-बलराम कोइराला
मुलुक नयाँ र नौलो राज्यको पुनर्संरचनातर्फ अघि बढ्दै छ । नयाँ नेपाल निर्माणको सपना देशवासीले साँचेर बसेका छन् । अन्तरिम संविधानमार्फत मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना भइसकेको छ । सङ्घीयता र समावेशीकरणलाई प्रमुख आधार बनाई मुलुकको अग्रगामी विकासको सोच अगाडि आइसकेको छ ।
राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा सङ्घीयताको आधारमा अघि बढ्ने लगभग पक्का-पक्की जस्तै देखिए तापनि सङ्घीयताका बारेमा आवश्यक बहस जनतासमक्ष पुर्‍याइएको पाइन्न । नेपाली सर्न्दर्भमा सङ्घीयता अत्यन्त नौलो विषय भएकोले यसबारेमा धेरै बुझन बाँकी भएको छ । यसबारेमा हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउन मिल्दैन । सङ्घीयता शब्दमा जति मीठो भए पनि व्यवहारमा त्यत्तिकै जटिल छ । नेपालको अन्तरिम संविधान मस्यौदा २०६३ मा जनतामा निहित, सार्वभौम एवम् राजकीय सत्ता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्यको व्यवस्थाका साथ राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विभिन्न जाति वा क्षेत्रको जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको राज्य पुनर्संरचना गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा उल्लेख छ ।
जातीय आधारमा र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घीयता राज्यहरूको व्यवस्थाबाट राष्ट्रिय अखण्डता र अक्षुण्णतामाथि कत्तिको प्रभाव पार्छ – राष्ट्रिय एकता वा खण्डीकरणमा यसको प्रभाव कस्तो रहन्छ ।
राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा केही वर्षअघिदेखि आवाज उठ्दै आए तापनि दोस्रो जनआन्दोलनपछि यसमा तीव्रता आयो । पुनर्संरचनाका सवालमा राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अक्षुण्णता, अखण्डतालगायतका राष्ट्रियसहितका गम्भीर सवालहरूमा बिनाविस्तृत अध्ययन हल्का दृष्टिकोणका साथ राज्य पुनर्संरचनाका प्रस्तावहरू पेस हुँदै रहे । यस सवालमा सिद्धान्त र राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा अलग रहेर वर्तमान शक्ति संरचनाको परिवर्तन गरी त्यसभित्र आफू घुस्ने कुण्ठित मनसायले प्रेरित भएकाहरू सक्रिय रहँदै गए ।
विभिन्नखाले स्वार्थहरूले देशभित्र विद्यमान अनेकताबीचको एकता खल्बल्याई द्वन्द्वभित्र अवसर प्राप्त गर्न सकिने दुरासाययुक्त भई नेपाली फूलबारीमा ढुङ्गा हान्न थाले । शब्दमा अत्यन्त मीठो लोकप्रिय, जनप्रिय कर्णप्रिय शब्दहरूको प्रयोगबाट बहुसङ्ख्यक निरक्षर र अशिक्षित जनताको बीच भ्रमको खेती गर्दै रहे ।
राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना समितिले चौध सङ्घीय राज्यको खाकालाई अन्तिम रूप दिएको छ । जसमध्ये दसवटा सङ्घीय राज्यहरू जातीय आधारमा नामाङ्कन भएका छन् । जातीय आधारमा विभाजित हुने सङ्घीय प्रदेशहरू अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन् । यसरी प्रस्तावित सङ्घीय राज्यहरूमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको बाँडफाँडमा ठूलो विवाद हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । यसरी विभाजित राज्यहरूमा कसरी र कुन आधारमा साधनहरूको विनियोजन गर्ने – यसले गर्दा आर्थिक र राजनीतिक समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । जसले गर्दा प्रदेश-प्रदेशबीचमा अन्तद्वन्द्व र कलहको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । जातीय या कुनै पनि आधारमा विभाजित राज्यहरूबीच अन्तरक्षेत्रीय र अन्तरप्रदेशीय द्वन्द्व हुनसक्छ ।
सङ्घीयताको आधारमा खण्डित राज्यहरूका बीच परस्पर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ । आज विद्यमान एकात्मक संरचनाभित्र काठमाडौंको फोहोर ओखरपौवामा फाल्न र मेलम्चीको पानी उपत्यका भित्र्याउन थुपै्र अवरोधहरूको सामना गर्नु परिरहेको परिप्रेक्ष्यमा भोलिका अधिकारसम्पन्न प्रदेशबीच प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको बाँडफाँड कसरी सम्भव हुन सक्ला –
हाल प्रस्तावित जातीय राज्यभित्र एकै जातिको मात्र बसोबास भएको कहीँ पाइन्न । उदाहरणका लागि प्रस्तावित नेवाः राज्य काठमाडौंभित्र बहुल जातिको जनसङ्ख्या र बसोबास अत्यधिक छ । यस्तो अवस्थामा नेवाः राज्यभित्र बसोबास गर्ने अन्य जातका नागरिकहरूको हैसियत के हुने – जातका आधारमा राज्यभित्रका नागरिकहरूबीच आपसी सद्भाव खल्बलिएला यसको परिणाम गृहयुद्ध पनि हुनसक्छ ।
आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घीय प्रवेशको व्यवस्था गर्न सकिने कुरा अन्तरिम संविधानमा उल्लेख छ । आत्मनिर्णयको अधिकार भन्नाले के बुझने – स्वयम् लेनिनको भनाइमा आत्मनिर्णयको अधिकार भन्नाले सम्प्रभुतासम्पन्न राष्ट्र बन्न सक्ने अधिकार हो । आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेरै पूर्वसोभियत सङ्घ टुक्रा-टुक्रा भएको थियो । आज विश्वका कैयौं मुलुक सङ्घीयतामा गएर पनि यसबाट पर्न सक्ने दूरगामी नकारात्मक असर बुझेर यथा समयमै सकारात्मकतामा फर्किएका उदाहरण पनि प्रशस्त भेटिएका छन् । गरिब मुलुकका लागि सङ्घात्मक संरचना ठीक होइन भन्ने कुरा संसारका थुपै्र देशका उदाहरणहरूबाट प्रस्ट भइसकेको छ । सङ्घात्मक संरचनामा गएका मुलुकहरूमध्ये कतिपय विभाजित भएर र कतिपय जस्ताको त्यस्तै एकात्मक संरचनामा फर्किएका उदाहरणहरू छन् । युगाण्डा, क्यामरुन आदि मुलुक सङ्घात्मक संरचनामै फर्किएका पाइन्छन् भने सोभियत सङ्घ युगोस्लाभिया आदि देशहरू विभाजित भएर विश्वमा सङ्घात्मक संरचनाको व्यवस्था कि त एकताको आवश्यकताले भएको छ कि त विभाजनको आवश्यकताले । सङ्घात्मक संरचनाको सवालमा सबैभन्दा जेठो देश स्वीट्जरल्यान्ड अलगअलग राज्यको रूपमा रहँदा सुरक्षा हुनसक्ने महसुस गरी सन् १९२१ मा एक भएका थिए । एकताको आवश्यकताले सङ्घात्मक भएका देशहरू स्थायी रूपमा देखिन्छन् भने टुक्रिएर सङ्घात्मकमा गएकाहरू टिक्न सकेका छैनन् । प्राकृतिक स्रोत साधनहरू पर्याप्त भएका र क्षेत्रफलका हिसाबले ठूला देशहरू मात्र सङ्घात्मक रूपमा टिकेका पाइन्छन् ।
आर्थिक रूपले कमजोर रहेका देशलाई सङ्घात्मक संरचना प्रतिकूल रहेको पाइन्छ । सङ्घात्मक देशहरूमा राज्यहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा यसले गर्दा आपसमा घाटा हुनुको साथै राष्ट्रिय अखण्डतामा समेत गम्भीर असर पर्नसक्छ । सङ्घात्मक संरचनाले राष्ट्रभित्र बहुकेन्द्र स्थापना गर्ने हुँदा त्यसले विग्रह निम्त्याउन सक्छ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक देश भएकोले यहाँ सङ्घीय व्यवस्था उपयुक्त नहुन सक्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको वितरणमा जटिलताका साथै सङ्घीय संरचनाले क्षेत्रीय असमानताको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था सङ्घीय प्रणालीका लागि अनुपयुक्त हुनसक्छ । सङ्घीय संरचनाले जातीय तथा सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउन सक्छ । उपरोक्त कारणहरूले गर्दा नेपालको सर्न्दर्भमा सङ्घीय प्रणाली अपनाउनुअघि यसका बारेमा जनस्तरमा व्यापक छलफल र बहस चलाइनुपर्छ । सङ्घीयताजस्तो संवेदनशील सवालमा हल्का निर्णय लिनुभन्दा आवश्यक परे जनमतसङ्ग्रहमा जानसमेत मुलुक तयार रहनुपर्छ, अन्यथा हतारमा निर्णय लिएर फुर्सदमा पछुताउनु मूर्खतासिवाय केही हुन सक्दैन ।