदभावसम्बन्धी धेरै फैसला भए पनि कार्यान्वयनतर्फ कमजोरी हुँदा सोचेअनुरुप उपलब्धि हासिल हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।

राससका अनुसार जुरी नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजु चापागाईंले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएका सार्वजनिक सरोकारका विषयले नागरिकको जीवनस्तरमा परेका प्रभाव र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययनका लागि फैसला निगरानी सभाको शुरुआत गरिएको जानकारी दिए ।