अति गर्नु अतिसार नगर्नु -वीरेन्द्रमणि पौडेल

अति गर्नु अतिसार नगर्नु -वीरेन्द्रमणि पौडेल


अति गर्नु अतिसार नगर्नु भनेको के हो, धेरै युवा-युवतीलाई थाहा नहुन सक्छ । पहिले-पहिलेका बूढापाकाहरू पखाला लाग्दा पटक-पटक चर्पी गइरहनुलाई अति भएको भन्थे र त्यसरी पटक-पटक आउन-जान नसक्ने गरी लगातार पखाला लागेपछि जहाँ दिसा गर्न बसेको छ त्यहीँ लम्पसार भएर दिसा छोडिरहने अवस्थालाई अतिसार भन्थे । अति पखाला लागेको स्थिति खतरा होइन तर अतिसारचाहिँ मर्ने अवस्था हो । त्यसैले त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो अवस्थालाई पनि अतिसार भन्ने गरियो र अतिसार शब्द चलनचल्तीमा रहिरह्यो ।
हिजोआज नेपालमा जतासुकै ‘अतिसार’ भएको छ । नेपाल बन्द गर्ने सवालमा अतिसार भयो । बन्दकर्ताका कारण सुत्केरी हुने अवस्थाकी महिलाको ठीक समयमा अस्पताल पुग्न नसकेर मृत्यु नै भयो । र्सपले टोकेको बिरामीले ठीक समयमा अस्पताल पुगेर एन्टिस्नेक-भेनम पाउन नसक्दा प्राण त्याग्नुपर्‍यो । आर्थिक भ्रष्टाचारको सवालमा अतिसार भयो । छिमेकी मुलुकका आर्थिक भ्रष्टाचारीहरू भ्रष्टाचार गरेर नेपालको क्यासिनो नामको जुवा घरमा आउँछन्, जुवा खेल्छन्, पैसा हार्छन् र क्यासिनो सञ्चालकलाई नजराना चढाएर करोडौँ रकम जितेको प्रमाणपत्र लिन्छन् ता कि आफ्नो देशमा त्यही प्रमाणपत्र देखाएर कालो धनलाई सेतो बनाउन सकियोस् । अर्थ प्रस्ट छ- छिमेकी मुलुकमा धन कहाँबाट आर्जन भएको हो त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्छ, यदि खुलाउन नसकेको खण्डमा स्रोत नखुलेको जति सबै धन-सम्पत्ति सरकारले जफत गर्छ र कालो धन लुकाएको आरोपमा जेल सजायसमेत हुन्छ । तर, नेपालमा अतिसारको नमुनास्वरूप हिजो खालिखुट्टा हिँड्ने व्यक्तिसँग आज अर्बाैंको सम्पत्ति छ तर यो धन कहाँबाट ल्यायौ भनी सोध्ने आँट सरकारको छैन । उल्टै भएभरको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेर केही प्रतिशत सरकारलाई बुझाए वैधानिकता दिन्छु भन्ने विज्ञापन सरकार आफैं गर्छ । सरकारी राजस्व ठगेर आर्थिक भ्रष्टाचारस्वरूपको अतिसार गर्न लागिएको आज मात्रै होइन युगौंयुग बितिसक्यो तर यो अतिसारले आज पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । जसले जुन प्रकारले सम्पत्ति थुपारे पनि हुने र मिल्ने देश संसारमा एक मात्र छ त्यो हो- हाम्रो ‘महान्’ र ‘गौरवशाली’ देश नेपाल ।
०२९ सालमा वनजङ्गल तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन बन्यो, जङ्गल र जङ्गली जनावर संरक्षणका खातिर । अपराधीहरू ऐन बन्नुअघि खुलेआम जङ्गल मास्थे, जनावर मार्थे तर ऐन बनेपछि पनि संसारमै दुर्लभ घोषित जनावरहरूसमेत मारेकोमार्‍यै गरे, निरन्तर । अरू जनावरसंँगै विश्वमै दुर्लभ मानिएको एकसिङ्गे गैंडा मारेर सङ्ख्या घटाए । एक-दुईवटा मात्रै होइन प्रत्येक वर्ष पाँच, दस र बीसको सङ्ख्यामा गैंडा मारिरहे, अतिसार गरिरहे । मानव तस्करहरूले नेपाली चेलीहरूलाई मुर्म्बईको वेश्यालयमा निरन्तर बिक्री गरिरहेका छन् । अति मात्र होइन चेली बिक्रीमा पनि अतिसार भएको छ । थुप्रै-थुप्रै शीर्षकमा अति नै पीडादायी ढङ्गले अतिसाररूपी अत्याचार भएका छन् तीमध्ये झलक्क हेर्दा अति सानो र मामुलीजस्तो लाग्ने तरकारी-व्यापाररूपी अतिसारलाई यहाँ चर्चाको विषय बनाइएको छ ।
ढिँडो खानुस् वा भात-रोटी वा च्याँख्ला जे खानुस्, निस्तैै खान सकिँदैन, खानुपर्छ तरकारीसँग । खानाबिना मानिस बाँच्न सक्दैन । बाँच्नका लागि खानैपर्‍यो । खानासँग तरकारी अनिवार्य भयो, अर्थात् दाल र अचार होस्-नहोस् तरकारी त अनिवार्य चाहियो । फेरि एक दिन दुई दिन खाएर भएन, तरकारी जीवनभरि खान पर्‍यो । तर, हिजोआज तरकारीको रूपमा रहेका आलु, काउली, बन्दा, मुला, फर्सी, सिमी, बोडी, घिरौंला, करेला, लौका र हरियो सागलगायतको मूल्य यसरी व्यापारीहरूले बढाए कि अप्रत्यक्ष रूपमा घाँटी नै निचोरे । भरतपुर नगरपालिका वडा नम्बर ५ लङ्कु र वडा नम्बर ६ यज्ञपुरीका किसानले उत्पादन गरेका मुला एक व्यापारीले बारीमै गएर पाँच रुपैयाँ किलोका दरले खरिद गरे । ती व्यापारीले नारायणगढका व्यापारीलाई बीस रुपैयाँ किलोका दरले बिक्री गरे । कृष्णपुरका तरकारी व्यापारीले गाउँले उपभोक्तालाई पैंतालीस रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले बिक्री गरे । हिसाब सफा छ- उत्पादक किसानले मात्र पाँच रुपैयाँ पायो । उपभोक्ताले एक किलो मुला खरिदमा ४० रुपैयाँ बढी तिरे र ठगिए । किसानले स्वयम् उपभोक्ताको घर-घरमा लगेर १० रुपैयाँका दरले बिक्री गरेका थिए भने बिचरा रगतपसिना बगाउँदासमेत एकछाक मीठो खान र एकसरो राम्रो लाउनबाट वञ्चित किसान परिवारलाई अलिकति भए पनि राहत मिल्थ्यो भने हजारौँ समस्याबाट कुटिएर थला पर्दै, लतारिँदै आएका मध्यमवर्गीय जनता प्रतिकिलो चालीस रुपैयाँका दरले ठगिने थिएनन् । तरकारीमा मुला त एउटा उदाहरण मात्र हो । चितवन भण्डाराको किसानको बारीमा प्रतिकिलो १६ रुपैयाँमा खरिद गरिएको गोलभेँडा नारायणगढमा ४० रुपैयाँ कसरी पर्न सक्छ – त्यही गोलभेँडा काठमाडौंमा ७० रुपैयाँ कसरी पर्न सक्छ – एक किलो गोलभेँडा भण्डाराबाट नारायणगढसम्म ल्याउन बढीमा दुई रुपैयाँ यातायात खर्च लाग्छ । काठमाडौंसम्म पुर्‍याउँदा अरू पाँचै रुपैयाँ थपिएला । काठमाडांैका जनतालाई प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ तिर्न केको आधारमा बाध्य पारिएको हो – गाडीभाडा, बिक्रीका लागि बस्ने व्यक्तिको ज्याला वा मासिक तलबकै हिसाब सुहाउँदो ढङ्गले गर्ने हो भने पनि भण्डाराको किसानसँग प्रतिकिलो १६ मा खरिद गरिएको गोलभेँडा नारायणगढमा आइपुग्दा प्रतिकिलो २५ भन्दा बढी पर्दैन र काठमाडौंका जनतालाई ३२ रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन । यस्तोमा नारायणगढका ब्यापारीले के आधारमा प्रतिकिलो गोलभेँडाको ४० मा बिक्री गरेका हुन् र काठमाडौंका बासिन्दालाई केको आधारमा प्रतिकिलो ७० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको हो – यसरी दिनदहाडै तीन दोब्बरभन्दा पनि बढी मूल्य उपभोक्तालाई तिराएर किन घाँटी निचोरिन्छ – धादिङको किसानले उत्पादन गरेको करेलाको मूल्य त्यहाँका किसानले प्रतिकिलो १८ मात्र पाएका छन् । त्यही करेला नारायणगढका उपभोक्तालाई प्रतिकिलो पचास रुपैयाँमा खरिद गर्न बाध्य पारिएको छ भने काठमाडौंवासीलाई असी रुपैयाँसम्म तिराइन्छ । एकैकिलो करेलामा साठी रुपैयाँभन्दा बढी तिराउनु अतिसार हो कि होइन – हरेक नामका तरकारीमा खरिद मूल्यभन्दा कम्तीमा दोब्बर र बढीमा पाँच दोब्बरसम्म नाफा लिएर उपभोक्ताको ढाड सेकिरहेका छन् । तरकारी बिक्रीको नाममा गरिएको यो अतिसार हो कि होइन – यो अतिसारलाई बेरोजगार नागरिकहरूले रोजगारी प्राप्त गरेको भन्ने बहानारूपी हवाला दिएर टालटुल पार्ने कोसिस गर्न पनि सकिएला तर रोजगारी प्राप्त गरिएको नाममा कुनै पनि कोणबाट उपभोक्तालाई पाँच दोब्बरसम्म नाफा लिएर अतिसार गरिएको अवस्थालाई क्षमायोग्य मान्न कसरी सकिन्छ – चाहेर वा नचाहेर तरकारी बिक्रीका नाममा अतिसार गर्नेहरूविरुद्ध उपभोक्ताहरू एक दिन सङ्गठित भई प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने दिन आउँछ । त्यो प्रतिक्रियाको रूप भनेको या त उपभोक्ताहरू सीधै तरकारी उत्पादक किसानसँग तरकारी खरिद गर्न सुरु गरेको अवस्था हुनेछ या किसानले बीचको दलाललाई तरकारी बिक्री नगरी कामदारमार्फत प्रत्येक उपभोक्ताको घरघरमा पुर्‍याउने प्रक्रियाको आरम्भ हुनेछ । यी दुई प्रक्रिया पनि सजिलो हुन नसके बाध्य भएर उपभोक्ताले गेडागुडीको रससँग भात, ढिँडो, रोटी खाएर बजारमा तरकारी नकिन्ने अभियानै सञ्चालन गर्न सक्छन् । यदि यस्तो अवस्था सिर्जना भए त्यसको परिणाम के हुन सक्छ – तरकारीको आयु लामो हुँदैन, यो सड्ने, गल्ने र खेर जाने हुन्छ । व्यापारीलाई नोक्सानीबाहेक अरू हुन सक्दैन । अवस्था र्छलङ्ग छ- तरकारी उत्पादक किसानले मुनाफा पाएका छैनन् । उपभोक्ताहरू हदभन्दा बढी ठगिएका छन् । बीचका तरकारी व्यापारी अस्वाभाविक ढङ्गले मोटाएका छन् । यो स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ । किसानले उचित मुनाफा पाउनुपर्छ । उपभोक्ताले सुहाउँदो मूल्यमा ताजा तरकारी पाउनुपर्छ । तरकारी ब्यापारीहरूले सुहाउँदो मुनाफा लिएर उपभोक्ताको चित्त बुझाउनुपर्छ । यदि यही स्थिति लामो समयसम्म राखियो भने यो खालको अतिसारको उपभोक्ताले ठूलै सङ्घर्ष गर्नै परे पनि अन्त्य गराइछाड्ने छन्, किनकि हरेक अतिसारको अवधि पनि हुन्छ र अन्त्य पनि निश्चित हुन्छ ।