संसद् अधिवेशनको तिथि(पुस २५) नजिकिँदै जाँदा नेपाली राजनीतिमा धु्रवीकरण र षड्यन्त्रको सिलसिला पनि बढ्दै गएको छ । मूलतः लोकतन्त्रवादी र अधिनायकवादीबीचको टक्करबाट पैदा भएको तनावले यतिबेला देशको राजनीतिलाई अन्योलपूर्ण र तनावमय बनाएको छ । तर, रोचक पक्ष के छ भने कतिपय सचेतजस्ता लाग्ने मानिसले पनि लोकतन्त्रवाद र अधिनायकवादलाई बराबरीमा राखेर विश्लेषण गर्ने एवम् धारणा बनाउने काम गरिरहेका छन् । प्रचण्डको हातमा सत्ता जाँदा देशमा अधिनायकवादको जग बस्ने र अब उहाँ सत्ताबाट कहिल्यै नर्फकने मानसिकतामा रहनुभएको बुझेर लोकतन्त्र पक्षधरहरूले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई जतिसुकै कष्ट सहनुपरे पनि उम्मेदवारी फिर्ता नलिन दबाब दिइरहेका छन् । तर, एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको भूमिका भने अधिनायकवादकै पक्षमा रहेको ठान्न थालिएको छ । उहाँहरू जतिसक्दो चाँडो संसद्को अधिवेशन बोलाएर रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी कुनै तरिकाले निस्तेज पारी प्रधानमन्त्री चयनको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने योजनामा रहनुभएको बुझिन्छ । संविधानअनुसार एउटा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया विधिवत् सुरु भइसकेपछि त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्‍याउनैपर्ने हुन्छ । तर, सभामुख नेम्वाङ, झलनाथ खनाल र माओवादी भने संविधानविपरीत संसद्लाई नै असफल सिद्ध गर्ने जालझेलपूर्ण खेलमा लागेको महसुस विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् । संसद्को बैठक सुरु भइसकेपछि माओवादी र झलनाथको संयुक्त प्रयासद्वारा रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारीविरुद्ध तीन सय एक -३०१) सभासद् पुर्‍याएछ भने पनि संविधानअनुसार पौडेल उम्मेदवारी फिर्ता लिन बाध्य हुनुहुने छैन । कदाचित सभामुखले उम्मेदवारी खारेज भएको घोषणा गर्नुभएछ भने पनि रामचन्द्र पौडेल सभामुखको गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध अदालत जानुहुने सम्भावना छ । त्यसो त पौडेलको उम्मेदवारीविरुद्ध तीन सय एक -३०१) पुगेछ भने त्यस्तो अवस्थामा माओवादी र खनाल समर्थकहरूले पनि उम्मेदवारी खारेजीका निम्ति अदालतको ढोका ढकढक्याउन सम्भव छ । जो अदालत गए पनि अदालतबाट न्यायपूर्ण निर्णय आउन केही दिन अवश्य लाग्नेछ । अदालतको निर्णय आइसकेपछि मात्र प्रधानमन्त्री चयनबारे एउटा ठोस प्रक्रिया आरम्भ हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यदि अदालतले लोकतन्त्रको भविष्य ख्याल नगरी संविधानको प्रावधानविपरीत निर्णय दिएछ भने त्यो सबैका लागि मान्य त हुनेछ, तर प्रधानमन्त्री चयन सजिलै हुने आशा भने गर्न सकिँदैन । नयाँ प्रक्रिया सुरु हुँदा पनि सबभन्दा पहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि निश्चित समयावधि तोकी राष्ट्रपतिद्वारा दलहरूलाई आह्वान गरिनेछ । निर्धारित समयभित्र सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेमा पुनः बहुमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ । दलहरूबीच राष्ट्रिय या बहुमतीय सहमति नभएको अवस्थामा सरकार गठन कार्यले फेरि पनि अरू केही महिना लियो भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन ।
यसरी प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्दागर्दै माधव नेपालको दुईवर्षो कार्यकाल र संविधानसभाको थपिएको कार्यकालसमेत पूरा हुने सम्भावना बढाएको छ । माओवादी र झलनाथ खनाल माधव नेपाल सरकारको निरन्तरताको विरुद्ध भए पनि संविधानसभाको भने निरन्तरताको पक्षमा छन् । अब उनीहरूले कहिले र कसरी संविधानसभाको कार्यकाल पुनः थप गर्ने प्रस्ताव अघि सार्लान्- यो प्रतीक्षाको विषय भएको छ । तर, स्मरणीय छ, माओवादीको सरकार गठन भएको अवस्थामा भने उनीहरूले संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने सम्भावना देखिँदैन, त्यसबेला माओवादीले नयाँ चुनावमा जाने कार्यनीति अवलम्बन गर्ने निश्चित मानिन्छ ।
समग्रमा नेपाली राजनीति पहिलेभन्दा झनै जटिल मोडमा पुगेको छ । परिस्थिति जेरीजस्तै जेलिएको छ, विजयी को बन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, तर जनता र देश नजित्नेचाहिँ निश्चित मान्न थालिएको छ ।