भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नवीन घिमिरेको दबाबमा नेपाल प्रहरीभित्र भ्रष्टाचारको एक नमुना घटना भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार नीलगिरी इन्टरप्राइजेज नामक व्यापारिक कम्पनीले ‘ट्रान्सपरेन्ट सिल्ड’ आपूर्ति गराउँदा अनियमितता भएको हो ।

‘सिल्ड’ आपूर्तिका निम्ति भएको टेन्डरमा सहभागिता जनाउन आएका अन्य कम्पनीहरूलाई ‘मिलाएर’ नीलगिरी इन्टरप्राइजेजले प्रति थान ४७.९० अमेरिकी डलरमा नेपाल प्रहरीलाई सिल्ड उपलब्ध गराउने अनुमति पाएको छ । सिल्डको मूल्य बढी भएको बुझिएपछि प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्यालले ‘नीलगिरी’लाई अनुमति (आशय) पत्र नदिन प्रबन्ध विभाग सम्हालिरहेका डीआईजीपी पवन खरेललाई निर्देशन दिएका थिए । तर, खरेलले आफ्ना सम्धीसमेत रहेका अख्तियारका आयुक्त नवीन घिमिरेलाई प्रयोग गरी आईजीपी अर्यालमाथि दबाब दिएको बताइन्छ ।

आयुक्तको चर्को दबाबपछि नीलगिरीलाई सिल्ड आपूर्तिको आशयपत्र दिइएको छ । नीलगिरी इन्टरप्राइजेजले सोही प्रकृतिको ट्रान्सपरेन्ट सिल्ड सशस्त्र प्रहरीलाई भने प्रतिथान २०.९० अमेरिकी डलरका दरले दश हजार पाँच सय थान उपलब्ध गराउने अनुमति पाएको छ । एउटै सामान एउटै कम्पनीले एकै समयमा दुई प्रहरी सङ्गठनलाई फरक मूल्यमा उपलब्ध गराउने अनुमति पाउनुलाई भ्रष्टाचारको एक दृष्टान्तका रूपमा लिइएको छ । प्रबन्धका डीआईजी पवन खरेल र नीलगिरी इन्टरप्राइजेजका महेश शर्मा सहपाठी रहेकाले मिलिभगतमा यसप्रकारको भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको समाचार सूत्रको दाबी छ ।