काठमाडौं । आज चार बजे एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउन लाग्दै छ । ज्ञापनपत्रमा २१ वटा माग संलग्न गरिएका छन् । सरकारका विरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरिसकेको एमालेले आज सरकारसमक्ष माग राखी एक महिनाको अल्टिमेटम दिने भएको छ । चैत ९ गतेभित्र माग पूरा गर्नेतर्फ कदम नचालिएमा एमालेले ठीक काङ्ग्रेस महाधिवेशनको सातामै सडक तताउने मनसाय देखाएको छ ।

आज चार बजे प्रधानमन्त्रीसमक्ष जाने एमाले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उपमहासचिव सचिव वामदेव गौतमले गर्नुहुनेछ । अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी दाङमा आजै हुने सभालाई सम्बोधन गर्न त्यसतर्फ जाने तथा महासचिव माधवकुमार नेपाल कोरियाको भ्रमणमा रहनुभएको हुँदा तेस्रो नेता वामदेव गौतमलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीनेता बनााइएको हो । एमाले आन्दोलनमा उत्रने भएपछि सडक सञ्चालनसम्बन्धी अभिभारा गौतमलाई पार्टीले सुम्पिसकेको बताइन्छ ।

एमालेले चैतको दोस्रो सातामा सडक तताएर फलाम तातेकै बेला चोट गर्ने रणनीति बनाएको बुझिन्छ अर्थात्, संयुक्त सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन एमालेले चैतको दोस्रो साता प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउने अनुमान गरिएको छ । सडक पनि आफ्नो सदन पनि आफ्नो बनाउने रणनीति सफल बनाउन एमालेलाई त्यति सहज भने छैन । सडक तताउन सक्ने एमालेको कला त विगतमा सबैले देखिसकेकै छन्, तर सदनमा पनि आफ्नो चाहनालाई मूर्तरूप दिन वर्तमान अवस्थामा एमालेका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह कठिन छ ।

एमालेले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने भयो भने पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सहयोग नगरी उक्त प्रस्ताव संसद्मा पारित हुन सक्दैन भन्ने धेरैलाई थाहा छ । एमालेले चाहेको खिचडी कोठरी अबको खेलहरूले पकाउने निश्चित भएन भने एमालेले कच्चा खेल खेल्ने छैन ।

सरकार संसद्बाट मात्र ढल्न सक्छ भन्ने ज्ञान ढिलै भए पनि प्राप्त गरिसकेको एमाले पनि सडकमा उत्रन लाग्दै छ । कतिपयले यसलाई एमालेको मध्यावधि चुनाव तयारीका रूपमा पनि लिएका छन् ।

यद्यपि वर्तमान सरकार टिकेन भने यही संसद्बाट अर्को सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा केही समययता एमाले नेताहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् । तर, एमालेले सडक आन्दोलन थालेमा सरकारमा रहेका पार्टीहरू आफूमाथिको प्रहार झेल्न एक हुने र सरकारको आयु अझ लम्बिने टिप्पणी पर्यवेक्षकहरूको छ ।
एमाले सडकमा उत्रिने भए तापनि सो पार्टीका आमकार्यकर्ता आन्दोलनका लागि त्यति उत्साही छैनन् । आफ्नै सरकारले दासढुङ्गाको मुद्दा थन्क्याएको र हालै टनकपुर समस्या टुङ्गिएपछि सडक तात्ने दरिलो मुद्दा एमाले नेताहरूले कार्यकर्तासमक्ष पस्कन सकेका छैनन् । मसलेदार मुद्दाकै प्रतीक्षामा यतिका दिन चुप बसेको एमाले नेतृत्व अब भने कदम अघि बढाइहाल्ने र मुद्दा खोज्दै जाने निर्णयमा पुगेको हो । यद्यपि एमालेले आगामी आन्दोलन अन्य २१ वटा माग अघि सारेर गर्न लाग्दै छ ।

आज प्रधानमन्त्रीसमक्ष एमालेले बुझाउन लागेको ज्ञापनपत्रमा २१ वटा माग छन् । जसमध्ये मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाइनुपर्ने, धमिजा प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने, १९५० को सन्धिलाई नेपालको हितअनुकूल बनाउन कदम चालिनुपर्ने, महँगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र नातावाद अन्त्य गरिनुपर्ने आदि प्रमुख माग छन् । ज्ञापनपत्रमा चीनविरुद्ध नेपालमा गतिविधि बढेको आरोप लगाइएको छ भने भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहलको माग पनि गरिएको छ ।

राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीको सरुवा, घटुवा गरिएको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सरकारी हस्तक्षेप गरिएको भन्दै ज्ञापनपत्रमा यस्तो कुरा रोक्न माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ भन्ने एमाले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई विकृत नबनाउन माग गर्नुको साथै निजीकरणको नीतिको विरोध पनि गरिएको छ । ज्ञापनपत्रको नवौँ बुँदामा दुग्ध विकास संस्थान, दूरसञ्चार र शानेवानिलाई निजीकरण गर्ने नीति तुरुन्त रोक्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ । एमालेको ज्ञापनपत्रमा रोल्पा, दाङ, चितवन, जाजरकोट, सिन्धुली, रामेछापलगायतका जिल्लामा काङ्ग्रेसी गुण्डागर्दी र दमन मच्चाइएको आरोप लगाउँदै यथाशीघ्र गुण्डागर्दी रोक्न माग गरिएको छ ।

एमाले प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आजै पाँच बजे आफ्नो संसदीय दलको कार्यालयमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी त्यससम्बन्धी आफ्ना थप धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

(घटना र विचार २०५२ फागुन ९ गते बुधबार)