द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थपबारे पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ ।

‘वर्तमान कानूनले दिएको तीनवर्षे कार्यकाल आयोग गठनको औचित्य सावित गर्न सक्ने कुनै पनि ठोस उपलब्धिबिना सकिएका दुईवटै आयोगको म्याद सरकारले अध्यादेशमार्फत एक वर्ष थप्न सिफारिस गरेकोमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी गम्भीर चासो व्यक्त गर्दछ’, चौतारीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राससका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा आएका सवाल एवं चुनौतीको सम्बोधन नगरी सरकारले केबल आयोगको म्याद थप्ने मात्रै काम गरेको चौतारीको भनाइ छ ।