सरकारले निर्धारण गरेको प्रदेससभाको अस्थायी केन्द्रप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अधिकांश प्रदेशमा आन्दोलन चर्किएको सन्दर्भ प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष तहका लागि टाउकोदुःखाइको विषय बन्न पुगेको छ । आन्दोलनले चर्को रुप लिएमा सरकार गठनमा थप ढिलाई हुन सक्ने सन्देह प्रकट गर्न थालिएको छ भने संघीयता नै धरापमा पर्ने खतरा औंल्याउनेहरुको पनि कमी छैन ।

यसप्रति संवेदनशील हुँदै नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले तोकेको प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखका सम्बन्धमा नयाँ सरकार बनेपछि पुनर्विचार हुनसक्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराई थाइल्याण्डको राजधानी बैंककबाट आज स्वदेश फर्केपछि अध्यक्ष ओलीले अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख ढिलै भए पनि तोक्ने काम हुनु सरकारको जिम्मेवारी भए पनि कहाँ कहाँ अस्थायी राजधानी तोक्ने, कहाँ कहाँ प्रदेशको राजधानी तय गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेशसभाले आवश्यकता र सम्भावना हेरी निर्णय गर्ने भएकाले अहिले यसको विपक्षमा आन्दोलित हुन आवश्यक नभएको तर्क गरे ।

प्रदेश प्रमुखहरुका सम्बन्धमा नयाँ सरकारले थप बुझेर यथावत् राख्ने वा हेरफेर गर्ने भन्नेबारेमा आवश्यक निर्णय लिने बताए । परीक्षणको प्रतिवेदनबाट आफ्नो स्वास्थ्य ठीक रहेको पाइएको र बैंककमा रहँदा कुनै अन्य भेटघाट नभएको प्रस्टिकरणसमेत उनले दिए ।