– देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपाली सेनामाथि राजा र धर्मको रक्षा गर्न नखोजेको या नसकेको आरोप लगाउनेहरू सेनाबाट देशको रक्षा हुन सक्ने कुरामा आशङ्का प्रकट गर्दै छन् । नाटकीय र अप्रत्यासित रूपमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रात्मक मुलुक बनाइँदा नेपाली सेना कुन प्रकारको कठिनाइबाट गुज्रँदै थियो भन्ने तथ्य अवगत नभएकाहरूले सेनाको शक्ति, सामथ्र्य र नियतप्रति ज्यादा शङ्का गर्ने गरेको पाइएको छ । तर, जसले जस्तो प्रकारको लाञ्छना लगाए पनि, जुनस्तरको शङ्का गरे पनि देशको रक्षा नेपाली सेनाबाहेक अरू कुनै शक्तिले गर्न सक्ने विश्वास भने गरिएको छैन । सेनाको साथमा सबै सुरक्षा निकाय र तिनलाई जनताको अक्षुण्ण सहयोग रहने स्थितिमा कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डता सुरक्षित रहने विश्वास हुन्छ ।

तर, नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरू अदृश्य शक्तिको कब्जामा, दलका कार्यकर्ता नेताका कब्जामा र साधारण मानिसचाहिँ पार्टी–कार्यकर्ताका कब्जामा रहेको हुँदा जनशक्ति विभाजित र कमजोर हुन पुगेको छ । दलका नेताहरू राष्ट्रहितभन्दा आफ्ना निजीहितप्रति ज्यादा संवेदनशील रहने गरेकाले उनीहरू विभिन्न विदेशी शक्तिकेन्द्रको आश्रयमा आफू सुरक्षित भएको या हुने ठान्दै छन् । जसले सुरक्षा दिने विश्वास राखिन्छ, तिनकै निर्देशनअनुरूप क्रियाशील राजनीतिक नेतृत्वबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई देशको पक्षमा परिचालन गर्ने आशा नराख्नु श्रेयस्कर हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले विश्वास र भरोसा गुमाउँदै गएको, एकपछि अर्को प्रकारका राष्ट्रिय समस्या शृङ्खलाबद्ध रूपमा उत्पन्न हुने गरेको र उत्पन्न समस्याले देशको शान्तिसुरक्षा मात्र नभई स्वअस्तित्वलाई समेत गम्भीर क्षति पुऱ्याउने सङ्केतहरू देखिएकोले नेपाली सेनामाथि नै विश्वास र भरोसा राख्नुपर्ने अवस्था बनेको छ, तर के नेपाली सेना गम्भीर परिस्थितिको सामना गर्न तयार होला त ?

नेपालको राष्ट्रिय सेना आधुनिक विश्वका सर्वाधिक पुरानो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएका सैन्यशक्तिको कोटिमा पर्दछ । साढे दुई शताब्दीअघि नेपालको एकीकरण अभियानमा सहभागी भएर आफ्नो वीरताकौशल र साहसी छवि स्थापित गर्न सफल नेपाली सेनाले देशको सीमा विस्तार गरी पश्चिममा काँगडा र पूर्वमा टिष्टासम्म पु¥याएको तथ्य इतिहासमा अङ्कित छ । इतिहासको खास–खास घडीमा नेपाली सेनाले प्रस्तुत गरेको क्षमताकै कारण विश्वमा ‘गोर्खाली सेना’को विशिष्ट पहिचान स्थापित भएको यथार्थलाई पनि भुल्नुहुँदैन । श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको अगुवाइमा प्रारम्भ भएको नेपालको एकीकरण तथा सीमा विस्तार अभियानमा त नेपाली सेनाको मुख्य योगदान रह्यो नै, चीन र तिब्बतको संयुक्त सेनासँगको युद्ध (वि.सं. १९११–१२) मा पनि सेनाले देखाएको बहादुरी स्मरणीय छ । सुगौली सन्धि (सन् १८१५) ले पूर्व–पश्चिम तथा दक्षिणतर्फको सीमा विस्तार अभियानलाई रोक लगाए पनि त्यसको चालीस वर्षपछि तिब्बतसँग भएको युद्धमा वीरता प्रदर्शन गरेर नेपाली सेनाले विजय हासिल गरेको थियो । सुगौली सन्धि गरेर नेपाललाई सीमित एवम् सङ्कुचित रहन बाध्य तुल्याउने भारतका ब्रिटिस शासकहरूले एक शताब्दीपछि सन् १९१४ मा आफ्नै सत्ता रक्षाका लागि समेत नेपाली सेनासँग गुहार माग्नुपरेको थियो । आफ्नो सुरक्षार्थ राखिएका सेनाको भरोसा नभएपछि ब्रिटिस–भारतीय सत्ता नेपाली सेनाको शरणमा आउनुपरेको थियो र विद्रोह साम्य भएपछि गुमेको मध्यपश्चिम नेपालको तराईका केही भूमि उनीहरूले नेपाललाई फिर्ता दिएका थिए, जसलाई हामी बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका रूपमा चिन्दछौँ । वि.सं. १९१७ मा नेपाललाई सीमास्तम्भबाट सुरक्षित राख्ने कार्यको आरम्भ पनि नेपाली सेनाबाट भएको हो ।

श्री ३ जंगबहादुर राणाको इच्छा र निर्देशनमा सन् १९६० मा तात्कालिक प्रधानसेनापति रणोद्वीप सिंहबाट सीमास्तम्भ राख्ने कामको थालनी पूर्वीनेपालबाट भएको थियो, जसलाई अचेल जङ्गेपिलर भनिन्छ । देशको रचना र रक्षा गर्न नेपाली सेनाले अद्वितीय बहादुरीका साथ योगदान पु¥याएको तथ्यलाई कम्तीमा नेपालीजनले भुल्न सक्नेछैन । प्राकृतिक तथा अन्य प्रकारले उत्पन्न विपत्तिमा सेनाको योगदान उल्लेख्य रहँदै आएको छ र सडक तथा विकास निर्माणका अन्य काममा पनि सेनाले सहभागिता जनाउँदै आएको छ । विश्वका तनाव र युद्धग्रस्त क्षेत्रमा तैनाथ भएर नेपाली सेनाले शान्ति स्थापनाका निम्ति सराहनीय कार्य गरिरहेको छ ।

तर, प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा ब्रिटिसका पक्षमा लडेको इतिहासलाई अलग्याएर हेर्ने हो भने करिब डेढ शताब्दीयता नेपाली सेनाले धेरै ठूलो युद्ध लड्नुपरेको छैन । वि.सं. २०३०/०३२ सालतिर मुस्ताङमा भएको खम्पा विद्रोहलाई समाप्त गर्न सक्ने सेनाले २०५२ सालमा माओवादीका नाममा सुरु भएको हिंसात्मक सङ्घर्षलाई विराम लगाइदिन खोजेन, सकेन या मौका दिइएन भन्नेहरू पनि छन् । माओवादी हिंसाका विरुद्ध पूर्ण रूपले क्रियाशील हुने अवसर सेनालाई प्राप्त हुन सकेको या नसकेको भन्नेबारे जानकारी नभएका र नेपाली राजनीतिको अन्तर्यमा हुने कपटी चालका विषयमा चासो नराख्नेहरूका दृष्टिमा नेपाली सेनाको भूमिका माओवादी युद्धमा रक्षात्मक रहनु स्वाभाविक हुन सक्छ । तर, २०६३ को राजनीतिक परिवर्तन र त्यसयता राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता एवम् सामाजिक सद्भावमा गम्भीर तथा दूरगामी क्षति पुग्ने एजेन्डाहरू रहस्यमयी ढङ्गबाट सतहमा ल्याइँदा र त्यस्ता एजेन्डालाई दलका नेताहरूले निर्लज्ज ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजाँदा पनि नेपाली सेना मूकदर्शक भएर बसेकोले चाहिँ अवश्य शङ्का उत्पन्न गराएको छ ।

नेपाली सेनाले देशको सीमा रक्षा गर्ने कसम खाएको छ र अहिलेसम्म नेपालको अस्तित्व र अखण्डता जोगिएको पनि सेनाकै कारणले हो । सेनाले राजा र स्वदेशको धर्म, संस्कृति एवम् परम्परा र वनजङ्गल तथा वन्यजन्तुसमेतको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि लिएका हुन् । वन र वन्यजन्तु जोगाउने सेनाले राजा र धर्म जोगाउन खोजेन कि सकेन भन्ने प्रश्न आमनेपाली तथा नेपालका हितैषीहरूमा अझै जीवित रहेको तथ्यलाई नेपाली सेनाले नकारात्मक अर्थमा बुझ्नुभन्दा ठीक समयमा उचित कदम चालेर त्यसको जवाफ फर्काउनु उपयुक्त हुनेछ । सेनाले राजतन्त्रको रक्षा गर्न नखोजेको थियो भने त्यो राजनीतिक विषय भएकोले सेनाको मौनतालाई सहज स्वीकार गर्न सकिन्छ । तर, राष्ट्रियतासँग सोझै अन्योन्याश्रित हुन पुगेको राजसंस्थाको समेत रक्षा हुन नसक्दा सन्देह पैदा हुनु अस्वाभाविक होइन ।

त्यसैगरी नेपाललाई विश्वमा चिनाउने एक मात्र हिन्दूराज्यको पहिचान रहस्यमयी ढङ्गबाट मेटिँदा पनि सेना मौन रहनुको रहस्य अहिलेसम्म बुझ्न सकिएको छैन । नेपाली राष्ट्रिय सेनाको प्रतीक चिह्नमा भगवान् शिवजी बुझाउने त्रिशूल र डमरु अङ्कित छन् । भारतमा पहिले मुसलमान र त्यसपछि अङ्ग्रेजको राज चलेपछि बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको अभियान आरम्भ गर्दैमा ‘असली हिन्दूस्तान’ बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । ऋषिमुनि र गौतम बुद्धजस्ता भगवान्को तपोभूमिमा इसाई र मुसाईको प्रभाव पर्न नदिने वाचाका रूपमा उक्त प्रतिबद्धतालाई बुझ्नु उचित होला । भारत पहिले मुसलमान शासकहरूद्वारा अधीनस्थ भएको र त्यसपश्चात् ब्रिटिसले आफ्नो अधीनमा लिएपछि त्यहाँ सनातन धर्म र हिन्दू सभ्यता निरुत्साहित बन्न पुग्यो ।

सनातन धर्मावलम्बीहरूमा आतङ्क र त्रास व्याप्त रहेको त्यस समयमा पृथ्वीनारायणले ‘असली हिन्दुस्तान बनाउने’ उद्घोष गरेका थिए । नेपाली सेनाको लोगो (प्रतीक चिह्न)लाई यसै ऐतिहासिक तथ्यसँग जोडेर विवेचना गर्दा नेपाली सेनाको एउटा काम धर्मको रक्षा गर्नु पनि हो भन्ने बुझिन्छ । शक्तिकी स्रोत भद्रकालीको छेउमै मुख्यालय रहेको नेपाली सेनाले नेपाली धर्म, संस्कृतिको रक्षा गर्न खोजेन कि सकेन इतिहासमा यसको जवाफ खोजी भइरहनेछ । ‘हिन्दूराज्य’ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान त बनेकै थियो, यसले नेपालभित्र हिमाल, पहाड र तराईमा बसोवास गर्ने नेपालीलाई एकताबद्ध तुल्याउने सूत्रका रूपमा पनि काम गरेको हो । यसर्थमा राजसंस्थाजस्तै हिन्दूराज्य पनि नेपाली राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय भएको बुझिन्छ । राष्ट्रियतासम्बद्ध विषय भएकै हुनाले यसमा नेपाली सेनाको मौनतालाई स्वाभाविक नमानिएको हो ।

भारतमा ब्रिटिसको सत्ता जोगाइदिन सक्ने सेनाले नेपालमा आफ्नै परम्सेनाधिपतिको अस्तित्व रक्षा गर्न नसकेको र नेपाली राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित ‘हिन्दूराज्य’ कायम राख्न तदारुकता नदेखाएकोले नेपाली सेनाप्रति आस्था एवम् सम्मानभाव नराख्नेहरू र अर्कोतिर सेनामाथि पूरै भरोसा राख्नेहरूले पनि निर्मम असन्तुष्टि जाहेर गरेका हुन् । तर, जो–जसले जुन प्रकारको धारणा बनाएको भए पनि नेपाली सेनाले देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षा गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने विश्वास अझै छ । राजनीतिक शक्ति नकारात्मक तथा विध्वंसक भूमिकामा रहेको र जनता निरीह एवम् असङ्गठित भएको यस स्थितिमा राष्ट्ररक्षाका निम्ति सेनाबाहेक अरू कसैले देश जोगाउन सक्ने आशा गर्न सकिने स्थिति पनि छैन ।

नेपालमा धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्रको अभ्यास एकसाथ गर्न थालिएपछि आन्तरिक द्वन्द्वका स्रोतहरू बढेका छन् । कुनै पनि निहुँमा कुनै पनि बेला आन्तरिक तनाव र द्वन्द्व बढ्न सक्ने सम्भावना छ । आन्तरिक द्वन्द्वले नै नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व सङ्कटग्रस्त तुल्याइनसक्ने पक्षलाई दृष्टिगत गरी नेपाली सेना झनै सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रियताका निम्ति सेनाको भूमिका विशिष्ट रहने भएकोले नै २०६३ सालमा खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेलगत्तै प्रचण्डले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट अश्लील गाली गर्दै सेनाको तेजोबध गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । २०६५ मा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि पनि प्रचण्डले सेनालाई बिथोल्न अनेकौँ कोसिस गरेका हुन् र अन्त्यमा अप्राकृतिक ढङ्गले प्रधानसेनापति परिवर्तन गर्ने प्रयास पनि भएकै हो । प्रचण्डसहित अन्य कतिपयले नेपाली राष्ट्रिय सेनालाई कमजोर तुल्याउन त्यसको सङ्ख्यामा भारी कटौती गर्न पनि दबाब पैदा गरेकै हुन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सेनाको मौलिक स्वरूप र शक्तिलाई प्रभावित गर्नका लागि गुरिल्लाहरूको ठूलो सङ्ख्या सेनामा प्रवेश गराउन पनि प्रचण्डहरूले जोडबल लगाएका थिए । नेपाली राष्ट्रियताप्रति वैरभाव राख्नेहरूले गरेका यस्ता अनेकौँ षड्यन्त्रको सामना सेनाले गर्दै आएको छ । कम्युनिस्ट वामपन्थीहरूको सरकार गठन भएमा या सत्ता–राजनीतिमा प्रचण्डको भूमिका प्रभावकारी हुँदा नेपाली सेनालाई कमजोर तुल्याउन फेरि पनि विभिन्न खेल हुन सक्छ भन्नेतर्फ सेनाको नेतृत्व गम्भीर रहनुपर्ने देखिन्छ ।

विदेशी सहयोग र सरकारी संरक्षणमा कुनै सीके राउतजस्ता नेपालीविरोधी पात्र आफ्नो विखण्डनकारी जाल विछ्याउँदै छन् । सङ्घीयतामा गइसकेपछि अब भाषा, भेष, राजधानी, नाम, सदरमुकाम, प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्वामित्व, राजस्व र अधिकारलगायतका विषयमा बारम्बार कुनै पनि समय उत्पन्न हुने द्वन्द्व निरूपणका निम्ति नेपाली सेनाको भूमिका अपरिहार्य र निर्णायक हुने निश्चित छ । हालै डोल्पाको सुवर्णवति गाउँपालिकालाई प्राप्त बहुमतका आधारमा नाम परिवर्तन गरी कुनै दिवङ्गत माओवादी लडाकुको नाम दिने निर्णय भयो । उक्त निर्णयप्रति माओवादीबाहेक बाँकी सबैले असहमति जनाएका छन् ।

यस घटनाले गाउँवासीलाई धु्रवीकृत गरेको छ, आपसमा अन्तरविरोध बढाएको छ, कुनै पनि समय त्यहाँको तनावले हिंसाको रूप लियो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने हुँदैन । प्रदेशको चुनावपछि राजधानी र नामाकरणको विषयलाई लिएर तनाव सुरु भइसकेको छ । तनाव र विवादको अर्को कारण राजधानी पनि बनेको छ । यी विषयका विवादको अन्त्य सुखद ढङ्गले गर्न सकियो भने पनि राजस्व र प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्वामित्व तथा अधिकारका विषयलाई लिएर स्थायी प्रकृतिको द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । विदेशी सहयोग, गैरसरकारी संस्थाहरूको अवाञ्छित गतिविधि र न्याय दिने नाममा गाउँ–नगरका उपप्रमुखहरूबाट हुन सक्ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार पनि परस्पर द्वन्द्वका कारण बन्न सक्छन् । देशको उपल्लो दर्जाका नेताहरूलाई त प्रलोभनमा पारेर गैरनेपाली एजेण्डाको प्रवेश गराउन बाह्य शक्ति सफल भएका छन् भने प्रदेश सरकार र संसद्लाई प्रभावित गर्न तिनलाई मुस्किल पर्ने ठानिएको छैन ।

उल्लिखित सबै विषय नेपालको राष्ट्रियता एवम् राष्ट्रिय एकता र अस्तित्व रक्षासँग सम्बन्धित छन् । सामान्य अवस्थामा नेपालमा बाह्य मुलुकबाट सैन्य हस्तक्षेप हुन सम्भव देखिँदैन । नेपाललाई जति क्षति पुऱ्याउन सक्छ, त्यो आन्तरिक द्वन्द्वले नै हो र नेपालका वैरीहरूले पनि यहीँका विभिन्न आकार–प्रकारका पात्र टिपेर द्वन्द्व पैदा गर्ने र बढाउने काम गरिरहेका छन् । त्यसैले अबका दिनमा नेपाली राष्ट्रिय सेनाको भूमिका, दायित्व र जिम्मेवारी बढ्ने निश्चित भएको छ । राजसंस्था र धर्मको रक्षा गर्ने प्रश्नमा कहीँ चुकेको भए पनि नेपाली सेनालाई अब चुक्ने छुट मिल्ने अवस्था रहेन । राज्यका सबै निकायहरूको राजनीतीकरण भएको, राजनीतिक दलका नेताहरू आत्मकेन्द्रित भूमिकामा रहेको तथा आस्था र भरोसाका संस्थाहरू देशभित्र कमजोर हुँदै गएका कारण नेपाली राष्ट्रिय सेनाप्रतिको भरोसा बढ्दो छ । सेनाले आफ्नो गौरवमय इतिहास कायम राख्दै जनतामा आफूप्रतिको भरोसा र विश्वास अझै बढाउन सकोस्, शुभकामना ।