‘पावरटिलर (ट्याक्टर) निर्वाध रुपमा चल्न देऊ’

‘पावरटिलर (ट्याक्टर) निर्वाध रुपमा चल्न देऊ’


सरकारले पावरटिलर (ट्याक्टर) उपत्यकामा संचालन गर्न रोक लगाउन खोजेको भन्दै नेपाल स्वरोजगार श्रमिक संघले निर्वाध रुपमा चल्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ ।

संघ अन्तरर्गतको नेपाल पावरटिलर (ट्याक्टर) स्वरोजगार श्रमिक विभागले चन्द्रागिरीमा स्वरोजगार भेला बोलाई सरकारले पूर्वग्राही हिसावले पावरटिलरमाथि रोक लगाउन खोजेको भन्दै   निर्वाध रुपमा चल्ने वातावरण दिलाउन सरकारसँग माग गरेको हो ।

भेलामा बोल्दै स्वरोजगार श्रमिक संघका अध्यक्ष खिलनाथ बस्नेतले ६० हजार मजदूरको गाासमाथि राज्यले खेलबाड गर्न खाजेकोप्रति लक्षित गर्दै राज्यको नीति सफल हुन नदिने बताए ।

उनले भने,‘सरकारले मजदूरको गाँसमाथि खेलवाड गर्न खोजेको छ, यदी त्यसो भए यसमा आश्रित ६० हजारले सिंहदरबार घेर्नेछन्, जसको नेतृत्व स्वरोजगार श्रमिक संघले लिनेछ ।’

बस्नेतले उक्त प्रकारका ट्याक्टरलाई सरकारले बाग्मती अंचलमा दर्ता गरी संचालन गर्न दिनुपर्नेमा बताए । कार्यक्रममा चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले आफू सदैव मजदूरको पक्षमा रहेको बताउदै राज्यले मजदूरको गासमाथि खेलवाड गर्न नहुने बताए ।

उनले भने,‘निर्वाध रुपमा मजदूरले काम गरेर खान पाउनुपर्छ, नगरभित्र रहेका स्वरोजगार श्रमिकको हक हितका निम्ती मैले कुनै कसर बा“की राख्नेछैन् ।’

यस्तै, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वर्गिय संयोजक यादवलाल श्रेष्ठले बर्षाैदेखि चल्दै आएको पावर टिलरलाई राज्यले सहि रुपमा व्यवस्थापन गरी निर्वाध रुपमा चल्न दिनुपर्ने बताए ।

उनले थपे,‘यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई राज्यले सही रूपमा संम्बोधन गर्नुको साटो व्यवसायीलाई त्रसित पार्ने नीति लिनु गलत हो । राज्यलाई ठूलो मात्रमा कर तिरेका यातायात व्यवसायी, सम्बद्ध मजदूरलाई राज्यले सहि रूपमा चिन्न आवश्यक छ ।’

त्यस्तै, भेलामा धादिङ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष कल्पना अधिकारी, थानकोट प्रहरी प्रमुख रमेशचन्द्र क्षेत्री, कलंकी प्रहरी प्रमुख तिलकप्रसाद भट्ट, हडावेयरका चन्द्रागिरी प्रतिनीधि महेश बानिया, चित्रबहादुर विक लगायतले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या राज्य र व्यवसायी दुवै मिलेर हल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनीहरुले यातायात क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको हकहितका निम्ति सदैव आफ्नो सहयोग रहने समेत बताएका थिए । उक्त भेलामा सयबढी स्वरोजगार श्रमिकहरुको उपस्थिती रहेको थियो । भेलाले राज्यको नियती हेरेर आवश्यक परे सडक आन्दोलनमा जाने समेत निष्कर्श निकालेको छ ।